कोरोना संक्रमितहरुले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने गरी सरकारले हुकुम जारी गरेपछि नागरिकको राज्यप्रतिको बचेखुचेको आस्था र विश्वास पनि समाप्त भएको छ । स्वास्थ्य प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भन्नलाई अग्रपंक्तिमा काम गरेका र अति विपन्नहरुको हकमा मात्र सरकारले खर्च व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालको समग्र स्वास्थ्य पद्धतिमा दूरदराजका मानिसहरुको पहुँच नभएको दूर्दान्त अवस्था अब झन् प्रष्टिँदै गइरहेको छ । काठमाडौँमै अस्पतालहरु भरिभराउ भए, आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरुले आफूले चिनेजानेका स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह लिनुबाहेक राज्यले नियमितरुपमा सोधपुछ नै नगरेका कुरा त मध्यमवर्गीय परिवारका आवाजले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही भोकै मर्न पर्दैन, सडकमा कोही मागेर खानेको दिन अन्त्य भयो भनेर भाषण गरेको पनि तीन वर्ष बित्न थाल्यो । सायद, कोरोना संक्रमण आउला भन्ने अनुमान उनलाई थिएन र गफैले पाँच वर्ष बिताउँछु भन्ने उनलाई लागेको थियो । जब उनको कार्यकाल साढे दुई वर्ष बित्दा नबित्दै विश्वभर कोरोना संक्रमण बढ्यो र नेपालमै पनि संक्रमितको संख्या झण्डै एक लाख ३० हजार नाघ्यो, तब सरकारले हात उठाउँदै भन्यो– अब हामी उपचार खर्च व्यहोर्न सक्दैनौं ।
स्थिति जटिल हुँदै गइरहेको छ भनेर जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले भन्दैछन् । यदि यही रफ्तारमा कोरोनाको संक्रमण बढिरह्यो भने स्थिति भयावह बन्न सक्दछ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाल भनेको काठमाडौं मात्र होइन, हुम्ला, जुम्लादेखि गाउँ गाउँका हाम्रा सरकारी अस्पतालहरु नाम मात्रका छन् । विश्वसनीय सेवा र सुविधाका लागि नाम चलेको निजी अस्पतालहरु शहरमा मात्रै केन्द्रित छन् । महंगो र खर्चिला ती अस्पतालहरुमा गाउँघरमा दुःखजिलो गरेर गुजारा चलाउनेको पहुँच पुग्दैन । कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदा सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई समेत पर्याप्त बेड छुट्याउन ताकेता गरिरहेको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा फितलो भएको छ । सुनेर नसुनेझैं र देखेर नदेखेझैं गरिरहेका छन् निजी अस्पतालका साहुजीहरुले । सिंगो राज्यको निर्देशनमाथि नै चुनौती दिँदा पनि राज्य निरीह हुनुको अर्को कारण के हो भने, निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुको पहुँच सत्तासँग छ । त्यसैले निर्देशन भन्ने कुरा जनता झुक्याउनकै लागि हो भन्ने जनताले बुझेकै छन् ।
एउटा उदाहरण हेरौं, दैनिक हजारको आसपासमा मानिसहरु कोरोनाको कारण मरिरहेको बेला स्पेनमा सरकारको आपतकालीन बैठक बस्यो । मानिसहरु भोकै नमरुन् भनेर सामाजिक संस्थाहरुले खर्च नहुनेहरुको लागि घरघरमै खानेकुरा पु¥याइदियो, किन्न सक्नेहरुको लागि पसलहरु निश्चित समयमा असाध्यै कडा नियमपालन गरेर खोलिदिने निर्णय ग¥यो । निजी अस्पतालहरु सबैलाई निश्चित अवधिको लागि राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको घोषणा ग¥यो । आपतकालका बेला राज्यलाई जबर्जस्ती आफ्ना कार्यक्रमहरु लागू गर्न सानातिना कानून र नियमका धारा बनायो । किनभने, ढिलो हुँदा अझ धेरै मानिसको ज्यानको क्षति हुने खतरा रहन्छ । राज्यले चीन सरकारसँग महंगो मोलमा अस्पतालको लागि चाहिने सामानहरु किन्यो । भेन्टिलेटर थप्नको लागि सम्भव भएसम्मको हारगुहार ग¥यो । राज्यको अनुमतिबिना सडकमा निस्कनेलाई महंगो जरिवाना ग¥यो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कोरोनालाई त्रासको विषय बनाएर सनसनी मच्चाउन खोज्नेहरुलाई पक्राउ पनि गरियो । वृद्धवृद्धाहरु वृद्धाश्रममा मृत्यु र सामाजिक सञ्जालमा भएका कतिपय सूचनाहरु सरकारले लुकाए पनि ढिलो गरी उनका परिवारका सदस्यहरुलाई जानकारी दिइयो ।
