आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशैभरी उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको छ । निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहौल ह्वात्तै बढेको छ । उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचारप्रसारको काम थालिसकेका छन् । उम्मेदवारहरू भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल माध्यमबाट भोट माग्न व्यस्त छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचनको नतिजा कस्तो आउला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
विगतमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका दलहरू यसपटक भने एक्ला एक्लै निर्वाचनमा होमिएका छन् । त्यसैले दलहरूको खास शक्ति परीक्षणको रूपमा यो निर्वाचनलाई लिइएको छ । कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले नीतिविनै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत घोषणा गरेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संसद्को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नुलाई ‘स्टन्ट’को संज्ञा दिएको छ । नेकपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन । जेनजी र युवासहित देशव्यापी रूपमा उम्मेदवार उठाएको नेकपा चुनावी घोषणापत्र लेखनको काममा व्यस्त छ ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका करिब २० दल मिलेर बनेको नेकपाले निर्वाचनबाट सशक्त शक्तिको रूपमा अघि बढ्ने बताएको छ । नेकपाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका साथै लोकतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिने बताएको छ । आगामी निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित भएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वमन्त्री देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापा, नेकपा (एमाले)ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा गएका बेला नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले किन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेन ?
आगामी फागुन २१ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने होइन, यो त सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य)को निर्वाचन हो । निर्वाचनमा कसले विजयी प्राप्त गर्छ ? बहुमत कसले ल्याउँछ ? दलको नेतामा को निर्वाचित हुन्छ भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको टुंगो लाग्ने हो । यदि, कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई मिलाएर कसले लैजान सक्छ, उही भावी प्रधानमन्त्री हुने हो । अहिले घोषणा गर्दैमा प्रधानमन्त्री बन्ने होइन । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आवाज उठाउँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कांग्रेस र एमाले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीजस्तो पहिले नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर हिँडेका छन् । अहिलेको संविधान र विधिअनुसार प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानु उपयुक्त होइन । यो एक प्रकारको राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्रै हो ।
अरू दलले प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवार घोषणा गरेर गएको अवस्थामा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री को भन्ने प्रश्न त रहन्छ नि ?
हाम्रो पार्टीका संयोजक कमरेड प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । सहसंयोजक कमरेड माधवकुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । स्वाभाविक रूपमा पार्टीको नेतृत्व निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने कुरा छदै छ । विकल्पमा सहसंयोजक नेपाल हुनुहुन्छ । त्यसकारण हाम्रो लागि प्रधानमन्त्रीको खाँचो वा समस्याको विषय होइन, मूल रूपमा अहिलेको चुनौती र समस्या भनेको जेनजी आन्दोलनपछि संविधान डिटेल भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वृहत् शान्ति सम्झौता डिटेल भएको छ । लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएको परिस्थितिमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गरेर डिटेल भएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने, संकटमा पुगेको लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, संकटमा परेको मुलुकको अस्मितालाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अहिले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने मुख्य विषय होइन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने हो । त्यसकारण हामी राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएका छौँ ।
दलले पहिले नै प्रधानमन्त्री तोकेर जाने अनि सांसदले अनुमोदन मात्र गर्ने अभ्यास बस्यो भने त्यसले संसद्लाई ‘रबर स्टाम्प’ त बनाउँदैन ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय हामीले पटक पटक राखेका थियौँ । तर, संविधानमा त्यो व्यवस्था हुन सकेन । त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवस्था रहेन । हामीले संविधान निर्माणकै बेलामा ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखेका छौँ । अहिले पनि हामी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छौँ । भविष्यमा संविधान संशोधन भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने हामी त्यही रूपले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचन जान तयार छौँ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका दाबेदारबिच सार्वजनिक बहस गर्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यसलाई रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहले सार्वजनिक बहसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । यसले के संकेत गर्छ ?
त्यो भनेको ‘स्टन्ट’ मात्रै हो । सार्वजनिक बहस गर्ने हो भने दलका नीति कस्ता छन्, कस्ता उम्मेदवार उठाएका छन्, तिनीहरूले घोषित नीतिअनुसार काम गर्न सक्छन कि सक्दैनन् भन्नेमा हुनुपर्छ । सांसदको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भनेर गरिएको ‘स्टन्ट’को कुनै अर्थ छैन । त्यो रूपमा गरिने सार्वजनिक बहसले पनि अर्थ राख्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टी नीति प्रधान हुन्छ । तर, एमालेले नीति नभई व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेको छ । यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कता पु¥याउला ?
निश्चय पनि यो विडम्बनाको विषय हो । कम्युनिष्ट पार्टी भनेकै नीति प्रधान हुन्छ । त्यही नीतिको आधारमा नेतृत्व स्थापित हुने हो । समाजवादले नीति, विधि र विधान प्रधान बनाउँछ । मूल्य, मान्यता र नैतिकता प्रधान बनाउँछ । त्यसले नै समाजलाई एकताबद्ध बनाउँछ । पुँजीवादले व्यक्तिवाद र विखण्डनमा लैजान्छ । त्यसले समाजलाई विभाजन र विसर्जन गर्छ । दलाल पुँजीवादले व्यक्ति केन्द्रित बनाउँदै लगेर देशलाई विखण्डनको स्थितिमा पु¥याउन खोजिँदै छ । समाज हुँदै राज्यलाई नै विखण्डनको दिशामा लैजान खोजिँदै छ । त्यसले राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने खतरा रहन्छ । त्यसकारण समाजलाई विखण्डन गर्ने, राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने र समाप्त पार्ने हतियारको रूपमा जुन प्रयोग भइरहेको छ, उक्त हतियारबाट मुक्त भएर सामाजिक एकता, सद्भाव, सामाजिक मूल्य, मान्यता, समाजको सभ्यतालाई जोगाएर लानुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । नीति र सिद्धान्तलाई प्रधान बनाउनुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियताको लागि समाजलाई विखण्डन गर्ने प्रयासप्रति आमजनता सचेत हुनुपर्छ ।
कम्युनिष्टहरू किन मिल्न सक्दैनन् ? कम्युनिष्ट जनमत विभाजित हुँदा गैरकम्युनिष्टले फाइदा उठाउँदैनन् ?
