भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकका वामपन्थी दलहरूको पक्षमा निकै न्यून मतपरिणाम आएको छ । यस निर्वाचनले वामपन्थीसहित अन्य परम्परागत वैचारिक मान्यता बोकेका दलहरू पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
रास्वपाको पक्षमा देशव्यापी उभार आउँदा वामपन्थी दलहरूको भने कमजोर उपस्थितिले समग्र वाम आन्दोलन नै तरंगित बनेको छ । यसबारे गम्भीर समीक्षामा प्रमुख वाम दलका नेताहरू जुटेका छन् । अहिले मुलुकको संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त दुई प्रमुख वाम घटक एमाले र नेकपाका नेताहरूले चुनावी मत परिणामबारे व्यापक समीक्षा गर्दै रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
विगतका प्रतिबद्धताबाट विमुख भएपछि नै वाम जनमत कमजोर भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेताहरूले आफ्नो कमजोरीको गम्भीर आत्माआलोचनासति आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने सन्देश यो मतपरिणामले दिएको छ ।
नेपालको वाम आन्दोलनको इतिहासमा ६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीले २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन थालेको हो । त्यतिबेला ४ सिट लिएर संसद्मा उपस्थिति जनाएको कम्युनिष्ट पार्टीले समयक्रममा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको थियो । त्यसयता तीस वर्षे पञ्चायती अवधिमा भूमिगत रूपमा सांगठनिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आए भने बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि फेरि संसदीय निर्वाचनमा सरिक भएर आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएका थिए ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा(एमाले)ले ८२ सिटसहित संसद्मा आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम गरेको थियो । त्यसपछि फेरि ५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले २०५ सदस्यीय संसद्मा ९२ जना सांसदसहित आफ्नो उल्लेख्य उपस्थिति कायम गरेको थियो ।
त्यसबेला एमालेले ९ महिने अल्पमतको सरकार चलाउँदा ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम आजसम्मै सबैको जनजिब्रोमा झुण्डिएको छ । यसरी नेपालको वाम आन्दोलनमा एमालेले संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दै बलियो शक्तिको रूपमा उदय भइरहँदा अर्को वाम घटकले त्यही संसदीय व्यवस्था विरुद्ध जनयुद्धको थालनी गर्न पुग्यो । एमालेले ९ महिने सरकार चलाएर लोकप्रियता हासिल गरेको एक वर्ष नपुग्दै २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि अर्को वाम घटक तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो ।
एकातिर संसदीय राजनीतिमा देशकै मुख्य वाम घटकले प्रतिनिधित्व गरिरहँदा अर्को वाम घटक माओवादी जनयुद्धमार्फत संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध सङ्घर्षरत थियो । त्यही जनयुद्धको बलमा ६२÷६३ को जनआन्दोलन भएर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै माओवादी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो ।
त्यसक्रममा एउटा वाम शक्तिको संसदीय राजनीतिमा सहभागिता र अर्काको त्यही व्यवस्था विरुद्धको विद्रोहले आम जनतामा कम्युनिष्टप्रति नै विरोधाभाष उत्पन्न हुन पुग्यो । एकले अर्कोलाई उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीको आरोप प्रत्यारोपमै त्यो समय शत्रुतापूर्ण रूपमा व्यतीत भयो । यसले आम जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीकै बीचमा अन्योलताको सिर्जना गर्दै वाम जनमत दुबैतर्फ विभाजित हुन पुग्यो ।
समयक्रममा विद्रोही शक्ति माओवादी पनि शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरेपछि वाम जनमत फेरि त्यतै आकर्षित भएको थियो । तथापि, जनताको अपेक्षा अनुरूप माओवादी अघि बढ्न नसक्दा उक्त जनमत स्थिर हुन सकेन ।
