देश यतिबेला मध्यावधि चुनावमा धकेलिएको छ । मध्यावधि भन्ने बित्तिकै यो सामयिक चुनाव हैन, असामयिक चुनाव हो । समय नपुग्दै थोपरिएको चुनाव । यो चुनावका लागि न देश तयार थियो, न जनता । यो बाध्यताको चुनावमा देश र जनता बिस्तारै चुनावका लागि तयार हुँदै छन् ।
यो मध्यावधि चुनाव नेपालको राजनीतिक जीवनमा आएको पहिलो हैन, दोस्रो चुनाव हो । यसअघि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर देशमा पहिलोपटक मध्यावधि चुनाव थोपरेका थिए । कांग्रेसको अन्तरपार्टी कलह र गिरिजा हठले थोपरिएको त्यो चुनावमा कांग्रेस दण्डित हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पुरस्कृत भएर पहिलोपटक सत्तामा पुगेको थियो ।
अल्पमतको एमाले सरकारका प्रमुख थिए, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी । शालीन अधिकारीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने एमालेका तत्कालीन गृहमन्त्री ओलीले सरकार छाड्नुअघि मध्यावधिको सिफारिस गर्न लगाए । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्यो । त्यसको विरुद्धमा एमालेले सडकमा के के ग¥यो, त्यो इतिहासको विषय भैसकेको छ । सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी यो संसारमा छैनन् ।
त्यसयता एमालेले नै सत्तामा हुँदा दुईपटक संसद् विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावमा लैजाने घोषणा ग¥यो । तर, दुबैपटक सर्वोच्च अदालतले सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै विघटन नै खारेज गरिदियो । ती दुबै नाकाम सिफारिस गर्ने ओली अहिले पनि एमाले अध्यक्ष नै छन् ।
यो संजोग मात्र हैन, यसपटकको मध्यावधि चुनावको प्रमुख कारण पनि ओली नै हुन् । फरक यति हो, पहिलो मध्यावधिका परोक्ष कारण ओली थिए भने यसपटकका प्रत्यक्ष कारण । ओलीकै कारण जेनजी आन्दोलन भयो र आन्दोलनका क्रममा देशका ७६ निर्दोष नागरिकको ज्यान लिइयो । तिनै होनहार युवाहरूको चिहानमाथि उभिएको फिनिक्स हो, यो मध्यावधि चुनाव ।
अर्को शव्दमा यो चुनाव त्यो हत्यालाई जायज ठहराउने ओली र अपराध ठान्ने अरू बीचको जनमत सङ्ग्रह पनि हो । यद्यपि, ओलीले यसलाई देश जलाउने र देश बनाउने बीचको लडाइँका रूपमा भाष्य बनाएर आफूलाई देश बनाउने कित्ताको नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा यो ओली–देउवा सत्ताले हत्या गरेका ७६ जना निर्दोष नागरिकको चिहानमाथि उभिएको जनमत सङ्ग्रह हो । नेपाली जनताले कुन रूपमा लिन्छन्, त्यसको परीक्षण हुन बाँकी छ । त्यसका लागि फागुन २१ सम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनयताको स्थिति हेर्दा जेनजी हत्याका मतियार देउवालाई काँग्रेसकै युवाहरूले बेइज्जतपूर्ण किसिमले किकआउट गरे । नेपाली काँग्रेसलाई नै कलंकको टीका लगाएर बदनाम बनाएका देउवा वास्तवमै यसरी निकालिनुपर्ने पात्र हुन् । आफूलाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि उनले कांग्रेस र तमाम कांग्रेजनमाथि जुन अपराध गरे, त्यसका सामु उनलाई दिइएको यो सजाय केही पनि हैन ।
तर, विडम्बना एमालेले ओलीलाई कुनै सजाय दिन सकेन । उल्टै महाधिवेशन नामको एक जम्बोरी आयोजना गरियो र जम्मा भएका बहुमत एमाले प्रतिनिधिले ओली नै एमाले हो, एमाले नै ओली हो भनेर आरती उतार्दै तम् शरणम् ग¥यो ।