संकटको यो घडीमा सबै गैरसरकारी संस्था, निजी र सरकारी अस्पताल, धार्मिक संघसंगठन सबैको एकमत रह्यो, पहिला कोरोनासँगको यो महामारीमा एकसाथ लडौं । अनि अरु कुरा गरौंला । राज्यले लिएको यो नेतृत्वमा राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुप्रति असहमत हुनेहरु पनि एकजुट भए । युरोपभरि यस्तै माहौल देखियो । स्वीस र फ्रान्सको बीचमा त यस्तोसम्म एकता भयो, फ्रान्समा भेन्टिलेटर नपाएर आकुलव्याकुल भएका बिरामीहरुको हकमा स्वीसका अस्पतालहरुले बेड उपलब्ध गराए । स्वीस सेनाका हवाई एम्बुलेन्सहरु चौबिसै घण्टा सिमाना जोडिएका गाउँहरुमा गएर अति सिकिस्त बिरामीहरु ल्याएर उपचारमा सघाए । अहिले दोस्रो लहर फैलिएको छ कोरोनाको । पहिलो लहरको अनुभवले राज्यलाई अलिक सजिलो भएको छ कोरोनासँग जुध्न । मानिसहरु पनि राज्यको आदेश पालन गर्न अभ्यस्त भइसकेका जस्ता देखिएका छन् ।
दैनिक हजारको आसपासमा मानिसहरु कोरोनाको कारण मरिरहेको बेला स्पेनमा सरकारको आपतकालीन बैठक बस्यो । मानिसहरु भोकै नमरुन् भनेर सामाजिक संस्थाहरुले खर्च नहुनेहरुको लागि घरघरमै खानेकुरा पु¥याइदियो, किन्न सक्नेहरुको लागि पसलहरु निश्चित समयमा असाध्यै कडा नियमपालन गरेर खोलिदिने निर्णय ग¥यो । निजी अस्पतालहरु सबैलाई निश्चित अवधिको लागि राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको घोषणा ग¥यो । आपतकालका बेला राज्यलाई जबर्जस्ती आफ्ना कार्यक्रमहरु लागू गर्न सानातिना कानून र नियमका धारा बनायो । किनभने, ढिलो हुँदा अझ धेरै मानिसको ज्यानको क्षति हुने खतरा रहन्छ । राज्यले चीन सरकारसँग महंगो मोलमा अस्पतालको लागि चाहिने सामानहरु किन्यो । भेन्टिलेटर थप्नको लागि सम्भव भएसम्मको हारगुहार ग¥यो । राज्यको अनुमतिबिना सडकमा निस्कनेलाई महंगो जरिवाना ग¥यो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कोरोनालाई त्रासको विषय बनाएर सनसनी मच्चाउन खोज्नेहरुलाई पक्राउ पनि गरियो । वृद्धवृद्धाहरु वृद्धाश्रममा मृत्यु र सामाजिक सञ्जालमा भएका कतिपय सूचनाहरु सरकारले लुकाए पनि ढिलो गरी उनका परिवारका सदस्यहरुलाई जानकारी दिइयो ।
हाम्रो दूर्भाग्य, दुईतिहाइको सरकारबाट अरु धेरै अपेक्षा नभए पनि कम्तीमा जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने हाम्रो आशामाथि चिसो पानी खन्याइदिएको छ सरकारले । बिरामी श्वास फेर्न नसकेर आकुलव्याकुल हुँदा एम्बुलेन्स आउन नमान्ने, जसोतसो अस्पताल पुग्दा बाहिरै ज्वरो नापेर घरमै आराम गर्नुस् भन्ने स्थिति छ । बाटोघाटो र यातायातको सुविधा भएका ठाउँमा यो गति छ भने गाउँगाउँ जहाँ एउटा अहेबले नौ गाउँ सम्हालेको हुन्छ, त्यहाँको के गति होला ? सम्झँदै आङ जिरिङ्ग हुन्छ ।
महामारीको बोला हो समय पाइएन भनेर उम्किने ठाउँ यो सरकारलाई कदापि छैन । नियम कानूनका कुरा आफ्ना ठाउँमा होलान् । तर, कडाभन्दा कडारूपमा सशक्त टिम बनाएर देशैभरि राज्यको उपस्थिति हुन सक्यो भने मात्रै महामारीसँग जुध्न सकिन्छ । छिमेकी देश चीनले सदाशयतापूर्वक सहयोगको हात बढाएको छ । भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिए पनि उनीहरु आफँै कोरोनाको कहरले थिलोथिलो भइरहेका बेला पनि राहतका प्याकेज आइरहेको छ । युरोपेली संघ, स्वीस सरकारहरुले पनि सहयोग गरिराखेकै छन् । कार्यान्वयनमा चुस्त र दुरुस्त हुने हो भने सहयोगको खाँचो हुँदैन । औषधि सामग्रीमा अनियमितता नगर्ने हो भने चीनमा पर्याप्त मात्रामा मेडिकल सामग्री उत्पादन र बिक्री भइरहेकै छन् । नेपालमा ल्याउन नसकिने भन्ने नहोला ।
सत्तारुढ दलका नेताको किचलो अहिले केन्द्रबाट प्रदेशतिर सरेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा एकजुट हुनुपर्नेमा यस्ता खबरहरु पढ्नुपर्ने दुर्दान्त अवस्था देख्न विवश छन् नेपालीजनहरु । यो बडो दुर्भाग्यको कुरा हो । ढिलो भइसकेको छ । तर, गर्नै नसकिने अवस्था भने होइन, सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यलाई राख्नुपर्दछ ।
भन्न त दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही भोकै मर्न पर्दैन, सडकमा कोही मागेर खानेको दिन अन्त्य भयो भनेर भाषण गरेको पनि तीन वर्ष बित्न थाल्यो । सायद, कोरोना संक्रमण आउला भन्ने अनुमान उनलाई थिएन र गफैले पाँच वर्ष बिताउँछु भन्ने उनलाई लागेको थियो । जब उनको कार्यकाल साढे दुई वर्ष बित्दा नबित्दै विश्वभर कोरोना संक्रमण बढ्यो र नेपालमै पनि संक्रमितको संख्या झण्डै एक लाख ३० हजार नाघ्यो, तब सरकारले हात उठाउँदै भन्यो– अब हामी उपचार खर्च व्यहोर्न सक्दैनौं । नेपालको संविधानले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । यही संविधान बमोजिम बनेको दुईतिहाइको सरकारका लागि यो भन्दा लज्जाजनक कुरा अरु के हुनसक्छ ?