समस्या नै त्यही हो । पद, प्रतिष्ठावाद नै मुख्य समस्या हो । पुँजीवादीहरूले कम्युनिष्टहरूलाई मिल्न दिँदैनन् । उनीहरूको रणनीति कम्युनिष्टहरूलाई विभाजित गर्ने नै हो । त्यसकारण मूल रूपमा कम्युनिष्टहरूले नै सोच्नुपर्छ र बृहत्तर रूपमा एकताबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर, व्यक्तिवाद, अहङ्कार र महत्वकांक्षीले विखण्डित गर्दैगर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाउँदै लगेको छ । त्यसकारण कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने अभियान हामीले चलाइराखेका छौँ । अहिलेसम्म सानाठुला गरी २० वटा घटकको एकीकरण भएको छ । बाँकी छरिएर रहेका घटकहरूलाई पनि ढिलोचाँडो समेट्दै लैजाने नीति हाम्रो छ । हामी वृहत् कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा छौँ । आम रूपमा त्यसको महसुस पनि हुँदै गएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कस्ता नीति लिएर निर्वाचनमा होमिएको छ ?
चुनावी घोषणापत्रको तयारी हुँदै छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । निराशालाई चिर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहित आशा जगाउने कार्यक्रम अहिलेका आवश्यकता हो । घोषणापत्रमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, रोजगारीका कार्यक्रम हुनेछन् । जनताको पहुँचबाट समाजवादी मार्गचित्र कोर्ने कार्यक्रम हामी ल्याउँछौँ ।
अर्कोतर्फ, यो पाँच÷पाँच वर्षमा हुने नियमित निर्वाचन होइन । यो विशिष्ट परिस्थितिमा भएको निर्वाचन हो । जेनजी आन्दोलनपछि भएको यो निर्वाचन हो । जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका साथै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गरेर भदौ २३ मा भए पनि त्यसको भोलिपल्टको परिघटनालाई समेत हेर्दा प्रतिक्रान्ति रहेछ भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार भइरहेको छ । मुलुकलाई विदेशी शक्ति केन्द्रको अखडा बनाउनका लागि रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै गएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधर र संविधान निर्माणका स्टेक होल्डरहरूले सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो । यतिखेर कम्युनिष्टहरू मात्र होइन, वृहत् शान्ति सम्झौता पक्षधर सबै शक्ति सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, सहमतिबाट अगाडि बढ्नुको सट्टा निषेधको सोच, चिन्तन र व्यक्तिवादी अहंकारले गर्दा आजको स्थिति आएको हो ।
विगतमा घोषणा गरिएका कतिपय विषय अहिले पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अब पनि त्यस्तो नहुने आधार के छ ?
मुलुकको स्रोत, साधनले धान्न सक्ने कार्यक्रम मात्र हामी अघि सार्छौँ । विगतका कतिपय कार्यक्रमका लक्ष्य महत्वाकांक्षी थिए । त्यसकारण ती पुरा भएनन् । फेरि एकल सरकार पनि थिएन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा काम गर्दागर्दै कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम गरे । त्यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा थियो । सुशासनको अपेक्षा गरेका जनताको भावना विपरीत थियो । त्यसले कस्तो परिणाम दियो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएकै छ ।
अब घोषणापत्र लागू होला त ?
हामीलाई बहुमत दिएको अवस्थामा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढ्छौँ । हामी मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने गरी घोषणापत्र तयार पार्दैछौँ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउने छौँ । यथास्थितिवाद र प्रतिगमनविरुद्ध प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अग्रगमनको पक्षमा हामी लागेका छौँ । नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको आधार खडा गर्ने बाटोमा हामी छौँ । त्यसको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अगाडि बढ्दैछौँ ।
विगतमा गठबन्धन हुन्थ्यो, यसपालि दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएका छन् । खासमा दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण अब हुने भयो होइन ?
जेनजी आन्दोलनपछि राजनीति अहिले तरल अवस्थामा छ । यो निर्वाचन एक हिसाबले भन्ने हो भने जनमत संग्रहकै रूपमा रहने छ । वर्गीय मुद्दाका साथै राष्ट्रियता र जनजीविकाको विषयमा कुन पार्टी स्पष्ट छ ? कसले जनताको भावना सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । देशलाई यथास्थितिमा राख्ने र प्रतिगमनतिर धकेल्ने शक्तिलाई जनताले दण्डित गर्नेछन् । विगतमा सरकारमा हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा खेलेको भूमिका, प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई गरेको खबरदारी र विगतमा भएका कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने प्रतिविद्धताले नेकपाप्रति जनताले आशा गरेका छन् । हामीले टिकट वितरणमा त्यसको संकेत दिइसकेका छौँ । हामीले जेनजी उम्मेदवारदेखि युवालाई धेरै स्थानमा उम्मेदवार बनाएका छौँ । जनभावनाअनुसार अगाडि बढेकाले नेकपाको पक्षमा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा मत प्रकट हुनेछ । र, नेकपा खास शक्तिको साथ अगाडि बढ्नेछ ।
