काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ।
बुधबार बसेको बैठकमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ल्याएका थिए ।
२०८२ वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि जेठ ६ गते प्रस्तुत, असार ९ गते सामान्य छलफल तथा साउन १४ गते दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो । समितिबाट पारित भएर सभामा पेस भएपछि विधेयक अन्ततः स्वीकृत भएको हो ।
सरकारका अनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। चलचित्र जाँच व्यवस्था, स्वदेशी चलचित्रको विकास–प्रवर्धन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ ।
विधेयक ऐन बन्न भने अझै प्रक्रिया बाँकी छ। अब यो प्रतिनिधिसभामा जानेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्किएर अध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
