फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशमा चुनावी राँको त निभ्यो, तर मुलुककै जेठो दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने ‘विवादको डढेलो’ सल्किएको छ । विशेष महाधिवेशनको राप नसेलाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको नमिठो हारले कांग्रेसको पुरानो घाउमा नुनचुक छर्किएको छ ।
कांग्रेसको ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ नारा जति आकर्षक र कर्णप्रिय थियो, फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम कांग्रेसको लागि उत्तिकै निर्मम र निराशाजनक भयो । सभापति गगन थापाको वैचारिक ओज र विश्वप्रकाश शर्माको शब्दशिल्पले पार्टी कार्यकर्तामा केही आशा जगाए पनि जनताको विश्वास जित्ने भने सकेनन् ।
विशेष महाधिवेशनलगत्तै चुनावी मैदानमा होमिएका गगन थापाका लागि यो निर्वाचन केवल अंकगणितको खेल मात्र थिएन, नयाँ नेतृत्वको अग्निपरीक्षा पनि थियो । उम्मेदवारी दर्ताको संघारमै नेतृत्व सम्हालेका गगनसँग देशभर फैलिएको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्ने समय पनि थिएन । फलतः पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको टकरावले कांग्रेसले नमिठो हार बेहोर्नुप¥यो । यो हारसँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य पनि सकियो ।
यता, गगन पक्षले निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको दाबी गरिरहेको छ । देउवा पक्षले अन्तर्घात गरेको भन्दै प्रत्यक्ष रूपमा नाम नलिएको भए पनि गगन पक्षले हारको मुख्य दोष भने देउवा समूहकै काँधमा थोपरेको देखिन्छ ।
यसरी हारको भारी एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्दै जाने प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई सुधारतर्फ होइन, बरु विभाजनको खाडललाई अझ गहिरो बनाउँदै लगेको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले ‘समानान्तर’ अभ्यास नै सुरु गरिसकेको छ । गत आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा उपसभापति विश्वप्रकाशको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक चलिरहँदा, त्यसकै समानान्तर तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा देउवा समूहको बैठक बस्यो । यसले कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष कति गहिरो भइसकेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । यसले कांग्रेसमा विचारको बहस सकिएको र विरासत जोगाउने लडाइँ सुरु भएको प्रस्ट हुन्छ ।
देउवा पक्षले गगन नेतृत्वको कार्यसमितिलाई ‘अवैध’ करार गर्दै कि विघटन, कि पुरानो कार्यसमितिसँगको समायोजनको सर्त तेस्र्याएको छ । यता, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमिति कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्ने मुडमा देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ निर्वाचनको परिणाम प्रतिकूल आउने र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी आफूले बोक्नुपर्ने पूर्वसंकेत पाएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा ‘उपचार’को बहानामा सिंगापुरतर्फ लाग्नुले नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनलाई उदाङ्गो पारेको छ । फागुन १० मा आरजु राणाको भारत प्रस्थान र १३ फागुनमा देउवाको सिंगापुर यात्रा केवल स्वास्थ्य परीक्षण मात्र थिएन, पार्टीभित्रको संकटबाट टाढिने एउटा रणनीतिक ‘मौनता’ पनि थियो । अहिले सिंगापुरबाट हङकङ पुगेका देउवा दम्पती स्वदेश फर्कने तयारीमा छन्, तर उनीहरूले छोडेर गएको रित्तो मतपेटिका र भत्किएको संगठनको विश्वास जगाउन अब कुन ‘उपचार’ले काम गर्ला? प्रश्न पेचिलो छ ।
नेपालीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र वैधानिकताको लडाइँ अब पार्टीका बैठक कोठामा मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत स्थापित नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले राजनीतिक र कानुनी वैधताको छाप त लगाइदियो, तर त्यसलाई स्वीकार्न अस्वीकार गर्दै देउवा पक्ष न्यायिक उपचारको ढोका ढकढक्याउन पुग्यो । आगामी चैत २२ का लागि तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ अब केवल एक कानुनी प्रक्रिया मात्र रहेन, यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा र नेतृत्वको भविष्य नै तय गर्ने छ ।
अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म १५औँ महाधिवेशन पनि अन्योलमा परेको छ । महाधिवेशन कसको नेतृत्वमा र कुन विधिबाट सम्पन्न गर्ने भन्ने प्रश्नले पार्टीभित्र एउटा ‘संवैधानिक संकट’ निम्त्याएको छ ।
पार्टीको माथिल्लो तहमै सल्किएको विवादको राँकोले कांग्रेसको मेरुदण्ड मानिने भ्रातृ संगठनहरूलाई समेत डढाउन थालेको छ । यसैको चरम अभिव्यक्तिका रूपमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले माउ पार्टीको ‘संरक्षण’बाट अलग भई आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र स्वायत्तताको प्रस्ताव अघि सारेको छ । विधानतः कांग्रेसको नर्सरी मानिने नेविसंघले संस्थागत सुधार, कार्यगत स्वायत्तता र ’स्वचालित अधिवेशन प्रणाली’को माग राखेर नेतृत्वलाई जुन चुनौती दिएको छ, त्यो केवल एउटा संगठनको निर्णय मात्र होइन, माउ पार्टीको हस्तक्षेपकारी र गुटबन्दी राजनीतिविरुद्धको विद्रोह हो ।
आन्तरिक कलह सुल्झाउन नसकेर अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने कांग्रेसको राजनीतिक सामथ्र्य र नैतिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । स्मरण रहोस् वैधानिकताको प्रमाणपत्र अदालतले देला, तर ‘राजनीतिक वैधता’को अधिकार केवल जनतासँग सुरक्षित हुन्छ, जुन कांग्रेसले गुमाइसकेको छ ।
अन्ततः कांग्रेससँग अब दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी छन्। कि त गुटको अहंकार त्यागेर नीति र नेतृत्वमा ‘शल्यक्रिया’ गरी नयाँ ऊर्जाका साथ जनतामाझ जाने, कि त आन्तरिक दाउपेचमै अल्झिएर इतिहासको पानामा सीमित हुने ।
कांग्रेसका लागि यो समय केवल बदल्ने र सुध्रिने अवसर मात्र होइन, आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व ‘बाँच्ने र बचाउने’ समय पनि हो । अबको मुख्य प्रश्न ‘नेतृत्व कसले गर्ने’ भन्ने मात्रै होइन, प्रश्न त यो हो– के कांग्रेस अझै पनि मुलुकको भरोसायोग्य राजनीतिक दल बन्न सक्ला कि नसक्ला ? अथवा भइ फुटे गवार लुटेको अवस्थामा पुग्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
