काठमाडौं । देशले नयाँ सरकार पाउँदै गर्दा न्यायालयले पनि नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेनजी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्दै समयमै निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्रीको भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकै बेला न्यायलयले नयाँ महिला नेतृत्व पाउन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइनजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भैरहेको बुझिन्छ । अर्थात, नयाँ सरकार बनेलगत्तै महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछिन् ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । विगतको परम्पराअनुसार पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगावै बिदामा बस्ने प्रचलन छ । राउतले मुद्दा नहेरेको करिब १० दिन भैसक्यो । राउतले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने दिन दुई साता मात्र छ ।
यसका लागि न्यायपरिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।
न्यायपरिषदले बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित ६ जना न्यायाधीहरुलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा तीन वर्ष काम गरेपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने प्राब्धान रहेको छ । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठह¥याएका ६ न्यायाधीशहरुमा सपनासहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन पाउँछन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदको सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने संविधानमा व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखसमेत ६ जना रहन्छन् ।
हाल संवैधानिक परिषदमा तीनजना मात्र छन् । नयाँ चुनाव भएका कारण सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता चुनिन बाँकी रहेकाले संवैधानिक परिषदमा तीन जना मात्रै भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा कानून मन्त्रीसमेत सदस्यका रुपमा उपस्थित हुन पाउने संविधानको धारा २८४ को (२) मा व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतको परम्पराअनुसार बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको छ । यसपालि पनि सोही परम्परा अनुसार सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित छ । अदालत प्रशासनका अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकको तयारी लगायतका कार्यहरुको पहल हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशबाटै गरिने प्रचलन छ ।
