भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी (२८ वर्ष मुनिका नवयुवा)को विद्रोह यदि संगठित हुन्थ्यो भने यसले मुलुकको राज्यसत्ता नै परिवर्तन गरिदिने थियो । तर, असन्तुष्टिको जगबाट निर्मित विचार र नेतृत्वविहीन बेलगाम असंगठित विद्रोहले संवैधानिक र संसदीय परिधिभित्रको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्न मात्रै सफल भयो । यसले अर्को असंवैधानिक तवरले सरकार निर्माण गरेर मुलुकमा झनै अन्योलपूर्ण संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ ।
२३ गते सामान्य विरोध प्रदर्शन गर्न माइतीघर हुँदै बानेश्वरतर्फ लागेका युवालाई केपी ओली सरकारले अस्वाभाविक बल प्रयोग गरेर १९ जनाको हत्या ग¥यो । त्यसै दिन उपत्यका बाहिर २ जना गरी २१ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाए । त्यसकै उपज अर्को दिन आन्दोलनले उग्ररुप लियो र एकै दिनमा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक संरचना क्षतविक्षत हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले मुलुक राज्यविहीन अवस्थामा पुग्यो । नेपाली सेनाले विद्यमान सत्तासीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिको सहज अवतरण हुनेमा चौतर्फी आशंका बढेको थियो । यद्यपि, अहिले संवैधानिक प्रक्रिया बेगर भए पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाएको छ र घोषित मितिमा निर्वाचन भएर संविधान पुनः पूर्ववत अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा चार सुरक्षा निकायमध्ये तीन सुरक्षा निकाय परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर पूरै रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । अन्ततः सेनाले २४ गते बेलुकाबाट सबै सुरक्षा व्यवस्था आफ्नो मातहतमा ल्यायो । त्यसपछिका सबै परिघटनामा सेनाकै मुख्य र सन्दिग्ध भूमिका देखिएको छ ।
नेपालको इतिहासमा आन्दोलनकारीले सेनाबाहेक राज्यका सम्पूर्ण अंग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको यो नै पहिलो घटना बन्न पुग्यो । संसद भवन, सिंहदरबार र बालुवाटार समेत कब्जा गर्न सफल जेनजी विद्रोहको परिणाम भने विध्वंसबाहेक अरू शून्य उन्मुख भएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.केआइ सिंहले केही समय सिंहदरबार कब्जामा लिएको पढिएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनकारीले त्यसलाई समेत माथ खुवाउँदै मुलुकका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो निवास छाडेर सेनाको ब्यारेकमा शरण लिने स्थितिमै पु¥याएको भने यो पहिलो घटना हो । यस्तो जनबलका साथ लगभग सत्ता नै कब्जा गरेको जेनजी विद्रोहले मूर्तरूप पाउनुपर्ने बेलामा भने नाटकीय ढंगले नयाँ पात्रहरु राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिन थाले । तत्कालीन सरकारले महाअभियोग लगाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वयोजना जसरी गैरदलीय सरकार बन्यो ।
जेनजीको आन्दोलनले केपी ओली सरकार विस्थापन गरेर राजनीतिक उलटफेर ल्याएपछि सत्ता राजनीतिमा भने उनै पुराना र प्रायोजित पात्र हाबी हुन पुगे । पूर्वनियोजित र निकै नाटकीय तवरले सेनाले सत्ता राजनीतिमा हालीमुहाली गर्दै दुर्गा प्रसाईँसँग संवाद अघि बढाएको परिघटनाले सबैलाई अचम्मित तुल्यायो ।
साथै, रास्वपा र राप्रपासँग पनि संवाद गर्ने प्रधान सेनापतिको उद्घोषले परिवर्तित माहौल नै तरङ्गित बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री बन्न जङ्गी अड्डामा देखिएको भीड र सेनाले आवेदनका लागि तोकिदिएको मापदण्डले नेपाली राजनीति निकै लज्जाबोधपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो ।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत समेत आगो लगाएर ध्वस्त पार्दा त्यही अघि रहेको जङ्गी अड्डा मुकदर्शक भएर बस्नुले भने यो घटना निकै रहस्यमय देखिएको छ । नृशंस दमनपछि उत्तेजित आन्दोलनकारीहरूले विद्यमान दलका सबै शीर्ष नेतादेखि अन्यको घरमा आगजनी गरे । प्रधानमन्त्री स्वयं सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्नु पर्दा अकल्पनीय दुर्दशापूर्ण अवस्था निम्तियो ।