यसरी एमालेले पुरस्कृत गरे पनि झापा ५ का जनता उनलाई सजाय दिन फागुन २१ को उल्टो दिन गन्ती सुरु गर्दै छन् । यस क्षेत्रमा कुन पार्टीको को उम्मेदवार छ भन्दा पनि ओलीलाई कसले चाहिँ हराउँछ, उसको खोजी भइरहेको छ । सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमै ओलीलाई केन्द्रमा राखेर कित्ताकाट छ, एकातिर ओलीका बचेखुचेका हाडखोर कार्यकर्ता र मतदाता छन् भने अर्कोतिर उनलाई हराउन चाहने सर्वसाधारण नागरिक छन् ।
ओलीलाई हराउन चाहनेका लागि त्रुपको पत्ती भएर हाजिर छन्, बालेन । देशको संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको शक्तिशाली मेयरबाट राजीनामा दिएर दमक झरेका बालेनले केपी ओलीसँग उनकै क्षेत्रमा पञ्जा लडाउने निर्णय गरेका छन् । झट्ट हेर्दा यो एक दुस्साहस जस्तो देखिए पनि फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा यसले एक साहसी निर्णयका रूपमा समर्थन पाउने छाँट देखाउँदै छ ।
यो छाँट बालेनले आकाशका तारा झार्लान् भन्दा पनि ओलीबाट मुक्ति देलान् भनेर हो । हुन पनि झापा ५ देशकै समस्याका रूपमा देखापरेका ओलीलाई हुर्काउने बढाउने कर्मका लागि अभिशप्त छ । अझ, यसपटक त उनले जेनजी हत्याराका रूपमा सिङ्गो क्षेत्रलाई कलङ्कित बनाएका छन् । झापा ५ यसपटक त्यो कलंकको टीका पुछ्ने मुडमा देखिन्छ ।
त्यसको छनक पाइसकेका ओलीको बरबराहट सुरु भैसकेको छ । बरबराउँदाबरबराउँदै उनले बालेनलाई चल्ला नकाढ्ने बतासे अण्डा र ठुटे सिङ भएको गोरु सम्म पनि भन्न भ्याए । सार्वजनिक रूपमा खासै नबोल्ने बालेन बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा बम पड्काउँछन् । पछिल्लोपटक बालेनले ओलीसँग डिबेट नगर्ने भन्दै ओलीविरुद्ध पड्काएको बम निर्वाचन आयोगमा उजुरीको विषय बनेको छ ।
मूलतः यो चुनाव पहिला जस्तै छ । जस्ता जनता, उस्तै नेता । अनि, त्यस्तै नेतामध्येको एक छान्ने चुनाव हो यो । यसअघि पनि देशले धेरै किसिमका राजनीतिक पद्धतिसँगै धेरै किसिमका निर्वाचन भोगिसक्यो । तर, जुन जुन तन्त्र आए पनि नेपालको चुनाव र यसले अंगाल्ने प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
विश्वकै सबैभन्दा उम्दा राजनीतिक पद्धति मानिन्छ, बहुदलीय लोकतन्त्र । र, यही बहुदलीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो, आवधिक चुनाव । यो पद्धतिमा सामान्यतः दलहरू निश्चित समयका लागि निश्चित चुनावी एजेन्डा लिएर जनतामाझ जान्छन् र जनताले निश्चित समयका लागि कुनै एक दलको चुनावी एजेन्डालाई समर्थन गरेर जनमत दिन्छन् । उम्मेदवारहरू दलप्रति र दल जनताप्रति जबाफदेही हुन्छन् । चुनावी एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध भएर जनताप्रति जबाफदेही हुने दल एकपटक हैन, पटक पटक चुनिन्छन् । तर, जुन दल आफ्नो चुनावी एजेन्डामा खरो उत्रँदैन र जनताप्रति जबाफदेही हुँदैन, अर्को चुनावमा जनताको रोजाइमा पर्दैनन् ।
सामान्यतः लामो अभ्यास भैसकेको र उम्दा स्थितिमा रहेको लोकतन्त्रमा यस्तै किसिमको परिस्कृत चुनावी अभ्यास हुने गर्छ । तर, नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि काँचो नै छ, अझ त्यसमा पनि गणतन्त्रपछिको लोकतन्त्र त अझै धेरै काँचो छ । चुनावकै कुरा गर्ने हो भने त यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा यसअघि दुईपटक मात्र यस खालको चुनावी अभ्यास भएको छ । अहिले हुन लागेको चुनाव तेस्रो मात्र हो ।
त्यसैले हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने अझै पनि हामीले अभ्यास गरेको चुनाव बहुदलीय लोकतन्त्रले अपेक्षा गरेजस्तो साँच्चैको चुनाव जस्तो छैन, हाम्रा चुनावी एजेन्डा यथार्थको कसीमा जाँचिएका छैनन्, हाम्रा उम्मेदवारहरू नयाँ पद्धतिसँग अभ्यस्त भैसकेका छैनन् र जनता पनि आवधिक चुनावको मर्मसँग बानी परिसकेका छैनन् । अर्थात्, साँचो मानेमा जनता नै जनार्दन भैसकेका छैनन् ।
