कुनै बेला दुई तिहाइ मत होल्ड गर्ने कम्युनिष्टहरू यो निर्वाचनमा पत्तासाफ भए । यस्तो स्थिति कसरी आयो ?
कुनै पनि घटनाको पहिला आफ्नै नीति, आफ्नै कुरा नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । कुनै पनि घटनाको मुल्यांकनको आधार बन्ने वा बिग्रने कुरामा आन्तरिक कुरा नै प्रधान हुन्छ । कुनै खास कुरामा बाह्य पक्षले भूमिका खेले पनि मूलभूत रूपमा आन्तरिक कुरा नै प्रधान हुन्छ । हिजो हामी किन राम्रो भयौँ भन्दा हाम्रो पार्टीभित्र समर्पित राजनीतिक नेतृत्व थियो । राजनीतिक विश्लेषणहरू समयानुकूल हामी गरिरहन्थ्यौँ । परिस्थितिमा आएको परिवर्तनअनुसार छिटोछिटो हामी संगठन र पार्टीका काम÷गतिविधिलाई परिवर्तन गरिरहन्थ्यौँ । र, नेतृत्वलाई पनि त्यसअनुरुप अपडेट गरिरहन्थ्यौँ । बाह्य परिस्थितिलाई पनि हामी नजिकबाट नियालिरहेका हुन्थ्यौँ । बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीलाई कसरी काम गर्न सक्ने, योग्य बनाउने भन्नेमा सँगसँगै जान्थ्यौँ । यो चिजमा जब कमी देखिन थाल्यो, त्यो चुलिँदै ‘ग्रास ग्रो’ भनेजस्तै भयो । हामीले हेर्दा घाँस बढेको देखिँदैन तर बढिरहेको हुन्छ । १५ दिनको ग्यापमा आएर हेर्नुभयो भने घाँस धेरै अग्लो भइसकेको हुन्छ । तर, लगातार हेरिरहँदा त्यो बढेको देखिँदैन । कमजोरी भनेको पनि त्यस्तै हुन्छ । पार्टीभित्रका कमजोरी, व्यक्तिहरूका कमजोरी पनि ‘ग्रास ग्रो’ जस्तै हुन् । आफूलाई केही पनि भएको छैन, जस्ताको तस्तै छु, बिग्रेको छैन, भत्केको छैन जस्तो लाग्ने । तर, भत्किराखेको छ, बिग्रिराखेको छ । त्यो कुराको विश्लेषण नगर्ने । अलि ठुलो ग्यापमा हेर्दा भताभुंग भइसक्छ । अहिलेको स्थिति त्यही हो भन्ने लाग्छ ।
गत महाधिवेशनमा सबै पक्षलाई समेटेर लान नसकेको कारण असन्तुष्ट मत अन्त गएको हो कि ?
त्यसको मुख्य दुई कारण छ । एउटा हामी सरकारमा हुँदाहुँदै भदौ २३ र २४ मा जुन घटना घट्यो । हामी सरकारमा हुने, तेत्रो घटना घट्ने तर हामीलाई जानकारी नहुने स्थिति बन्यो । त्यसप्रति हामी नैतिक जिम्मेवार छौँ भनेर पनि भन्न नसक्ने स्थितिले एउटा ठुलो प्रश्न खडा गरेको थियो । रेल चालकले चलाउँछ तर दुर्घटना भयो भने रेलमन्त्रीले राजीनामा गर्छ किन ? त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर हो नि । जेनजी आन्दोलनको यथोचित मुल्यांकन गरेर हामीले नैतिक रूपले जिम्मेवार लिनुपर्ने थियो । तत्कालीन गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी राजीनामा दिएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यो प्रश्न लागू हुन्थ्यो । नैतिक जिम्मेवार भन्नुको अर्थ जेल जाने भनेको होइन । आजसम्मको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पञ्चायतमा पनि केही मान्छे मारिए । तर, ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह जेल जानुभयो र ? जानुभएन । ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि स्वयं तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नै शासनसत्ता चलाइराखेको स्थिति थियो । त्यसबेला पनि मान्छे मरे । नैतिक जिम्मेवार त्यतिबेलाको सरकार थियो । राजतन्त्र गएर गणतन्त्र नै आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक जिम्मेवारी नलिएरै हामीले ११औँ महाधिवेशन ग¥यौँ । पार्टीहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको, नेताहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको, सरकारमा बसेको प्रमुख पार्टीको हिसाबले प्रश्न उठिरहेको बेलामा हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो पनि हुन सकेन । आम नागरिकले परिवर्तन खोजिरहेका थिए । त्यो परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात् गर्न सकेनौँ । हामीले आत्मसात् गरेर पार्टी पुनर्गठनको आवाजलाई अगाडि लान सकेको भए सायद, यो तहको सर्मनाक स्थिति हुँदैन थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन ग¥यो । तर, कांग्रेसको पनि नतिजा राम्रो आएन नि ?
