प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सम्भावित चुनावी परिणामबारे अनेकौँ आकलन सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिमा हुन लागेको यस निर्वाचनले मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा हिँडाएर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने आम जनअपेक्षा छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको करिब दुई दशकपछि भएको जेनजी विद्रोह मुलतः राज्य स्तरमै व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गराउन केन्द्रित थियो । यसले परम्परागत दलहरूलाई रूपान्तरणको सन्देश पनि दिएको हो । तथापि, त्यो सबै दलले लागू गर्न सकेनन् ।
जेनजी विद्रोहको भावना अनुरुप केही प्रमुख दलले आफूलाई रूपान्तरित गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेर निर्वाचनमा होमिए पनि एमाले भने पूर्णतया यथास्थितिमै चुनावमा सरिक भएको छ । जेनजी विद्रोहबाटै सत्ताच्यूत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको आक्रोशस्वरुप उत्पन्न उक्त विद्रोहलाई अझै पनि स्विकार्न सकेका छैनन् ।
उल्टै यसलाई विदेशी षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै आफ्नो दम्भ र अहङ्कार कायमै राखेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले सत्ताच्यूत भएका ओली यस निर्वाचन विरुद्ध संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा समेत लागेका थिए । अन्ततः केही सिप नलागेपछि मात्रै उनी बाध्य भएर चुनावमा भाग लिँदै झापा ५ मा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
विगतदेखि सहजै जित निकालेका उनलाई अहिले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन)को चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । ओली स्वयंले झापा ५ मा सहज ढंगले निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क नभएरै सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गर्दै अन्यत्रका चुनावी कार्यक्रममा सहभागिता समेत जनाउन सकेका छैनन् ।
अर्कोतिर, मुलुकका तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र नेकपा यो निर्वाचनमा एक्लाएक्लै चुनावमा होमिएकाले पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । कांग्रेसले आफूलाई रूपान्तरित गर्दै युवा नेता गगन थापाको नेतृत्वसहित निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।त्यस्तै, साबिकको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका अन्य वाम घटक सम्मिलित भएर बनेको नेकपाले पनि आफूलाई राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा रूपान्तरित गर्दै निर्वाचनमा होमिएको छ ।
तर, एमाले भने आफ्नो पूर्ववत नेतृत्वलाई ११ औं महाधिवेशनबाट बलजफ्ती दोहोराउँदै निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । जेनजी विद्रोहमा बल प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका ओलीकै नेतृत्वमा एमाले चुनावी अभियानमा सरिक भएकाले यसको प्रभाव निर्वाचनको मत परिणाममा पर्ने आकलन गरिएको छ ।
यस निर्वाचनमा मुख्य दल कांग्रेस र नेकपाले आफूलाई रूपान्तरित गर्दै निर्वाचनमा होमिएकाले तिनका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवार निकै उत्साहित देखिन्छन् । एमाले भने पूर्ववत् अवस्थामै निर्वाचनमा गएपछि पार्टीका नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
जेनजी विद्रोहमा प्रकट भएको दल र नेतातन्त्र विरुद्धको आक्रोश यस पटक फेरि मतपेटिकामा पर्ने सम्भावना समेत बढेको छ । जनताले पटक पटक अवसर दिँदा पनि परिणाम दिन नसकेका परम्परागत दल र त्यसका नेता विरुद्ध मतदानमार्फत जनआक्रोश अभिव्यक्त गर्ने वातावरण बन्दै गएको निर्वाचनको सन्निकटका परिघटनाबाट प्रतीत हुन्छ । विगतमा यिनै दलहरूलाई जनताले दिएका अनेकौँ अवसर सदुपयोग गरेको भए मुलुकमा जेनजी विद्रोह भएर खर्बौंको क्षति हुने अवस्था आउने नै थिएन । तर, उनीहरूको अक्षमताको भार मुलुकले चुकाउँदै अर्बौँ खर्च गरेर फेरि ८४ मा हुने निर्वाचनमा ८२ मै गर्नुपरेको छ ।