हाम्रो चुनाव मुद्दामा हुन सुरु भएकै छैन । अहिले पनि दल र अझ दलभन्दा पनि जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रजस्ता लोकतन्त्रले किस्तामा नबुझ्ने विषयमा चुनाव हुन्छ । पद्धति गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भइसके पनि अहिले अभ्यास भइरहेको चुनाव निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकै हाराहारीमा भइरहेको छ । त्यतिबेलाकै पञ्च र उनीहरूका वंशहरू वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे भनेजस्तै गरेर विभिन्न दलमा सर्दै उम्मेदवार भइरहेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्था विरोधीका रूपमा निर्दलीय राजनीति गरेका उनीहरू अहिले पनि त्यही किसिमको अभ्यास गरिरहेका छन् । अहिले पनि चुनावमा मुद्दाभन्दा अरू नै विषय प्रमुख हुने र जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने दलहरूको लिढेढिपीले गर्दा उनीहरूको भाउ घटेको छैन । यही पृषठभूमीमा अहिलेको चुनाव पनि पहिलेकै जस्तै भइरहेको छ ।
पहिला व्यक्ति चुनाव उठ्थ्यो, त्यसैले चुनावको हार जीत पनि सबै उसैको मात्र हुन्थ्यो । त्यसैले चुनाव महँगो थियो । अहिले त दल चुनाव लड्ने हो तर पनि ढर्रा पहिलाकै भएकाले चुनाव थप महँगो भएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने चुनाव लगानी गर्ने सेयरबजार जस्तो भएको छ र चुनाव जित्नेहरू नाफामा गएका सेयर खरिदकर्ताहरू जस्ता । यो परिस्थितिले गर्दा दलले पनि पैसावाल उम्मेदवार नै खोज्न थालेका छन् ।
सामान्यतः पैसा सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्तासँग हुँदैन, हुने त जो पञ्चायतकलादेखि नै चुनावी सेयरबजारमा सहभागी हुँदै आएका वा यसबीचमा थरिथरिका दुई नम्बरी गरेर पैसा थुपार्नेसँग नै हो । त्यसैले पनि चुनावमा सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्ता कम र पैसावाल लगानीकर्ताहरू बढी उम्मेदवार बनाइँदै आएका छन् । परिणाम देशमा भ्रष्ट्राचार संस्थागत भएर दुङदुङ गन्हाउन थालेको छ । त्यसले संघीय गणतन्त्रलाई नै कुरी कुरी गरिरहेको छ ।
यसपटकको चुनावको फरक भनेको सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदममार्फत् छरिएको पपुलारिज्म हो । लगभग हरेक नेपालीको हातमा स्मार्टफोन भनिने एउटा भ्रमछर्ने कारखाना छ । त्यसैले छर्ने मिसइन्फर्मेशन र डिस्इन्फर्मेशनले यसपटकको चुनाव धेरै प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । यदि यसको ध्वनि प्रदूषण हेर्ने हो भने नेपाल यतिबेला बालेन, रवि, घण्टी, कुलमान र हर्क साम्पाङमय भएको देखिन्छ । यदि यो ‘ध्वनि प्रदूषण’ मतमा परिणत भयो भने नेपालमा नयाँहरूको डंका बज्ने देखिन्छ ।
त्यसो हुनका लागि पुराना दलहरू भित्तामै पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ओली र उनको ओमाले पार्टी त सबैभन्दा दण्डित हुनुपर्छ । त्यसपछि दण्डित हुने दलमा कांग्रेस र पहिलेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका घटकहरूको नयाँ भेरियन्ट नेकपा हुनुपर्छ । राजावादी दल राप्रपा र मधेसवादी पुराना दलहरू पनि सोतर नै हुनुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्मको चुनावी हावा नाप्दा त्यस्तो हुने छाँट देखिँदैन । जेनजीका नाममा जेलजीको पार्टी रास्वपाले उधुम नै मच्चाएछ भने पनि कांग्रेस, एमाले र रास्वपा १९–२० हुने हुन् । नेकपा र मधेसवादी दलहरू केही खुम्चिए पनि लिलिपुट हुने हैनन् । यो सत्य हो कि रास्वपा बढ्दा त्यसको सेप सबै पुराना दललाई केही न केही मात्रामा लाग्छ नै ।
