काठमाडौं । नेपालमा सुन आयातको विषय नयाँ होइन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सुन आयातको गति, त्यसमा अपनाइएको नीतिगत लचकता र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा प्रत्यक्ष योगदान नदिने क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्चिनु मुलुकका लागि कति उचित हो भन्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ । नियामक निकाय र सरकारले व्यवसायीहरूलाई समेत राखेर सुन आयातबारे सोच्नुपर्ने बेला फेरि आएको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०१० मा नेपालले १६ हजार १ सय ६६ किलो सुन आयात गरेको थियो । उक्त वर्ष करिब ४१ अर्ब ९१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन विदेशबाट भित्रिएको देखिन्छ । त्यतिबेला यति ठूलो परिमाणमा सुन आयात भइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रले त्यसलाई थेग्न नसक्ने निष्कर्ष तत्कालीन सरकारले निकालेको थियो ।
सो समयमा पेट्रोलियम पदार्थपछिको दोस्रो सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तु नै सुन बनेको थियो । नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकका लागि विलासिताको वस्तु मानिने सुनको अनियन्त्रित आयात दीर्घकालीन रूपमा असह्य हुने ठहर भयो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८’ जारी ग¥यो । यही कार्यविधिबाट सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरिएको हो ।
कार्यविधि लागू भएपछि सुरुआती केही वर्ष सुन आयातमा कमी देखिए पनि त्यो स्थायी हुन सकेन । केन्द्रकै तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ मा ४,३१९ केजी, सन् २०१६ मा ३,९७५ केजी र सन् २०१७ मा ६ हजार ४ सय केजी सुन आयात भएको देखिन्छ । यसले कोटा प्रणाली हुँदाहुँदै पनि सुन आयात फेरि बढ्ने चक्र दोहोरिइरहेको देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै सुन आयात फेरि तीव्र बनेको छ । पहिलो महिना साउनमै वाणिज्य बैंकहरूले करिब १०० किलो सुन आयात गरेका थिए । साउन महिनामा मात्रै १ अर्ब ५२ करोड ६३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको छ ।
भदौ महिनामा पनि आयातको गति कम भएन । भदौमा १०१ किलो सुन आयात हुँदा यसको मूल्य १ अर्ब ६० करोड ३६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । लगातार दुई महिनासम्म सय किलोभन्दा बढी सुन आयात हुनु सामान्य गहना मागभन्दा धेरै भएको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।
सुन आयातसँगै अर्को गम्भीर चुनौती अवैध कारोबार र तस्करी हो । नेपाल विगतमा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुका कारणमध्ये सुन कारोबार पनि एक मानिँदै आएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा नगदमै सुन कारोबार भइरहेको, केवाइसी बिना नै ठूलो परिमाणमा सुन खरिद–बिक्री हुने अवस्था भेटिनुले नियमन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यसले कालो धन लुकाउने र सेतो बनाउने माध्यमका रूपमा सुन प्रयोग भइरहेको आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
असोज महिनामा त सुन आयात झनै उछालिएको छ । असोजमा एकै पटक बैंकहरूमार्फत ४०० किलो सुन आयात भएको तथ्यांक देखिन्छ । उक्त महिनामा मात्रै ७ अर्ब १२ करोड ३२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन विदेशबाट भित्रिएको हो । यही महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक सुन आयातको कोटा २० किलोबाट बढाएर २५ किलो पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।
कार्तिक महिनामा पनि आयात उच्च नै रह्यो । कार्तिकमा ३०१ किलो सुन आयात गरिएको छ । यसको मूल्य ५ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तर मंसिर महिनामा भने आयात एकाएक घटेर १ किलोमा सीमित भएको देखिन्छ । मूल्य अत्यधिक बढ्नु, माग अस्थायी रूपमा थामिनु वा अनुगमन कडा हुनु यसको कारण हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
कोटा बढाउने निर्णय र बजारको तर्क
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा सुनको माग बढेको, मूल्य निरन्तर उकालो लागेको र लगानीकर्ता सुरक्षित लगानीका रूपमा सुनतर्फ आकर्षित भएको भन्दै आयात परिमाण बढाएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अनिश्चितता, भूराजनीतिक तनाव र विश्व बजारमै सुनको लागत बढेकाले पनि मूल्य बढिरहेको तर्क अघि सारिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्छन् । आयात गरिएको सुन व्यवसायीहरूले खरिद गरी सर्वसाधारणलाई गहनाको रूपमा बिक्री–वितरण गर्छन् । तर अर्थविद्हरू भन्छन्, सुन उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन । सुन आयातका लागि डलर खर्चिनुपर्छ, तर त्यसबाट रोजगारी, उद्योग वा निर्यात बढ्दैन । राज्यले भन्सार र भ्याटबाहेक खासै प्रत्यक्ष लाभ पनि पाउँदैन ।
डलरको प्रयोग अनुत्पादक खर्चमा
हाल मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन करिब ३० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । तर जीडीपीको आकार बढ्दैमा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सुनमै खर्चिनु विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कारक बन्न सक्छ । यही कारण सुन आयातलाई अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
सुन आयातसँगै अर्को गम्भीर चुनौती अवैध कारोबार र तस्करी हो । नेपाल विगतमा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुका कारणमध्ये सुन कारोबार पनि एक मानिँदै आएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा नगदमै सुन कारोबार भइरहेको, केवाइसी बिना नै ठूलो परिमाणमा सुन खरिद–बिक्री हुने अवस्था भेटिनुले नियमन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यसले कालो धन लुकाउने र सेतो बनाउने माध्यमका रूपमा सुन प्रयोग भइरहेको आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
यसको ठोस उदाहरण २०८० साउन २ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको ठूलो बरामद हो । सीआईबीले ब्रेक शु (ब्रेक प्याड) भित्र लुकाएर ल्याइएको ६० किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो । त्यसपछि गोदामहरूमा छापा मार्दा यस्तै तरिकाले थप सुन ल्याइएको खुलेको थियो । अनुसन्धानपछि चिनियाँ समूहले ब्रेक शुमा लुकाएर करिब ३०२ किलो सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको थियो । यस घटनाले नेपालमा सुन नियन्त्रणको मेकानिजम कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा सुनको माग अत्यधिक भएकाले नेपाललाई ट्रान्जिट बिन्दुका रूपमा प्रयोग गरिएको आशंका पनि बलियो छ । चीनबाट तस्करी भएर आएको सुन नेपाल हुँदै भारत पुग्ने श्रृंखला सक्रिय रहेको दाबी हुँदै आएको छ । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र थप जोखिमतर्फ धकेल्न सक्छ ।
इतिहासले दिएको चेतावनी, पछिल्ला वर्षहरूमा भएको सुन आयात प्रवृत्ति र अवैध कारोबारका घटनाहरूलाई हेर्दा सुन आयातमा खुकुलो नीति अपनाउनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ । उत्पादन र रोजगारी नबढाउने क्षेत्रमा डलर खर्चिनु, कमजोर नियमनका कारण मनी लन्डरिङ र तस्करीको जोखिम बढ्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्नु–यी सबै पक्षले सुन आयात नीतिको गहिरो पुनरावलोकन आवश्यक रहेको संकेत गर्छन् ।
बजारको तत्कालीन मागलाई मात्र आधार बनाएर कोटा बढाउनु समाधान होइन । बरु कडा अनुगमन, पारदर्शी कारोबार, केवाइसीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुनलाई अनुत्पादक आयातको रूपमा नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नीति अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । राष्ट्र बैंकले यसतर्फ सोच्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
