काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धमा आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता राउतले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको र नेपाली भाषाको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आदेशको प्रभावसँगै देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गरी अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा आउन नपाउने भएको छ ।
यसअघि, २०७९ चैत २२ मा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची–२ संसोधन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सकिने नीति लागू गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
