काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले चलचित्र विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार सम्पन्न समितिको बैठकले मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै विधेयक पारित गरेको हो । समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनमूलक उद्योगको रूपमा विकास गर्न नयाँ कानुन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रमा समयानुकूल सुधार गर्ने, नयाँ प्रविधि र संघीय संरचना अनुरूप नियम-जवाफदेहीता सुदृढ पार्ने उल्लेख गरे।
२०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले तयार पारेको यो विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गर्न, नियम र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन, विस्तार र नियमनमा जोड दिने व्यवस्था समेटेको छ ।
