काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन)ले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्वतयारी गरिरहेको बेला राजनीतिक नियुक्तिमा नजर परेको छ । कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना राजनीतिक दललाई विस्थापित गरेर रास्वपालाई नयाँ म्याण्डेट दिएपछि करिब ६० वटा स्थानमा गरिएका झण्डै १२ सय राजनीतिक नियुक्तिमा बानेनको ध्यान केन्द्रित भएको छ । रास्वपाका नेताहरूले यो विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर ‘मिडिया ट्रायल’ गरिरहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर विश्व पौडेलमाथि नयाँ सरकारको नजर पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैकका गर्भनर पौडेल सुरुमा गर्भनर छनोट समितिमा रहेका थिए । कांग्रेसबाट चितवन १ मा उम्मेदवार रहेका पौडेललाई रास्वपाकै हरि ढकालले हराएपछि उनी अर्थशास्त्रीको हैसियतले छनोट समितिमा रहेका थिए ।
पछि उनलाई कांग्रेसको कोटामा डा. आरजु राणा देउवाले गर्भनरमा नियुक्ति दिलाएकी थिइन् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेको राष्ट्र बैक र अर्थमन्त्रालयको सहकार्य आवश्यक भएका कारण पनि अर्थमन्त्री र गर्भनर एउटै पार्टीको हुनु आवश्यक रहेको छ । जसले गर्दा बालेन सरकारको पहिलो नजर राष्ट्र बैकको गर्भनरमाथि पर्ने देखिएको छ ।
करिब दुई तिहाइको जनमतप्राप्त रास्वपाले एकल सरकार गठन गर्न लागिरहेका बेला सरकार राम्रोसँग चलाउन आफू अनुकुलका नियुक्तिमा पजनीको तयारीका लागि विवरण संकलन भैरहेको छ । यसकालागि सहसचिव प्रदीप अधिकारीले काम गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
बालेनले पनि यो विषयमा आफ्नो टिमसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । चैत १३ गते शुक्रबार रामनवमीका दिन बालेनले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाँदैगर्दा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले सहजीकरण गरिदिउन भन्ने रास्वपाको धारणा रहेको छ ।
राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका १ हजार १ सय ७० वटा राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी थालेको स्रोतले बताएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको प्रयास गर्ने योजना अघि सारेका साहले सरकार गठन भएपछि पहिलो कदममै अघिल्लो सरकारबाट भए, गरेका नियुक्ति हटाउन लागेका हुन् । यसलाई सकारात्मक कदम भनेर चर्चा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले सार्वजनिक रूपमै राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरूलाई नैतिकताका आधारमा बाटो खुला गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले नैतिकता नदेखाउनेलाई जनताको म्यान्डेट अनुसार हटाइने समेत सन्देश दिएका हुन् ।
सरकारले काम देखाउने झन्डै ५ दर्जन बढी संस्थामा कांग्रेस, एमाले, र नेकपाका कार्यकर्ता रहेका छन्। कतिपय विवादित पात्रले समेत त्यस्तो ठाउँ ओगटेर बसेका छन् । योग्यता, दक्षता र विज्ञताका आधारमा भन्दा पनि चाकडी र चाप्लुसी गरेकै भरमा राजनीति दलका कार्यकर्ताहरू सार्वजनिक निकायमा भर्ति भएका थिए ।
यस्ता नियुक्तिहरू सरकार परिवर्तन भएसँगे महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी जस्तै स्वतः खाली हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा छ ।
धितोपत्र बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष जस्ता निकायका दर्जनौं निकायका नियुक्तिहरू निकै विवादित बन्दै आएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामा, सदस्यसचिव दिपक श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना लगायतको नियुक्ति विगतमा विवादित पात्र भएकाले यी ठाउँ तत्काल खाली हुने बताइएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको नियुक्ति झनै विवादित बनेको थियो । उनी निकै विवादित व्यक्तिमा पर्छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको सेटिङमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव बनेका दिपक श्रेष्ठ निकै विवादित पात्र हुन् । अख्तियारको छानबिनमा रहेको थाहा पाएपछि उनको नियुक्ति रोकिएपनि पछि फेरि सेटिङ गरेर नियुक्ति पत्र बुझेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त बनेकी जानुका ढकालको योग्यतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिका उप्रेती जतिसुकै विवादमा आएपनि एमाले कै आडमा पदमा टिकिरहेका छन् । घुस काण्डमा मुछिएपछि मन्त्रालय तानिएका उप्रेती फेरि शक्तिशाली भएर बोर्डमा फर्किएका थिए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वाधिक विवादमा परेको थियो । सत्ता परिवर्तन हुनुमा उनको नियुक्तिलाई समेत जोडेर हेरिन्छ । उनको नियुक्तिपछि नै अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो । उनले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग आइपीओ निकाल्न कमिशन मागेको विषयमा अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष कार्यकारी उपाध्यक्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिज अनिलराज पौडेलपनि सदावरबहार राजनीतिक नियुक्ति लिने व्यक्तिमा पर्छन । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका स्वकीय सचिव कानुनलाल चौधरी, चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश डिसी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्र, रासस लगायतका सञ्चारमन्त्रालय अन्र्तगत रहेका धेरै नियुक्तिहरु रहेका छन् ।
राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा विनोदप्रसाद पण्डित, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष संदिप कुमार मिश्र र महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौला,राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकाल, समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी, सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्मा पनि यसअघिको सरकारले भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गरेको थियो ।
राजनीतिक नियुक्ति खाएका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेल, नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक अर्जुनबावु ढकाल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बिक्रम राणा,नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मोख्तार अहमद छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार सुवेदी, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का उपाध्यक्ष मोहम्मद सफी उल्लाह र सदस्यसचिव महेश भट्टराई छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसाल र कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दिपकराज जोशी, नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रवण कुमार गौतमसहितका सदस्यहरू, भूमि आयोग पदाधिकारीहरू छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्य, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवाल, नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू छन् ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरद बिक्रम राणा, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड संचालाक समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारी र नागरिक लगानी कोष अध्यक्ष तुलसी प्रसाद घिमिरेले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईं छन् ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, सांस्कृतिक संस्थान अध्यक्ष चन्द्रकुमार राई हतुवाली र महाप्रबन्धक किरणबाबु पुन पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड,नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नियोग, आयोग, बोर्ड, सचिवालय, कार्यालयलगायतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिमा बालेन सरकारको नजर पर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
