काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले नयाँ जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरेसँगै यसपटक २०७८ सालको जनगणनाको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको हो । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार जनसङ्ख्याको बदलिएको अनुपातलाई सम्बोधन गर्न यो परिवर्तन गरिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनाव लड्न चाहने राजनीतिक दलहरूका लागि आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय यही पुस १३ र १४ गते तोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । आयोगले संशोधित ऐनअनुसार उम्मेदवारी दिँदा खस आर्य ३३, आदिवासी जनजाति ३२, मधेशी १८, दलित १५, थारू ७, मुस्लिम ५ सहित प्रत्येक राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ । जसमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार बन्दसूचीमा रहने उम्मेदवारको योग्यता र प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नभए पनि जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कले समावेशी प्रतिशतमा सामान्य हेरफेर भएको हो ।
