काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भिडिओ वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत गर्दै हालको वितरणमुखी र परनिर्भर आर्थिक संरचनाले दिगो विकास सम्भव नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार उत्पादन, आत्मनिर्भरता र बचतलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उनले श्रम र पसिनाको निर्यातमा सीमित अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सीप र बौद्धिक पुँजीको निर्याततर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै साना उद्यमी, युवा तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महामन्त्री पौडेलले शिक्षा, बैङ्किङ प्रणाली, कानुनी संरचना र परराष्ट्र नीतिलाई एउटै आर्थिक इकोसिस्टमभित्र समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वविद्यालयलाई केवल शैक्षिक संस्था नभई ‘अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र’को रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपालको आर्थिक गतिमा कानुनी जटिलता प्रमुख बाधक बनेको उल्लेख गर्दै उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। विकास र लगानी अवरुद्ध गर्ने झन्झटिला कानुनलाई सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको भन्दै महामन्त्री पौडेलले फास्ट ट्र्याक सेवामार्फत समयबद्ध निर्णय र कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले ‘२१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवाद’को व्याख्या गर्दै समाजवाद प्रगतिलाई रोक्ने अवधारणा नभई गरिबी र अभावमा कसैलाई पर्न नदिन सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली हुनुपर्ने बताएका छन्।
डिजिटल अर्थतन्त्रका अवसरतर्फ संकेत गर्दै महामन्त्री पौडेलले राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स र डिजिटल प्लेटफर्मबाट सिर्जना भएका सम्भावनालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । स्टार्टअप प्रवर्द्धनमार्फत नयाँ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले आर्थिक कूटनीति र भू-आर्थिक पुलको अवधारणा अघि सार्दै वैदेशिक सहायतामुखी सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताएका छन् । व्यापार, लगानी र पुँजी भित्र्याउने दिशामा कूटनीति केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न ‘ब्रेन गेन’ रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि महामन्त्री पौडेलले औँल्याएका छन्।