अहिले पनि नेपालको वाम आन्दोलनमा यिनै दुई पार्टी एमाले र साबिक माओवादीको मुख्य घटक रहेको नेकपा नै मुख्य वाम शक्तिका रूपमा रहेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित हुँदै बनेको चौम धारको मुख्य घटक पूर्ववत् माओवादी हुँदै आज नेकपाको रूपमा रहेको छ ।
अर्कोतिर, २८ सालमा झापा विद्रोह गर्दै ३५ सालमा माले हुँदै एमाले बनेको अर्को वाम घटक अहिले पनि मुख्य शक्ति एमालेमै छन् भने माधव, झलनाथ, वामदेव समूह विभाजित भएर नेकपामा समाहित भएको छ । विगतदेखि यिनै दुई वाम शक्तिबीचको उतारचढाव र आरोह अवरोहले नै नेपालको वाम आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण गर्दै आएको छ ।
विगतका निर्वाचनमा यिनै दुई धारमध्ये एउटा शक्ति बलियो हुँदा अर्को कमजोर बन्ने प्रक्रिया निरन्तर चल्दै आएको थियो । यद्यपि, यसपटक भने यी दुई अलग धारबाट विकास भएका दुबै वाम शक्ति एमाले र नेकपा विभाजनकै कारण कमजोर बन्न पुगेका छन् ।
यिनै दुई शक्ति मिलेर २०७४ सालको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत ल्याएका थिए । करिब पाँच वर्ष निर्बाध रूपमा सरकार चलाएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बेला पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको आवेगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उल्टै दुईपटक संसद् विघटन गरेर जनमतको उपहास गर्न पुगे । त्यस समयबाट विभाजित वाम आन्दोलन आजपर्यन्त एकताबद्ध हुन सकेको छैन ।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा तीन वर्ष नपुग्दै तीन टुक्रामा विभाजित भएकै दुष्परिणामस्वरुप यो निर्वाचनमा दुवैको लज्जास्पद मत परिणामसहित समग्र वाम आन्दोलन नै रक्षात्मक बनेको छ । अहिले एमालेको प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकमा १६ गरी २५ सिटमा सीमित भएको छ भने अर्को नेकपा प्रत्यक्षतर्फ ८ र समानुपातिकमा ९ गरी १७ सिटमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, अन्य ससाना वाम घटकहरूले पनि यसअघिको आफ्नो प्रभाव क्षेत्र गुमाएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले जित्दै आएको बागलुङमा यस पटक धरौटी समेत जोगिन सकेन भने अर्को नेमकिपाले भक्तपुर १ मा पनि आफ्नो गढ कायम राख्न असफल भएको छ ।
यसरी यस पटक दुई प्रमुख वामशक्ति एमाले नेकपा मात्रै नभएर अन्य ससाना वाम घटकले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसकेको दुर्दशापूर्ण अवस्था निम्तिएको छ । यसको मुख्य कारण वामपन्थी दलहरू विभाजित भएर आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्यमा एकरूपता कायम गर्न नसक्दाको दुष्परिणाम हो ।
वामपन्थी दलहरूले संघर्षकालमा सामाजिक न्याय र समानताको वकालत गर्दै वर्गविहीन समाजको रणनीतिक लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर सत्तारोहणपछि भने त्यस विपरीतका क्रियाकलाप अवलम्बन गर्दा नै कम्युनिष्ट आन्दोलन निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएको हो । वैचारिक कार्यक्रम र व्यवहारबीच तादाम्यता नमिल्ने विरोधाभाषी प्रवृत्तिको उपज जनताको विश्वास वाम आन्दोलन प्रति निरन्तर गुम्दै गएकोमा दुईमत छैन ।
विगतमा रणनीतिक लक्ष्य एउटै भएपनि कार्यनीतिक एजेण्डा नमिल्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरू अलग धारमा विभाजित भएर एक अर्काका विरोधीको रूपमा खडा भएको तथ्य सर्वविदितै छ । त्यसले पनि वाम जनमत खण्डित हुन मुख्य भूमिका खेलेको थियो ।
तर, अहिले भने शान्तिपूर्ण संसदीय व्यवस्थाबाटै समाजवादको निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा सबैजसो वाम दल एकमत भएका छन् । यो निकै स्वागतयोग्य कुरा हो ।
यही सकारात्मक पक्षलाई आधार मान्दै विभाजित वाम घटक पुनः एकताबद्ध हुन सके मुलुकको वाम आन्दोलन बलियो भएर समाजवादको यात्रा तय गर्न सक्ने अझै सम्भावना छ । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्ना दलीय हठ परित्याग गर्दै रूपान्तरित भएर सहकार्य र एकतामा जोड दिनु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
