काठमाडौं । सेवानिवृत्ति राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानुन विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थले गृहलाई भनेको हो । ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । यसअघि अर्थले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, पुँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सो निर्णयबाट बच्ने रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गरिने छ । अर्थको खर्च कटौतीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम बच्ने अनुमान गरिएको छ ।
