काठमाडौं । निर्वाच आउन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी हुँदा सरकारले चुनावी सुरक्षालाई ध्यान दिँदै शीर्ष नेताहरु उम्मेदवार भएको क्षेत्रलाई बढी निगरानी बढाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जसपा र जनमतका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र सिके राउतको क्षेत्रमा बढी निगरानी बढाएको हो ।
उनीहरुको तुलनामा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको चुनावी क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेका कारण स्थानीयस्तरबाटै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ । ‘झापा, चितवन, सप्तरी, सर्लाही अन्य जिल्लाभन्दा अलि संवेदनशील देखिएका छन्’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी प्रधानकार्यालयले निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित सुरक्षित बनाउन प्रदेशमा एआइजीहलाई अनुगमनका लागि खटाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै एआईजीहरूलाई प्रदेशको अनुगमनका निम्ति खटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी केही प्रदेशका जिल्लाहरुमा केही समयमा लागि एसएसपीहरु पनि खटाउन लागिएको छ । कोशी प्रदेशको झापा,मधेश प्रदेशका जिल्लाहरु धनुषा, सर्लाही र पर्सामा एसएपी खटाउन लागिएको छ । यस्तै बाग्मती प्रदेशको चितवनमा पनि एसएसपी खटाउन लागिएको छ ।
एआइजीहरुको अनुगमन प्रतिवेदन आएपछि एसएसपीहरुलाई खटाउने प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । उनीहरूको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा फागुन पहिलो सातादेखि जिल्लामा एसएसपी र केहीमा एसपीहरूलाई थप मद्दत टोलीका रुपमा खटाइने छ ।
स्रोतका अनुसार फागुनको पहिलो हप्ताभित्र एआइजीको प्रतिवेदन आउने र त्यही बेलादेखि निर्वाचन अवधिभर एसएसपीहरु पठाउन लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका एआईजीहरूलाई पालैपालो सातै प्रदेशको अनुगमन गर्न पठाइएको छ । अहिले कोशी प्रदेशमा मानवस्रोत विसकास विभागमा कार्यरत एआईजी राजन अधिकारीले अनुगमन गरिसकेका छन् । अहिले प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत एआईजी डम्बरबहादुर विक मधेश प्रदेशको समग्र सुरक्षास्थिति अनुगमनका निम्ति खटिएका छन् ।
एआईजीहरूको अनुगमन र सम्बन्धित प्रदेशका डीआईजीहरूको सिफारिसका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक जिल्लामा थप टोली पठाउने भएको हो । नेपाल प्रहरीले हालसम्म झापा र सर्लाही, चितवन, धनुषा, पर्सा जिल्लालाई उच्च सुरक्षा चुनौतीयुक्त जिल्लाका रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।
त्यसबाहेक अन्य जिल्लामा पनि उम्मेदवारको स्थिति र विगत निर्वाचनका घटनाका आधारमा संवेदनशील जिल्ला तोकिने तथा त्यसअनुसार प्रहरी जनशक्ति खटाइने गरी प्रहरी प्रधानकार्यालयले तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रहरीले निर्वाचनका लागि अनुशिक्षण थालिम दिइसकेको छ । प्रहरीले बल प्रयोग लक्षित, मानवअधिकारको विषयहरु अनुशिक्षणको दिइएको छ । साथै विशेष कमाण्ड बनाइसकेको पनि प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ ।
खुला सीमा नाकामा पनि ‘काउण्टरपार्ट’सँग समन्वय भैरहेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको रिपोर्ट अनुसार मतदान केन्द्रमा ८ देखि ८० जनासम्म प्रहरी खटाउन लागेको हो । नेपाल प्रहरीको हकमा ७५ हजार ४ सय ७३ प्रहरी खटाउन लागेको हो । फागुनको पहिलो साता नै प्रहरी खटिन लागेको हो । प्रतिनीधि सभा निर्वाचन एकिकृत सुरक्षा २०८२ अनुसार प्रहरी परिचालन हुँदैछ ।
सुरक्षा कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सबै निर्वाचनस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता विश्लेषण गरिएको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा कम्तीमा साढे तीन लाख सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट अधिकतम एक लाख ९० हजार सुरक्षाकर्मी मात्र उपलब्ध हुन सक्ने जानकारी आएपछि निर्वाचन प्रहरीको संख्या निर्धारण गरिएको हो । शीर्ष नेताहरु चुनाव लडिरहेका क्षेत्रमा फागुनको पहिलो साताबाटै सुरक्षा प्रबन्धका लागि स्पष्ट निर्दैशन र कार्यादेश दिएर खटाउन लागिएको छ ।
