काठमाडौं । विश्व बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले आज नेपालका लागि करिब ७ अर्ब २३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ । यो सहयोगले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्व बैङ्कको दाबी छ ।
‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक दर्ता प्रणाली, सरकारी निकायहरूबीच सुरक्षित डाटा आदान-प्रदान प्रणाली तथा प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाणपत्र र डिजिटल वालेट व्यवस्थापनका लागि डिजिटल लकरजस्ता प्लेटफर्महरू विकास गरिनेछ । साथै भूमि प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूको डिजिटलिकरण पनि चरणबद्ध रूपमा गरिनेछ ।
यस परियोजनाले डाटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नियामक सुधारमा सहयोग गर्ने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन विद्युतीय हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डाटा शासन प्रणालीमा पनि लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विभागीय निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने, ‘डिजिटल प्लेटफर्म र सेवाहरूमा गरिएको यो लगानीले नागरिक र व्यवसायहरूलाई पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।’
यो परियोजना विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) बीचको संयुक्त सहवित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । यस योजनामा एडीबीले करिब ५ अर्ब ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