यदि मान्नुस्, कांग्रेसले महाधिवेशन नगरी शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा चुनावमा गएको भए एमालेभन्दा धेरै तल झर्ने रहेछ कांग्रेस । कांग्रेसको यति पनि मत आउने थिएन् । सिट पनि यति जित्दैन थियो । विशेष महाधिवेशन सकिन नपाउँदै निर्वाचनमा जानुपर्दा समय पुगेन । हामीसँग एक÷डेढ महिना नै समय थियो । हामी मेकअप गर्न सक्थ्यौँ । महाधिवेशन गरेर, देशव्यापी रूपमा सन्देश सभा गर्दै चुनावमा जान सक्ने परिस्थिति थियो हाम्रो । हामी जनमत बचाउने, घट्न नदिने अवस्था बन्न सक्थ्यो । अहिलेको निर्वाचनमा जुन जनमत देखा प¥यो, त्यो ती सबै कुराको समुचित जोड हो ।
निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि नैतिकताको आधारमा नेतृत्वले राजीनामा दिएको इतिहास छ एमालेमा । तर, यो पटक पार्टीको लज्जाजनक हार हुँदा पनि अहिलेसम्म राजीनामा आएन नि ?
नैतिक प्रश्न चाहिँ व्यक्ति स्वयंले सोच्ने कुरा हो । पार्टीको निर्णयले बदल्ने कुरा फरक हो । पार्टीका अध्यक्ष, महासचिवहरू बेलाबेला परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छन् । ०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई कमिटीले निर्णय गरेर बिदा गरेको थियो । त्यो एक प्रकारले कारबाहीजस्तै हो । दोस्रो घटना, ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो । नैतिकताको विषय व्यक्ति स्वयंमा भर पर्ने कुरा हो । यो पार्टीसँग सोधेर, अरू साथीभाइसँग सोधेर राजीनामा गर्ने विषय नै होइन । पार्टीको निर्णयबाट गर्ने कुरा पनि होइन । अहिलेको घटनामा मलाई लाग्छ अध्यक्षले विचार गरिरहनुभएको होला । मैले चुनावकै बिचमा पनि एउटा प्रश्नमा मैले भनेको थिएँ, उहाँ जित्नुहुन्छ । पत्रकारले पटक पटक प्रश्न सोधिरहनुभयो, हारिहाल्नुभयो भने के ? चुनाव हो, हारजित हुन्छ नै । तपाईँले कल्पनाकै प्रश्न गर्नुभयो । हारिहाल्नुभयो भने उहाँ आफैँ छाड्नुहुन्छ भनेको थिएँ । यदि, तपाईँले मेरो सुझाव माग्नुभएको हो भने उहाँ आफैँले यत्रो समस्या भइसकेपछि मेरो बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो, मेरो नेतृत्वमा गएको पार्टीले चुनावमा यो तहको नतिजा ल्यायो, अब मैले छाड्नु पार्टीको हितमा हुन्छ भनेर उहाँले छाड्नु उचित हुन्छ ।
यदि, नैतिकताको आधारमा ओलीको राजीनामा आएन भने अरू नेता तथा कार्यकर्ताले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ?
