कहिलेकाहीँ समाजको वास्तविक अनुहार अदालतका फैसला, संसद्का भाषण वा संविधानका धारा–उपधाराले होइन, नागरिकको आँखाबाट बगेको आँसु र न्यायको प्रतीक्षामा टोलाइरहेका अनुहारहरूले देखाइदिन्छन् । आजको नेपाली समाजको कठोर यथार्थ पनि यस्तै देखिएको छ, जहाँ धेरै छोरीहरूका आमाबुबाहरू यतिबेला न्यायको ढोका अगाडि उभिएका छन् ।
यद्यपि, त्यो ढोका कहिले खुल्ने हो भन्ने उत्तर अझै अनिश्चित छ । उसो त हामी आजको नेपाली समाजलाई न्यायिक र जनमैत्री समाज भन्छौँ । आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका सचेत नागरिक भन्न पनि मस्तै रुचाउँछौँ । छाउपडी प्रथादेखि दाइजो प्रथासम्मका सामाजिक बेथितिहरूको खुलेरै विरोध गर्छौँ ।
क्रान्ति र विद्रोहका तिखा स्वरहरूमा भाषण गर्छौँ, सभ्यता र संस्कारका लामा विश्लेषण दिन्छौँ । गाउँका चौतारादेखि सहरका सेमिनार हलसम्म महिला समानता, न्याय र मानवअधिकारका ठूला भाषण गर्न सक्छौँ । तर विडम्बना यो छ कि यी सबै कुरामा अग्रसर देखिए पनि हामी आफ्नै घर आँगनमा हुर्किरहेका छोरीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा भने बारम्बार असफल भइरहेका छौँ ।
हाम्रो यही असफलता केवल कमजोरीमात्र होइन, हृदय विदारक, क्रूर र अपमानजनक यथार्थ हो । एउटा यस्तो यथार्थ जसले हाम्रो सभ्यताको दाबीलाई बारम्बार प्रश्नको कठघरामा उभ्याइरहेको छ ।
मुलुकमा भर्खरै प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएको छ । संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कति हुने ? स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व कति बढ्यो ? राज्यका निकायमा महिलाको पहुँच कति प्रतिशत पुग्यो ? भन्ने विषयहरू अहिले बजारमा चाखलाग्दो बहसका रूपमा चलिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरू आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाको अधिकार र समानताको कुरा गर्वका साथ उल्लेख गर्छन् । संविधानले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, कानुनले महिला हिंसाविरुद्ध कठोर दण्डको व्यवस्था गरेको छ, राज्यका नीतिहरूले लैङ्गिक समानताको सपना देखाएका छन् ।
कागजमा हेर्दा यो सबै प्रगतिशील परिवर्तनजस्तै देखिन्छ । तर यथार्थ धरातलमा उभिएर हेर्दा यी सबै चित्रहरू विडम्बना र पश्चातापका कोसेलीजस्तै देखिन्छन् । किनभने, हाम्रै वरपर दिनानुदिन घटिरहेका बलात्कार, हत्या र यौन हिंसाका जघन्य अपराधहरूले हाम्रो सभ्यताको खोललाई बारम्बार च्यातिरहेका छन् ।
हिजो निर्मला पन्तदेखि आज इनिसा विकसम्मका घटनालाई नियाल्ने हो भने नेपाली समाजको चेतनशील मस्तिष्कभित्र साँच्चिकै एउटा भयावह सन्नाटा छाइरहेको महसुस हुन्छ । यी घटनाहरू केवल आपराधिक फाइलका नम्बर होइनन्, यी हाम्रो सामूहिक असफलताका दागहरू हुन् ।
एउटा यस्तो दाग, जसलाई हामीले समयको धुलोले छोप्ने प्रयास त गर्छौँ, तर जसको गन्ध समाजको आत्मामा गहिरोसँग बसेको हुन्छ । हामीले आफूलाई जति नै सभ्य, संस्कारी र धार्मिक समाजको रूपमा चित्रित गरे पनि आफ्नै घरका आँगनमा हुर्किरहेका फूलजस्ता छोरीहरूलाई सुरक्षित राख्न नसकेको कटु सत्यबाट भाग्न सक्दैनौँ । गहिराइमा गएर केलाउने हो भने यो केवल अपराधीहरूको समस्या होइन । कानुन, राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक चेतना र न्यायिक प्रणाली सबैको संरचनात्मक विफलता हो ।
निर्मला पन्तको नाम आज न्यायको प्रतीक बनेको छ, यद्यपि त्यो गौरवको प्रतीक होइन, बरु हाम्रो सामूहिक लाजको प्रतीकजस्तै भएर हाम्रै सामुन्नेमा उभिएको छ । केही वर्ष पहिले कञ्चनपुरको उखुबारीमा भेटिएको निर्मलाको त्यो निर्जीव शरीरले केवल एउटा परिवारको संसार मात्रै उजाडेको थिएन, त्यसले राज्यका संस्थाहरूको चरित्रलाई समेत नाङ्गो बनाइदिएको थियो ।
त्यो केवल एउटा बालिकाको हत्या थिएन, हाम्रो न्यायप्रणालीको असहायता, प्रहरी अनुसन्धानको कमजोरी र राज्यको नैतिक उत्तरदायित्वको पराजय भएको यथार्थ प्रमाण थियो । निर्मलाको शव भेटिएको दिनदेखि न्यायको खोजीमा उठेको आवाज आज पनि देशभरि प्रतिध्वनित भइरहेको छ, तर त्यो प्रतिध्वनिले आजका मितिसम्म सन्तोषजनक उत्तर पाएको छैन ।