त्यस सरकारविहीन तरल अवस्थामा मुलुक प्रतिगमनतर्फ फर्कने संशय एकातिर बढेको थियो भने अर्कोतिर असंगठित जेनजी आन्दोलनकारी नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहँदा मुलुककै सार्वभौमिकतामाथि बाह्य हस्तक्षेपको खतरा चुलिएको थियो ।
सेनापतिले बारम्बार राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन सुझाएको घटना, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र आफ्नै परमाधिपतिको राष्ट्रपति निवास समेत जोगाउन नसक्दा नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
अर्कोतिर यो आन्दोलनको अघोषित रणनीतिकारका रूपमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह देखिए । उनले जेनजीको प्रदर्शनकारीलाई संसद विघटन र सेनासँग मात्रै वार्ता गर्न सामाजिक सञ्जालबाट निर्देशित गरिरहेका थिए । कुनै बेला मेयर बालेनले महानगरको सरकारी गाडीमा सवार आफ्नी श्रीमतीलाई प्रहरीले नियमपूर्वक चेकजाँच गर्दा सिंहदरबार जलाउने धम्की दिएका थिए । अहिले सर्वोच्च र सिंहदरबार जल्दा समेत महानगरले आगो निभाउन दमकल समेत नपठाउनुले उनी आफ्नै मनोकांक्षा पूरा भएको हर्षबढाइँमै त लागेनन् ? यो परिस्थितिजन्य परिघटना हो या नियोजित ? अहिले उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आफ्नै हेडक्वाटर अघि रहेको सर्वोच्च अदालतको आगलागी रोक्न नेपाली सेनाले कुनै पहल नगर्नु र काठमाडौं महानगरले समेत तीन दिनसम्म दमकल नपठाउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले तीन दिनपछि ललितपुर महानगरका मेयरले दमकल पठाएपछि मात्रै आगो निभाइएको बताएका छन् । उनले पत्रकार टिकाराम यात्रीसँगको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘म २६ गते आउँदा पनि आगो लागिरहेको थियो, त्यस दिन जलेको कोठामा फुलकोर्ट बैठक बसाल्दा नै मैले ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई भनेर दमकल मागेँ, उहाँले पठाइदिनुभयो ।’
यसरी आफ्नै नगर क्षेत्रभित्र मुलुककै न्यायिक धरोहरमाथि आगो लाग्दा निभाउने प्रयत्न समेत नगर्नुले बालेनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जेनजीको आन्दोलन उत्कर्षमा जाँदै गर्दा संसद विघटन गरी सेनासँग मात्रै वार्ता गर्न आन्दोलनकारीलाई उक्साउने उनले अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा आफ्नै सचिवालयमा रहेका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बनाएका छन् ।
यसले पनि यो आन्दोलनमा उनी छद्म रणनीतिकारको भूमिकामा रहेको प्रस्ट हुन्छ । तथापि, उनले सार्वजनिकरुपमै नेतृत्व नलिएर एक अराजनीतिक र सन्दिग्ध चरित्र निर्वाह गरेका छन् । हरेक राजनीतिक उद्देश्यका लागि सुरु भएका आन्दोलनका एजेण्डा, त्यसको क्षति र उपलब्धिको जिम्मा सम्बन्धित आन्दोलनकारीको नेतृत्वले लिनुपर्छ ।
नियोजित रूपमै आन्दोलनकारी उक्साएर आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारी समेत वहन नगरी अराजकतालाई प्रश्रय दिने कार्य गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो । उनको आफ्नै जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय सम्पत्ति जल्दासमेत त्यसलाई रोक्न कुनै तदारुकता नदेखाएर निकम्मा साबित भएका उनी महानगरवासीका अभिभावक नभएर विनाशका रूपमा आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेका छन् ।
उनै मेयर बालेनले पार्टी खोलेर निर्वाचनमा जाने तयारी थालेको बताइन्छ । मुलुकका संरचना जल्दा मुकदर्शक बनेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका उनले देश बनाउँछन् भन्ने कुरा किमार्थ विश्वास गर्न सकिँदैन । सनकको भरमा अराजकता मच्चाउने उद्दण्ड प्रवृत्तिका उनले मुलुकको नेतृत्व लिए भने देशलाई झनै भूराजनीतिक जटिलतातर्फ लैजाने निश्चित छ ।
