काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त भएको बताएकी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अङ्गकै भएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
कुनैपनि कार्यालयमा हुने अनियमितताका लागि सोही कार्यालयका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्ग भन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफू भित्र सुधार गर्न नसक्ने उनले बताइन् ।
जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन राहदानी र नागरिकता जस्ता सेवामा सरलीकरण गरेको उनको दाबी छ ।
साथै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधिहरू छनोट गरी सदाचारको महाअभियान सफल पार्न उनले सबैमा आग्रह गरिन् । उनले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई मुलुकमा सदाचार र सुशासन स्थापनाको ऐतिहासिक महाअभियानका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।
देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई योग्य, नैतिकवान र भ्रष्टाचार विरुद्ध स्पष्ट अडान भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो बनाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
विगतका वर्षहरूमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणहरूले सर्वसाधारणमा केही निराशा पैदा गरेको भएपनि आगामी निर्वाचनले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको उनको भनाइ छ । निर्वाचनलाई केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र नभई राज्य संयन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अभियानको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
