काठमाडौं । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना तिराउने चेतावनी दिएका छन् । शनिवार सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवनको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले पाँचौँ पटक थप गरिएको म्याद (२०८२ पुस १६) भित्र काम नसकिए कम्पनीलाई नियमअनुसार जरिवाना गरिने बताएका हुन् ।
२०७६ असोज १६ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि पाँचौँ पटक म्याद थप गरिएको छ । मन्त्री घिसिङले दैनिक कार्ययोजना बनाएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय सभा र आगामी निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हालको प्रगति हेर्दा म्यादभित्र काम सम्पन्न हुने सम्भावना कम देखिएको भन्दै दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि निर्माण सक्न सुझाए ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन, संसदीय समितिहरू र संसदीय दलका कार्यालयहरू समावेश हुने गरी १२ ब्लकसहितको नयाँ संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ । बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएपछि सरकारले नयाँ भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
