काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि चार जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा अधिकांश नाममा विवाद र असहमति देखियो। तर, डा. रत्नबहादुर बागचन्दको नाममा भने सर्वसम्मति कायम भयो। उनको निष्कलङ्क छवि, उच्च कार्यक्षमता र लामो न्यायिक अनुभव नै यसको मुख्य कारण मानिएको छ।
बागचन्दको नाममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान दुवैबिच पूर्ण सहमति रहेको थियो। विगतमै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुपर्ने उनी पटक-पटक रोकिँदै आएका थिए। तर यसपटक भने उनको कार्यक्षमता र न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उचित कदर भएको विश्लेषण गरिएको छ।
बागचन्दसँग देशका १० वटा उच्च अदालतमध्ये ११ वटा (विभिन्न इजलाससमेत गरी) मा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको दुर्लभ र समृद्ध अनुभव छ। तीमध्ये सातवटा उच्च अदालतमा उनले मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालिसकेका छन्।
न्यायिक सेवामै रहँदा उनले २०७५ सालमा ‘फैसला कार्यान्वयन प्रणालीदेखि वैदिक न्यायव्यवस्था’ विषयमा विद्यावारिधि (PhD) गरेका हुन्। साथै, उनले सन् २००९ मा अमेरिकाको क्लार्क विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र सन् २००१ मा डेनमार्कबाट मानवअधिकार विषयमा डिप्लोमा/स्नातक गरेका छन्। सन् १९९३ मा कानुनमा स्नातक (LLB) गरेका बागचन्दसँग कानुन र न्याय क्षेत्रको लामो एवं गहिरो अनुभव छ।
न्यायिक क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धानमा समेत सक्रिय बागचन्दका साइबर अपराध, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरूपण, संविधान, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार तथा न्यायिक सुधारका विषयमा थुप्रै अनुसन्धानात्मक लेख-रचनाहरू प्रकाशित छन्। उनले लेखेको ‘साइबर अपराध: अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण’ सम्बन्धी पुस्तक यस विषयमा नेपालमै प्रकाशित पहिलो आधिकारिक कृति हो। उनी विगत १३ वर्षदेखि साइबर अपराधका मुद्दामा सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिममा निरन्तर योगदान दिँदै आएका छन्।
२०६६ सालमा पहिलोपटक पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका बागचन्दले नियुक्ति पाएको सातौँ महिनामै गरेको एउटा फैसला चर्चित बनेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर उनले गरेको उक्त फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गर्दै नजिरका रूपमा कायम गरेको थियो।
आफ्नो उत्कृष्ट कार्यसम्पादनबापत उनले सन् २००५ मा भारत सरकारबाट ‘डा. अम्बेडकर एक्सिलेन्सी अवार्ड’ र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिबाट ‘सुप्रबल जनसेवाश्री’ पदक प्राप्त गरिसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै हालको संवैधानिक उमेरहदका आधारमा डा. बागचन्दले अबको ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रहेर सेवा पुर्याउनेछन्।
