काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रचारमा कडा निगरानी गर्ने भएको छ । माघ ४ गतेपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल र उम्मेदवार तथा तिनक कार्यकर्ताहरुले प्रयोग गरिरहेका विभिन्न पेजहरु निगरानी गर्ने प्रचारमा कस्न लागेको हो ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति रोक्न विशेष एकाइ नै गठन गरी काम सुरु गरेको जनाएको छ । तर, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र डिप फेक जस्ता अत्याधुनिक चुनौतीका बिच आयोगको यो निगरानी त्यति प्रभावकारी नहुने बताइएको छ ।
आयोगले मेटा (फेसबुक), टिकटक र एक्स (ट्वीटर) जस्ता ठुला प्लेटफर्महरूसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गरी निर्वाचन विरोधी सामग्री हटाउन पत्राचार समेत गरिसकेको छ । निर्वाचन विज्ञहरू र प्रविधि विश्लेषकहरूले आयोगको यो कदमलाई स्वागत गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ठुला चुनौतीहरू औँल्याएका छन् ।
एआईको प्रयोग गरी बनाइएका कसैको वास्तविक जस्तै देखिने नक्कली भिडियो वा अडियो (डिप फेक) पहिचान गर्न निकै समय लाग्ने भएकाले यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।
यस्ता सामग्रीले क्षणभरमै मतदाताको मानसिकता परिवर्तन गरिदिन सक्ने भएकाले आयोगबाट निगरानी बढाउन लागिएको हो । विदेशमा बसेर वा नक्कली नाममा खोलिएका हजारौँ एकाउन्टहरूबाट प्रवाह हुने सूचनाको स्रोत पत्ता लगाउन र ती माथि कानुनी कारबाही गर्न नेपालको साइबर कानुनको सीमितता रहेका कारण त्यो संभावना निकै कमजोर हुने बताइएको छ ।
निर्वाचनको ठिक अघि हुने ४८ घण्टे मौन अवधि मा सामाजिक सञ्जालमा हुने गोप्य समूह र म्यासेन्जर मार्फत हुने प्रचार प्रसारलाई रोक्नु आयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको छ । कुन आलोचना हो र कुन दुष्प्रचार हो भनी छुट्टाउन निकै कठिन छ ।
यसले गर्दा आयोगमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको आरोप लाग्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । आयोगले सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाइमार्फत २४ सै घण्टा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएको छ । नियम उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।
आयोगले यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिसकेको छ ।आयोगको यो प्रयास कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको सक्रिय सहयोग र स्वयं मतदाताको सचेतनामा निर्भर रहने देखिएको छ ।
साथै निर्वाचन सुरक्षामा दलहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तराईमा होली पर्वको सम्मुखमा निर्वाचन हुँदैछ । तराईका जिल्लामा फागुन १९ गते फागु मनाइन्छ । यसर्थ, सो पर्वले पनि चुनावलाई प्रभाव पार्ने बताइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न नसकिए, त्यति बेला कठिन हुँदा वैकल्पिक रूपमा निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा छ । मंसिरको अन्त्यदेखि फागुनसम्ममा नै हिमाली क्षेत्रमा प्रायः जसो बाक्लो हिमपात भई जनजीवन कष्टकर हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस, एमाले संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिएका बेला उनीहरू नै निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुले अब भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दालले सार्थकता पाउने आशा देखिन्छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले अब आचार संहिता जारी गर्ने, प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउने र दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिने काम बाँकी छ ।
मौसमका कारण हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न कठिन भए त्यसलाई रोकेर अन्य जिल्लामा निर्वाचन एकै चरणमा हुने गरी निर्वाचन आयोगले काम अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि निर्वाचन जसरी पनि फागुन २१ मा सम्पन्न गर्न सकिने तर यसमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिताको आवश्यकता रहेको दलका नेताहरूसँगको छलफलमा बताउँदै आएकी छन् ।
दलहरूले लुटिएका हतियार र भागेका कैदी वन्दीको बारेमा प्रश्न उठाइरहेका भए पनि यति बेला भने अब मुलुक निर्वाचन तर्फ लागि सकेकाले अब जसरी पनि दलहरू निर्वाचनमा भाग लिने गरी अघि बढेकाले निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्थाको सृजना भएको राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन् ।
