काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन् । मन्त्री खनालले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना अर्थ र कर विज्ञ रहेका छन् ।
त्यस्तै समितिमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा उनीहरूले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य रहेका छन् ।
समितिको कार्यक्षेत्रमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिनेछ । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासनमा आवश्यक सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ ।
यससँगै भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणबारे समिति अध्ययन गर्नेछ ।
समितिअन्तर्गत ९ वटा उप–समिति पनि गठन गरिएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समावेश छन् । उप–समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार अध्ययन गरी २०८२ चैत मसान्तभित्र मुख्य समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