कहिलेकाहीँ नेताप्रति माया पनि लाग्छ । सद्भाव पनि हुन्छ । हामी एउटै आन्दोलनबाट आएका हौँ । एउटै खाटमा सुतेर, एउटै थालमा खाएर आएका मान्छे हौँ । हाम्रो बैरी त होइन उहाँ । उहाँ हाम्रै कमरेड हो । तर, त्यो मित्रता एउटा चिज हो । आन्दोलनको आवश्यकता चाहिँ त्योभन्दा पृथक् हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आउने बेलामा एउटा प्रस्ताव आएको थियो–बेबीकिङ । नातिलाई राजा बनाएर भए पनि राजतन्त्र जोगाउनुपर्छ कि भनेर स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यो राजतन्त्रप्रति सद्भाव राखेर हो । त्यो कुरालाई तत्कालीन राजाले सकारात्मक रूपमा लिन नसक्दा सिंगो राजसंस्था नै कोल्याप्स भयो । त्यसकारण कहिलेकाहीँ बचाउन खोज्दा एउटा आफैँले सोच्न नसक्दा र दोस्रो साथीभाइमा पनि यति त के गर्नु भन्ने लागेर ठुलो क्षति हुन्छ । भदौ २४ गते जब सेनाको हेलिकप्टरबाट उहाँ बालुवाटारबाट जानुभयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने भागेकै स्थिति हो । उहाँ आफैँले भन्नुभएको छ–म पाँच मिनेट ढिला भएको भए मारिन्थेँ । फर्केर आएपछि यो संकटको बेलामा ‘तपाईं हट्नुपर्छ’ भन्ने मान्छे त मेरा मित्र होइनन् भन्ने उहाँलाई लाग्यो । उहाँप्रति कुनै नेगेटिभ ‘भाइव’ भएर भनेको होइन । त्यतिबेला उहाँ बिदा भएको भए उहाँप्रतिको रिसराग बन्द हुन्थ्यो । आक्रोश पनि बन्द हुन्थ्यो । उहाँ सुरक्षित ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्थ्यो । मान्नुस्–ओलीले ‘झापामा म चुनाव लड्निँ, अरू कोही लड्नुस्’ भनेको भए, बालेन त्यहाँ जाँदा पनि जाँदैन थिए होलान । पार्टी नै पनि जोगिन सक्थ्यो नि । त्यसकारण तपाईं नभई हुँदैन भन्ने मान्छेहरूले बडो माया गरेको जस्तो गरेर उहाँलाई नै कमजोर बनाउने काम गरे । यो मैले पूर्वाग्रह राखेर भनेको होइन । घटनाक्रमले पुष्टि गरेको कुरा हो । सत्य तितो हुन्छ, तितो मान्छेलाई मन पर्दैन ।
विधान महाधिवेशनमा विद्या भण्डारीलाई सदस्यताबाटै रोक्ने काम भयो । नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनमा एक पक्षलाई पुरै माइनस गर्ने काम भयो । त्यसपछि निर्वाचनको टिकट वितरणको बेलामा फरक विचार समूहलाई छानिछानी पाखा लगाइयो । यी घटनाले पार्टी कमजोर बनाउने त स्वाभाविक नै थियो नि होइन ?
यी हाम्रा अनुभवहरू हुन् । चाहे विद्या भण्डारीको प्रसंग होस् या महाधिवेशन या टिकटको कुरा नभएको भए के हुन्थ्यो ? अहिले एमालेले राम्रो मत ल्याएको भए के हुन्थ्यो ? पार्टी पहिलो भएको भए उहाँ नै दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो नहुँदा त्यसलाई उल्टाएर हेर्दा के हुन्छ ? यसको जबाफदेही कसमा जान्छ ? पार्टी असाध्यै कमजोर भएकाले यो प्रश्न उठिराखेको छ । यसको समीक्षा हुनुपर्छ । अघि तपाईँले उठाएका कतिपय घटनाक्रम नभएका भए के हुन्थ्यो ? पार्टीभित्र यो तहको स्थिति हुँदैनथ्यो कि ? अनावश्यक तिक्तता बढ्ने काम भयो कि ? पब्लिकमा पनि विद्या भण्डारीलाई तपाईँहरू पार्टी आउन दिनुहुन्न, पार्टीभित्रकै नेताको स्थान छैन अनि अरू पार्टीबाट आउनेको स्थान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा तलका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसको जवाफ दिन सक्ने स्थिति बनेन । त्यो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
अब विद्या भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने र छरिएर रहेका सम्पूर्ण कम्युनिष्टहरू एकीकृत भएर ठोस शक्तिका साथ अघि बढ्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन ?
त्यो बन्दै बन्दैन त म भन्दिनँ । फेरि पनि आन्दोलनलाई एकगठ गर्ने, सुदृढ गर्ने, बलियो बनाउने आवश्यकता त छदै छ नेपालमा । समाजको प्रोगेसिभ रूपान्तरण आवश्यक छ । त्यसमा दुई मत नै छैन । अहिले पनि समाजमा धनी र गरिबबिचको खाडल छ । यस्तो बेलामा वामपन्थीहरू मुलुकको शासन सञ्चालनमा आउने, उनीहरूको नीतिहरू लागू गर्ने स्थिति बन्दा धनी र गरिबबिचको खाडल कम भएर जान्छ । त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । नेपालका वामपन्थीहरू अन्तका वामपन्थीहरू जस्ता पनि होइनन्, प्रतिस्पर्धा गरेर, चुनाव लडेर आउने हुन् । नीतिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने, एक प्रकारले सोसल डेमोक्रेसीको जस्तै हो । सोसलिष्ट विचार बोकेर आएका हुन् । त्यसकारण पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता र सुदृढीकरणको महत्त्व छ । त्यसमा दुईमत छैन । तर, यस्तो परिस्थिति आइलागेको छ कि हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित गर्न सक्दैनौँ कि, फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्दैनौँ कि भन्ने ठुलो चुनौतीको पहाड खडा भएको छ । हामीलाई मात्र होइन, काँग्रेसलाई पनि नयाँ प्रश्न खडा भएको छ । उनीहरू पुरानो ढंगले रिभाइव भएर आउन सक्छन् कि सक्दैनन ? त्यसकारण धेरै ठुलो सुझबुझ, धेरै ठुलो समर्पण, धेरै ठुलो सक्रियता र आफ्ना निजी स्वार्थहरूलाई त्यागेर आन्दोलनको हितको निम्ति पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । को नेता हुने÷नहुने भन्ने कुरालाई पन्छाएर आन्दोलनको भविष्यबारे बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कुनै सूत्र छ ?