जति नै गरे पनि फागुन २१ ले कुनै पनि एक दलको बहुमत दिने गुञ्जायस छैन । अहिलेको जस्तो ध्रुवीकृत जनमत भएको बेला नेपालको निर्वाचन प्रणालीले त्यस्तो परिणाम दिनै सक्देन । यसपटक त दुई ठूला दल मिल्दा पनि बहुमत नजुट्ने हो कि जस्तो देखिन्छ ।
जति नै नयाँ र पुराना कित्ताकाट भन्दै भाष्य दिन खोजे पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन । नयाँ भनेर दाबी गर्ने रवि र उनको रास्वपा नै तीन वर्षमा पुरानाकै अन्डरवेयर भएर पटकपटक सत्तामा गएर जडौरी भैसकेको छ । पुरानामा टिकट र मौका नपाएका चरम अवसरवादीहरूले रास्वपाबाट भरपुर टिकट पाएर यो पुरानाले टालिइसक्यो । २०७९ मा जस्तो न रविको चमक छ न घण्टीको आकर्षण । बालेनको उपस्थितिले घण्टीले अर्को रालो पाएर बज्नेसम्म भएको छ ।
यो चुनावले व्यवस्थापिका मात्र दिने हैन, सरकार पनि दिने हो । सरकार बनाउन बहुमत चाहिने भएकाले यसपटक पनि सरकार बनाउन सहज हुने छैन । पहिलो दलले सरकार बनाउने, दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने र अन्य दलले पहिलो दललाई सरकार बाहिर बसेर वा भित्रै बसे पनि आल्नो अंकगणितीय हैसियत लिएर सरकारमा सहभागिता जनाउने कुरा आदर्श अभ्यास हुन सक्छ । तर, पद नै सबैथोक भएको नेपालमा त्यस्तो आदर्श अभ्यास न हिजो थियो न फागुन २१ पछि नै हुने देखिन्छ । त्यसैले सरकार बनाउने बेलामा फेरि पनि आलोपालो र भागबन्डा नहोला भन्न सकिन्न ।
यसरी हेर्दा यो चुनावले राजनीतिक वैधता दिएर संविधानलाई पुरानै लिकमा ल्याउन सहयोग गरे पनि देशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने सम्भावना देखिँदैन । मूल कुरो सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण हो । अनुहार फेरिँदैमा नियत र पात्र फेरिँदैमा प्रवृत्ति नफेरिने हाम्रो जस्तो समाजमा यसपटकको चुनावले दिने परिणामले ती दुवै मुद्दा सम्बोधन हुन कठिन मात्र हैन, लगभग असम्भव नै छ । पुराना त पुरानै भइहाले, नयाँ भनिएका रविमाथि नै ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता संगीन फौजदारी मुद्दा छन् । र, उनको पार्टी रास्वपा पूरै उनलाई जोगाउन ज्यान फालेर लागेको छ ।
यो चुनावको अर्को विशेषता भनेको फेरि पनि विदेशमा रहेका परदेशी नेपालीले मतदान गर्न नसक्ने अवस्था नै हो । अहिले लगभग ४० लाख सचेत मतदाता रोजगारलगायतका विभिन्न प्रयोजनमा विदेशमा रहेका छन् । देश बाहिर रहेका हुन् वा बाहिर, सबैको समान मताधिकार रहने संवैधानिक प्रत्याभूति भएको र त्यसको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिइसकेको अवस्था पनि परदेशमा रहेका बालिग मतदाता मतदानको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यो भनेको सङ्ख्यामा लगभग एक चौथाइ र महत्वका कोणबाट सचेत र निर्णायक मत हो । यही मत नै बाकस बाहिर राखेर आउने परिणाम वास्तविक जनमत नभएर एक प्राविधिक परिणाम मात्र हो ।
कामना गरौँ, यो चुनाव अहिलेको नेपाली जनमत प्रदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक उत्सव बनोस् । जनता स्वयं जनार्दन भएर हाम्रालाई हैन, राम्रालाई छानुन् । यो चुनाव आगामी पाँच वर्षका लागि हो भन्ने हेक्का सबैलाई होस् । त्यस्तो भयो भने भने मात्र मुलुकको राजनीतिले बाटो र गन्तव्य पाउन सक्छ ।
