काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेज र अस्पतालहरूलाई नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले (एशोसिएशन आफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल -अफिन), नेपाल मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एशोसिएशनलाई हालै एक पत्र जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षहरूसँग गत कात्तिक १५ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो । उक्त सहमतिअनुसार सेवा सुविधा र न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि केही संस्थाहरूले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो शिक्षण अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपाल सरकारको कम्तीमा पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केल हालको रु ३४ हजार ७३० कात्तिक महिनादेखि नै दिने र अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू तथा डेण्टल कलेजहरुले हालको तलब ३४ हजार ७३० को ८०५ तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको थियो ।
पत्रमा सहमतिअनुसार पारिश्रमिक नदिइएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुगमन गरी सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