रेडिमेट केही पनि हुँदैन । खोजे सूत्र छ, उपाय छ । जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय । इच्छा नराखे उपाय पनि निस्कँदैन । वामपन्थी आन्दोलनले धक्का खायो, हामी आफ्ना निजी स्वार्थ छाडौँ र कसरी अगाडि जाने भन्ने बहस गरौँ । सबैभन्दा पहिला एमालेमा समस्या छ । एमालेबाटै करेक्सन कसरी गर्ने ? एमालेलाई करेक्सन गरेपछि अरू वामपन्थी दलहरूलाई यो अभियानमा सँगै जाने स्थिति कसरी बनाउने भनेर हामीले छलफल आरम्भ ग¥यौँ भने असम्भव म देख्दिनँ । यो अभियान आफैभित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ । ०२७ सालसम्म पुरानो नेकपा एकप्रकारले निस्कृय, टुक्राटुक्रामा विभाजित थियो । त्यो बेला झापाका युवाहरूले पुनर्गठन गर्दा कसैले पत्याएका थिए र ? यो राष्ट्रिय पार्टी हुनेछ, यसले सारा काम गर्नेछ भन्ने थिएन नि । त्यसमा धेरै सानातिना समूहरूलाई जोड्दै कम्युनिष्ट जनमत बनाउदै यहाँसम्म आइपुगेको हो । माओवादीले पनि सानै पार्टीलाई विस्तार गरेर राष्ट्रिय पार्टीमा विकसित गरेको हो । यी दुइटा त हाम्रा आफ्नै अनुभव छ नि । अघिल्लो पटक प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको रास्वपा अहिले ठुलो पार्टी कसरी भयो भन्ने उदाहरण पनि छ । त्यसैले असम्भव केही पनि छैन ।
अहिलेको कमिटीभित्रैबाटै पुनर्गठनको सम्भावना छ कि विशेष महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने हो ?
सबै सम्भावना हुन सक्छन् । कमिटीभित्र अहिलेको नेतृत्वले यो काम गर्न सकेन भने नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा कतिपय नयाँपन खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । सहमति हुँदा, एकता हुँदा जे गर्दा उचित हुन्छ, त्यही गरेर जानुपर्छ । अधिवेशन मुख्य कुरा होइन । पहिला दुई तिहाइको पार्टी पनि बनाएका हौँ । त्यो कुरा गरेर अब काम लागेन । राजनीतिमा औपचारिकता खोज्ने होइन । औपचारिकताभन्दा पर गएर वास्तविक धरातलमा टेकेर जे गर्दा पार्टी र आन्दोलनलाई हित गर्छ त्यही गर्ने भन्यो भने केन्द्रीय कमिटीले पुनर्गठन गर्न पनि सक्छ । त्योभन्दा माथि विशेष महाधिवेशन गरौँ भन्ने पनि हुन सक्छ । विकल्पमा जान सकिन्छ तर स्पिरिट के हो भने, जे अहिलेको आन्दोलनका लागि आवश्यक छ, त्यो हदसम्म जानका लागि हामी तयार छौँ भनेर बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
मुख्यकुरा, मूल नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला मार्गप्रसस्त गर्नुप¥यो ?
त्यो त स्वाभाविक हो । मूल नेतृत्वले नै यो उपाय खोज्नुस् भन्छु म । के गर्दा अब पार्टीको कल्याण हुन्छ ? यसो गर्दा बेटर हुन्छ भनेर उहाँले नै सोच्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । अब उहाँले सोच्नुभएन भने अरूले सोच्न थाल्छन् । पार्टीभित्र पुनर्गठन र नयाँ किसिमको आशा जागेन भने ठुलो मात्रामा पलायन हुन सक्छ । कतिपय छाडेर हिँड्न सक्छन्, कतिपय घरमा सीमित हुन्छन् । जिम्मेवारीबाट पलायन हुन्छन् । त्यो स्थितिमा आन्दोलन झन् कमजोर हुन्छ । त्यसकारण सबैभन्दा माथिका नेताको कर्तव्य छ । सँगसँगै तलसम्म रहेका पार्टीका सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुकसम्मले कसरी नयाँ ढंगले जाने भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