यो निर्वाचनमा वैचारिक–राजनीतिक बहस र दलीय एजेण्डा मतदाताको चासो र प्राथमिकतामा नपरेको एउटा अनौठो दृश्य देखिएको छ । एक अर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौजबाटै निर्वाचन जित्ने होडबाजीमा दल र उम्मेदवारहरू लागेका छन् । विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र एजेण्डा गौण भएर लोकप्रियतावाद हाबी हुने प्रवृत्ति निकै तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । यसले आगामी संसदमा राजनीतिक रूपमा परिपक्व र सक्षम नेता भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट उदाएका दल र उम्मेदवार हाबी हुने प्रबल सम्भावना मुखरित गरेको छ ।
यसरी विगतमा परम्परागत दलहरूले सत्तामा रहँदा न्यायोचित ढंगले जन अपेक्षा पूरा गरेको भए नयाँ एवं वैकल्पिक भन्दै अनेकौँ आवरणका दल र नेताहरूको आगमन हुँदैनथ्यो । तर दलहरूको अक्षमताकै उपज मुलुकमा अनेकौँ प्रवृत्तिका अराजनीतिक पात्रहरूको उदय हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसको मुख्य कारण वामपन्थी दलहरूकै आपसी खिचातानी र विभाजन नै हो । तत्कालीन नेकपाको एकता कायम गर्न नसक्दा नै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हाबी हुँदै आम वितृष्णा बढेको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओली र साबिकको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७४ सालको आम निर्वाचन पछि गठित नेकपाको एकता अक्षुण राख्न सकेको भए आज यस्तो बेथिति र अराजकता हाबी हुने थिएन । दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको आधारमा गठित नेकपा दुवै नेताको गुटगत सङ्कीर्णता र निषेधकारी कार्यशैलीको उपज पार्टी एकता दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
त्यसपछि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र बेथिति चुलिएर आजको दुरावस्था निम्तिएको हो । यसको मुख्य भागिदार दुई वाम नेतृत्व नै हुन् । नेकपाकालमा जनताको बहुमतसहितको संसदीय अंकगणित र ओली नेतृत्वको एकल सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्दै मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेको भए आज जेनजी विद्रोहबाट अपदस्त हुनुपर्ने अवस्था ओलीलाई आउने थिएन । तर, दुवै शीर्ष नेताको स्वार्थ र आपसी अन्तरकलहले त्यो एकता दिगो हुन नसक्दा आज मुलुक र वाम आन्दोलन अर्को अन्योलग्रस्त अवस्थामा प्रवेश गरेको छ ।
यसपालि अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाको बीचमा चार पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । यस पटक जनताको असन्तुष्टि मतमार्फत नयाँ दलको पोल्टामा जाने परिस्थिति निर्माण हुँदा त्यसको मुख्य मारमा फेरि पनि वाम जनमत नै पर्ने देखिन्छ । यिनै परम्परागत दलको पक्षमा विगतदेखि मतदान गर्दै आएका मतदाताहरू नै यसपटक मत परिवर्तनको पक्षमा उभिन सक्ने सार्वजनिक जनआक्रोशले देखाउँछ ।
एकातिर विद्यमान दलहरूको एक आपसमा प्रतिस्पर्धा र जनताको बढ्दो आक्रोशले बहुसंख्यक परम्परागत वामपन्थी मत परिवर्तन भएर त्यसको लाभ नयाँ भनिने रास्वपा र कांग्रेसले लिने अवस्था बन्दै गएको छ । यसले आगामी निर्वाचन पछि संसदमा वामपंथीहरुको कमजोर उपस्थिति र गैरवामपंथीहरुको वर्चस्व हुने परिदृश्य देखा परेको छ ।
यसरी यो निर्वाचनमा वाम दलहरूकै बीचको प्रतिस्पर्धाले गैरवामपंथीहरुको उदयलाई प्रतिपोषण गरेको छ । यसलाई एमाले र नेकपाभित्र रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आगामी दिनमा गम्भीर समीक्षासहित नेपालको वाम जनमत थप क्षयीकरण हुने खतराबाट जोगाउन सहकार्य एवं एकताको प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
