काठमाडौं । गत भदौ २३-२४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो हलचल देखिएको छ । संसद् विघटन भएसँगै आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएको छ ।

यो अवस्थामा नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार दसैँ बिदा अघिसम्म दैनिक चारदेखि पाँचवटा समूह दल दर्ताको प्रक्रियाबारे बुझ्न आयोग पुग्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो प्रदर्शनबाट चर्चामा आएका केही युवाहरूले पनि दल दर्ताको प्रक्रियाबारे जानकारी लिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले दल दर्ताको प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी दिएर समूहहरूलाई फर्काउने गरेको छ ।
दल दर्ताको कानुनी प्रक्रिया
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार राजनीतिक दल दर्ताका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दल दर्ताको पहिलो सर्त हो– लोकतान्त्रिक विधान र नियमावलीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने । दलले पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा छ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
साथै, पार्टी कमिटीहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दल दर्ताका लागि विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झण्डा, र चुनाव चिह्नको नमुना आयोगमा पेस गर्नुपर्छ । कम्तीमा ५०० जना नेपाली मतदाताको हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता पत्र र तिनको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक पर्छ ।
यस्ता व्यक्तिहरूले अर्को दलको सदस्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । दलले पेस गरेको निवेदनमा आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्छ । यदि कागजातमा कमी भएमा १५ दिनभित्र सुधारका लागि समय दिइन्छ । विधान, नियमावली, र घोषणापत्रका प्रत्येक पृष्ठमा केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य छ । दलको नाम, ठेगाना, झण्डा, लोगो, चुनाव चिह्न, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको विवरण, आयश्रोतको कोष, र सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्छ ।
चुनाव चिह्न र झण्डा
निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलहरूलाई प्रदान गर्न सकिने चुनाव चिह्नहरूको सूची छ । दलले मागेको चिह्न उपलब्ध नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगसँग रहेका र अन्य दललाई नदिइएका चिह्नहरू उपलब्ध गराइन्छ । संविधानले राष्ट्रिय स्तरका चिह्न, जातजातिसँग सम्बन्धित, वा कानुनले निषेध गरेका चिह्नबाहेकका चिह्न प्रदान गरिने प्रावधन रहेको छ । यदि दलको झण्डा वा चिह्न धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकताविरुद्ध छ भने आयोगले त्यस्ता दल दर्ता गर्दैन ।
निर्वाचनको तयारी
आयोगको पछिल्लो अभिलेखअनुसार हाल १२२ वटा दल दर्ता छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय तोक्न छलफल भइरहेको छ । विगतमा, २०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचनअघि साउन १९ सम्म दल दर्ताको समय दिइएको थियो । त्यतिबेला ११६ दल दर्ता थिए, तर ८७ दलले मात्र चुनावमा भाग लिए । मतपत्र छपाइजस्ता व्यवस्थापनका लागि चुनावी प्रयोजनको छुट्टै दर्ता आवश्यक हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रजा परिषद् (विसं १९९३) लाई नेपालको पहिलो राजनीतिक दलको मान्यता दिएको छ । विसं २०१५ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नौवटा दल सहभागी थिए ।
दल दर्ता र सदस्यताका सर्तहरू
राजनीतिक दलले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन पाउँदैन । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वा अपहरणजस्ता फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति, साथै सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, वा शिक्षकलाई पनि सदस्य बनाउन सकिँदैन ।
दलहरूले नियमित विवरण अद्यावधिक नगरेमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा आयोगले दर्ता खारेज गर्न सक्छ । २०७८ साउनमा ४१ दलको दर्ता खारेज भएको थियो । खारेज भएको दलको चिह्न एक वर्षसम्म अर्को दललाई दिइँदैन ।