उता निर्मला पन्तको घाउ जस्ताको त्यस्तै छ, यता फेरि इनिसा विकको अर्को मुटु दुखाउने दृष्टान्त हाम्रै सामुन्नेमा उभिएको छ । हरेक पटक यस्ता घटनाहरू बाहिर आउँदा समाज केही दिनका लागि आक्रोशित हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा न्यायको माग उठ्छ, सडकमा केही नाराहरू गुन्जिन्छन् र केही समयपछि सबै फेरि सामान्यजस्तो देखिन थाल्छ । तर पीडित परिवारका लागि त्यो कहिल्यै सामान्य हुँदैन ।
एउटा यथार्थ के हो भने, हामीले यस्ता घटनालाई केवल अपराधको दृष्टिले मात्र हेर्ने गल्ती गरिरहेका छौँ । वास्तवमा, यी घटनाहरू हाम्रो सामाजिक संरचनाको गहिरो समस्या पनि हुन् । पितृसत्तात्मक सोच, महिलालाई कमजोर ठान्ने मानसिकता, कानुन कार्यान्वयनमा देखिने लापरबाही, राजनीतिक हस्तक्षेप र सामाजिक मौनता यी सबै मिलेर समाजमा यस्तो वातावरण सिर्जना गर्छन् । जहाँ अपराधीहरूलाई डरभन्दा बढी साहस मिल्न जान्छ ।
रूपमा जतिसुकै भयङ्कर गफ लगाए पनि हाम्रो समाजले अझै पनि छोरीहरूलाई स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रूपमा होइन, परिवारको ‘इज्जत’ बोक्ने पात्रको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ । यही मानसिकताले धेरै अपराधलाई लुकाउने काम पनि गरेको छ । कयौँ घटनामा परिवार नै सामाजिक बदनामको डरले उजुरी दिन हिचकिचाउँछन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय शक्ति केन्द्रहरूले मिलापत्रको नाममा घटनालाई दबाउने प्रयास गर्छन् । यसरी अपराधीहरूलाई संरक्षण दिने संस्कृति विस्तार हुँदै जाँदा नै आज समाजमा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको सत्य हो ।
राज्यका दृष्टिले हेर्दा पनि प्रश्नहरू थोरै छैनन् । बारम्बार यस्ता घटनाहरूमा अनुसन्धान किन कमजोर देखिन्छ ? प्रमाणहरू किन नष्ट गरिन्छ ? अपराधीहरू लामो समयसम्म कानुनको दायरामा किन आउँदैनन् ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि न्याय प्रक्रियाले पीडितपरिवारलाई सन्तुष्टि दिन किन सक्दैन ? नेपालको न्याय प्रणालीमा अझै पनि धेरै संरचनात्मक कमजोरीहरू छन् ।
प्रहरी अनुसन्धानको स्तर, फरेन्सिक प्रविधिको अभाव, राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक लापरबाहीजस्ता कारणले धेरै घटनाहरूमा सत्य उजागर हुनसकेको छैन । कहिलेकाहीँ त राज्य स्वयं नै पीडितको पक्षमा उभिनुको सट्टा घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमा लागेका लाजमर्दो दृश्यहरू पनि हामीले देखेकै छौँ ।
यदि, कुनै समाजमा छोरीहरू सुरक्षित छैनन् भने त्यो समाजको विकास, लोकतन्त्र र सभ्यताको दाबी खोक्रो साबित हुन्छ । संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको प्रतिशत बढ्नु सकारात्मक कुरा हो, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । जबसम्म गाउँ–सहरका सडकहरू, विद्यालयका बाटाहरू, खेतका डिलहरू र घरका आँगनहरू छोरीहरूका लागि सुरक्षित हुँदैनन्, तबसम्म समानताको नारा केवल कागजी उपलब्धि मात्र हुनेछ ।
निर्मला पन्त र इनिसा बिक जस्ता छोरी चेलीका नामहरू केवल दुःखद घटनाका स्मारक बन्न नदिनु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो । ती नामहरू हाम्रो समाजको इतिहासमा लेखिएका चेतावनी हुन् । स्मरण रहोस् यदि हामीले अब पनि आफ्ना छोरी– चेलीको न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकेनौँ भने इतिहासले हामीलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन ।
किनभने, न्याय केवल अदालतका फैसला र कानुनी कागजातमा सीमित शब्द होइन, त्यो समाजको आत्मासँग जोडिएको नैतिक प्रतिबद्धता पनि हो । जबसम्म एउटा निर्दोष छोरीको आँसु सुक्दैन र पीडित परिवारको घाउमा न्यायको मलहम लाग्दैन, तबसम्म हाम्रो सभ्यता, हाम्रो लोकतन्त्र र हाम्रो मानवताको दाबी अधुरो नै रहनेछ । हामीले सम्झिरहनुपर्ने कुरा यतिमात्र हो कि आज न्यायको प्रतीक्षामा सडकमा उभिएका आवाजहरू केवल आफ्ना लागि मात्र न्याय मागिरहेका छैनन्, उनीहरू त हाम्रो समाजको आत्मा जोगाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
-लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
