संविधानमा लेखिएका अक्षरहरु आफैँमा केही होइनन् । तर, केही हो । किनभने, मुलुकको मूल कानून संविधानको पालना अक्षरश कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र संविधानको प्रस्तावनाले कल्पना गरेको राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ । संविधानका ठेलीभित्र जस्तोसुकै लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको पालना ठिकसँग भएन भने त्यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुँदै जान्छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भयो । त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जनताले राजनीतिक दलहरुलाई सुम्पिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको करिब ७ वर्ष बित्दा नबित्दै त्यो संविधानलाई दुईतिहाइको नेकपा सरकारले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको छ । पक्कै पनि सत्तारुढ दलको यस्तो व्यवहारले संविधानलाई अपांग बनाउने छ । फेरि पनि संविधानमै टेकेर राजनीतिक विकृति र विसंगति जन्मिने छ ।
यी कुराहरु जेल, नेल भोगेर सत्तासीन भएका राजनीतिक दलका नेताहरुले नबुझेका होइनन् । तर, देश र जनतालाई भन्दा आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु असक्षम सावित भइरहेका छन् । संविधानबमोजिम शासन सत्ता चलाउनुपर्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा सिंगो देश र जनतालाई डोहो¥याउनुपर्ने बेला सत्तासीन नेताहरु आफैँले बाटो बिराउँदैछन् । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने नेकपाको निर्णय ।
विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा जस्तै हाम्रो संविधानले पनि राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । देशमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका, विशेष क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरुलाई पनि देश विकासमा योगदान पु¥याउने अवसर प्रदान गर्न राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, त्यसको प्रयोग नेपालमा गलत तरिकाबाट भएको विगतका धेरै तीतो अनुभवहरु छन् । विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरुले पैसा खाएर विवादास्पद व्यापारीहरुलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गरेर बदनाम भएका पनि छन् ।
यो सबै विकृति र विसंगतिबाट राष्ट्रियसभालाई जोगाउँदै राष्ट्रियसभाको गरिमा, भावना र मर्यादा अनुसार यो संस्थालाई अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नभई पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने कुसंस्कार सुरुवात गरिएको छ । त्यसले व्यक्ति बलियो भए पनि संस्था र अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै कमजोर हुने कुरामा दुईमत छैन ।
यसै विषयलाई लिएर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने नेकपाको निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ । बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिटमा नेकपाले सदस्यका लागि निर्णय गरेको छ । यो राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमा पनि घटाउने निर्णय हो । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाले राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने व्यक्ति उच्च नैतिकता, स्वच्छ छवि र राष्ट्रका लागि अतुलनीय योगदान पु¥याएको व्यक्ति हुनुपर्छ । न कि जनताबाट अस्वीकृत व्यक्ति । जे होस्, गौतमको राष्ट्रियसभामा प्रवेशपछि गौतमको गरिमा बढे पनि संस्थाको गरिमा घटेको छ । अझ, गौतमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहितको जिम्मेवारी दिने कुरा उठेको छ । यस विषयमा पनि जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । नेपालको संविधानले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने कुराको कल्पनासम्म गरेको छैन । त्यसैले संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर एउटा व्यक्तिका लागि सरकारले संविधानको भावनालाई कुल्चनुको साटो चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ ।
