काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकाले पेशी स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरेको छ । न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला,नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलास गठन भएको हो । यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सुनुवाइका लागि विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध यसअघिको सरकारका पालामा लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध लगाइएको अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु-नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ ।
