काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाली रोजगारीमा असर पर्ने क्रियाकलाप नगर्ने आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरिया सरकारद्वारा सञ्चालित श्रमिक छनोट प्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय र स्वचालित रहेको भन्दै मन्त्रालयले आन्दोलनले रोजगारीमा नकारात्मक असर गर्नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै आन्दोलनरत युवाहरूलाई सो आग्रह गरेको हो ।
कोरिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले आफूले चाहेअनुरूप फाइल पठाउन नसक्ने भएकाले शङ्का नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पीडितको मागअनुसार कोरियासँग छलफल भइरहेको र सम्झौता र नीतिअनुसार नै कार्य हुने हुँदा श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।
ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरियाले सबैभन्दा धेरै नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ। १७ देशमध्ये नेपालबाट मात्रै ४४ प्रतिशत कामदार आपूर्ति गरेको एचआरडी, कोरियाले जनाएको छ। ।
रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० अन्तर्गत भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाले विगत केही सयमदेखि ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले रोस्टर अवधि थप गर्न माग गरेका छन्। ईपीएस उत्तीर्ण भएका युवा रोजगारदताको छनोटमा परेपछि दुई वर्षभित्र दक्षिण कोरिया जान पाउँछन्। ईपीएस उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षसम्म रोजगारदाताको छनोटमा नपरे रोस्टरबाट नाम हटाइने गरेको छ। यसरी रोस्टरबाट नाम हटेका युवाले फेरि भाषा परीक्षा दिनुपर्छ।
अहिले ईपीएस उत्तीर्ण गरेका युवा पनि रोजगारदाताको छनोटमा नपर्दा कोरिया जान पाएका छैनन् । उनीहरूको रोस्टर अवधि सकिँदै गएको छ । त्यसैले उनीहरूले रोस्टर अवधि बढाउन माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले आन्दोलनले रोजगारीमा असर पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको हो ।
