काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बिहीबार पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बैठक बस्यो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगजनी भएपछि संसद बैठक सिंहदरबारभित्रको नवनिर्मित भवनमा सारियो ।
बैठकको सुरुवातमै नेकपा एमालेले आफ्ना अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई लिएर विरोध जनाउँदा रास्वपाले त्यसको प्रतिवाद ग¥यो । यता, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिए भने राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव र रामबहादुर थापा ‘बादल’को विवादास्पद टिप्पणीले सदन ततायो ।
बैठकको सुरुमै ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यले दमन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको विषयले प्रवेश पायो । बैठक सुरु भएलत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले एमाले सांसद गुरु बराललाई बोल्न समय दिए । संसद्मा बोल्दै सांसद बरालले ओली र लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको जिकिर गरे ।
एमालेको विरोधमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जवाफ फर्काए । उनले नेताको रिहाइभन्दा नागरिकको न्याय ठूलो भएको तर्क गरे ।
यता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वर्षमान पुनले २०६४ सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत खेर गएको स्मरण गराउँदै रास्वपालाई इतिहासबाट पाठ सिक्न सुझाव दिए । निर्वाचनमा जित्नेले अहंकार र हार्नेले लघुताबोध गर्न आवश्यक नरहेको चर्चा गर्दै पुनले विचार र सिद्धान्तका आधारमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याए ।
संसद्को पहिलो बैठकमा धेरैको प्रतीक्षा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको सम्बोधनमा थियो । साम्पाङले बैठक समयमै सुरु नभएको विषयलाई सुरुमै उठाउँदै संसदीय कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
संसद्मा बुँदागत रूपमा आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दै साम्पाङले एमसीसी खारेजी, ’जेन–जी’ आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूलाई सडकमा उतार्ने र उनीहरूमाथि गोली चलाउनेहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न माग गरे । साथै, उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र डोजर चलाएर सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्न वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन आफ्नो दल तयार रहेको बताए । अनावश्यक प्रशासनिक संरचना सञ्चालनका लागि वार्षिक झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती संरचना खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भने अन्य नेताहरूको तुलनामा निकै आक्रामक उत्रिए । उनले रास्वपाको विजयमा नेपाली सेनासहित विभिन्न ’दृश्य–अदृश्य’ शक्तिहरूको निर्णायक भूमिका रहेको टिप्पणी गरे । उनले ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई ‘खलनायक’को संज्ञा दिँदै रास्वपाको विजय चामत्कारिक देखिए पनि यसले केही गम्भीर र असाधारण प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे ।
बादलले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई गैरकानुनी ढङ्गले पक्राउ गरिएकोमा कडा असन्तुष्टि समेत जनाए । बादलले सम्बोधन गरिरहँदा सत्तापक्षको आसनमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनीतिर धारेहात लगाउँदै अस्वाभाविक शैलीमा प्रतिवाद गरे ।
यता, संसद् बैठक सुरु हुनुअघि केही रोचक दृश्यहरू पनि देखिए । यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञका रूपमा परिचित रास्वपाका सांसद आशिष गजुरेल साइकल चढेर सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यस्तै पछिल्लो समय तिक्तता रहेको प्रधानमन्त्री बालेन र हर्क साम्पाङको संसद बैठक सकिएपछि अंगालो हाल्दै निस्किएको दृश्यले पनि चर्चा पायो ।
संसद्मा देखिएको अर्को रोचक दृश्य स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको हो । उनी संसदको रोस्टममा पुग्नेबित्तिकै आफू आउनै नपर्ने मान्छे आएको भन्दै सांसदहरूलाई हसाए । उनले आफू अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री हुँदा सुधारको काम गर्न ३ वटा अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि नसकेको भन्दै नयाँ आउने सरकारले ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनले त्यसो भनिरहँदा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उनका कुराहरू टिपिरहेका थिए । उनले सांसदहरूलाई शुभकामना दिँदै ‘रास्वपाका भाइबैनी’ भन्दै बधाई दिए ।
संसद्को पहिलो बैठकले एकातिर नयाँ अनुहारहरूको ऊर्जा र वैकल्पिक राजनीतिको लहर देखायो भने अर्कोतिर पुरानै जुहारी र आक्रोशको पुरानै प्रवृत्तिलाई पनि निरन्तरता दियो । बालेन र हर्कको त्यो अप्रत्याशित ‘अङ्गालो’ले राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने सन्देश त दियो, तर सदनभित्र देखिएको सत्ता र प्रतिपक्षबीचको तीक्तताले आगामी दिन सहज नहुने संकेत गरेको छ ।
संसदको निर्माणाधीन भवनको साँघुरो हलमा सुरु भएको यो नयाँ संसदीय यात्राले देशको राजनीतिक अन्योललाई निकास दिन्छ वा ’जेन–जी’ आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू संसद्को रापमै हराउँछन् ? त्यो भने आगामी बैठकहरूले नै तय गर्नेछन् । तर, पहिलो दिनको दृश्य हेर्दा यति भन्न सकिन्छ– नयाँ संसद्मा जनआकांक्षाको भारी छ र चुनौतीका पहाडहरू उत्तिकै अल्ला छन् ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित आएको रास्वपामाथि अब नाराभन्दा नतिजा दिनुपर्ने दबाब छ । नयाँ सरकार गठन सँगसँगै बजार तताएको बालेन सरकारको रफ्तार यही रुपमा अगाडि बढ्ला कि छुटाउलान् ? त्यो हेर्न भने केही दिन कुर्नै पर्नेछ ।
