पचहत्तर वर्ष पछाडि नेपालको लोकतन्त्रलाई फर्केर हेर्दा अहिलेजस्तो कमजोर लोकतन्त्र नेपालमा कहिले पनि थिएन । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जहानियाँ राणा शासनदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रसम्म ढाल्न सफल राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आज किन आफैँ ढले भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।
यिनै नेताहरूका कारण लोकतन्त्र भित्रभित्रै कति जीर्ण भएको रहेछ भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनको परिणामले देखाइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनमात्र होइन, देशको भावी पुस्ता पनि हो । यो पुस्तालाई धारेहात लगाएर नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
जेनजी आन्दोलन एकै रातमा उम्लिएको पानीको फोका होइन, जेनजी आन्दोलनको पछाडि वर्षौवर्षदेखि देशको अवस्थाबाट पीडित युवाहरु कति विद्रोही भएका रहेछन् भन्ने कुरा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले देखाइसकेको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म भएको आक्रमण केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, नेपाली जनताको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्तामाथि भएको प्रहार हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ ।
‘भदौ २३ गते मैले गोली चलाउन आदेश दिएको थिइनँ, भदौ २४ गते त मैले राजीनामा गरिसकेको थिएँ भनेर उम्कन मिल्दैन ।’ लोकतन्त्र भनेको जबाफदेही शासन व्यवस्था पनि हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन हो ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू निर्वाचनबाट चुनिएर आएको हुँदा जनउत्तरदायी हुनैपर्छ । गल्ती गरेको भए दण्ड सजायको भागीदार हुनैपर्छ । लोकतन्त्रको मर्म भनेको कानुनी राज हो, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । त्यसैले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसँगसँगै अपराधीहरू उम्कन हुँदैन । निर्वाचन भाँडिएला कि भन्ने डर त्रासले कुनै पनि अपराधी यति ठूलो अपराधबाट उम्कन सक्दैन ।
निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको ढुकढुकी हो । त्यो ढुकढुकी बन्द भयो भने देशमा निरङ्कुश शासकको जन्म हुन्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु र देश नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन ।
त्यसो भएन र देश अनिर्णयको बन्दी बन्यो भने यो भन्दा ठूलो विद्रोहको जन्म हुन्छ भन्ने कुरा भदौ २४ को घटनाले देखाइदिएको छ । यति कुरा पनि हेक्का राख्न नसक्दा भदौ २३ गते सामान्य मागबाट उठेको जेनजी आन्दोलन भदौ २४ गते भयंकर ठूलो विद्रोहमा परिणत भयो । त्यो विद्रोह के का लागि थियो भन्ने कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले बुझ्न सकेनन् भने अर्को अनिष्ठ निम्तन सक्छ । जसलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि थेग्न सक्ने छैनन् ।
त्यसैले सरकारले जेनजीसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेर देशको अवस्थालाई निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक बाटोमा डोहो¥याउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको यो प्रयासलाई सफल पार्ने भनेकै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले हो । राजनीतिक दलका नेताहरू नै अन्योल र दोधारमा परे भने फेरि पनि लोकतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ । जेनजी आन्दोलनबाट त्रसित राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावमा जान डराइरहेका छन् र संसद पुनःस्थापनाको माग उठाइरहेका छन्, जुन असम्भवजस्तै छ ।
जेनजी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न पनि देश नयाँ जनादेशमा जानै पर्छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्याउनै पर्छ । ३५ वर्ष देश लुट्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल कोच्नै पर्छ । संविधान संशोधन गर्नै पर्छ । त्यसका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । सार्वभौम संसद्बाहेक अरू कसैलाई नयाँ सरकार निर्माण गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले धमिलो पानीमा माछा मार्न देशी विदेशी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन्, त्यसलाई परास्त गर्न पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिनै पर्छ । अन्यथा राजनीतिक दलको हातबाट माछा फुत्कन सक्छ ।
