नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अनेकौँ उतारचढावपूर्णरुपमा ७६ वर्ष पार गरेर ७७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टी अहिले साना ठूला गरी दर्जनौँ टुक्रामा विभक्त भएका छन् । २००६ साल वैशाख ९ गते लेनिन जयन्तीको अवसरमा स्थापित नेकपाको ७७ औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा समग्र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि निकै रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रेको छ ।
गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको पराजयले विगतदेखिकै समग्र कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यो मतपरिणामले ‘सच्चिने कि सक्किने’ भन्ने गम्भीर चेतावनीसमेत दिएको छ । मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्धारण एक निर्वाचनको मतपरिणामले मात्रै त गर्दैन । तर, यसले जनतामा व्याप्त असन्तोष र वाम आन्दोलनप्रतिको निराशा भने अवश्य उजागर गरेको छ ।
कुनै बेला ७० प्रतिशत कम्युनिष्ट जनमत भएको मुलुकमा अहिले करिब १५ प्रतिशतमा सीमित हुनु निकै बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै रूपान्तरित नहुने हो भने मुलुकमा वाम आन्दोलनको आगामी यात्रा थप असहज देखिन्छ । यसले वामपन्थी दलहरूमाथिको जनविश्वास ओरालो लागेको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्दै गम्भीर शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।
संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ, नेता मनमोहन अधिकारी र जननेता मदन भण्डारी जस्ता निष्ठावान् नेताहरूको अगुवाइमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको उद्भव र विकास सम्भव भएको हो । तर, समयक्रममा नेतृत्वमा आएको वैचारिक विचलन, सत्तामोह र निषेधकारी रणनीतिले कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित भएर कमजोर हुन पुग्यो । त्यही विभाजनकै नियतिले कम्युनिष्ट पार्टीको जनमत निर्णायक हुन सकेन ।
विगत २०७४ सालको वाम एकता नेतृत्वकै असहिष्णु र निषेधकारी प्रवृत्तिले परिणाममुखी हुन सकेन । त्यतिबेला जनताले करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्रदान गरेका थिए । त्यसको अवमूल्यनकै प्रतिफलस्वरुप अहिलेसम्म वाम जनमत विभाजित भएर संगठित हुन नसकेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ ।
त्यसो त कम्युनिष्ट पार्टी ‘मास बेस’ पार्टी होइन, यो कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो । तर, प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थाभित्र सत्तामा पुगेर जनपक्षीय काम गर्ने साधन नै आवधिक निर्वाचन हो । यो जनमतको परीक्षण गर्ने प्रमुख माध्यम भएकाले यस निर्वाचनले ह्रासउन्मुख जनमतको चित्रण गरेको छ । जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज)को मूल मर्म पनि जनताबाट अनुमोदन भएर सत्तारोहण गर्ने हो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेको संकटबाट जोगिँदै प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर जनपक्षीय कामका लागि संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्ने विधि वस्तुगत आवश्यकताले सिर्जना गरेको नयाँ प्रयोग हो ।
नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश वाम घटक अन्ततः अहिले यही बाटोमा आउन बाध्य भएका छन् । यही प्रयोगबाट सशस्त्र संघर्ष र सडक आन्दोलन दुवैको संयोजन भएर संयुक्त संघर्षबाट मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दुई दशक बितिसकेको छ । यस अवधिमा करिब आधा दर्जन बढी कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे । तथापि, ती सरकारले जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मूर्त कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् ।
जसरी ०५१ सालमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताको पक्षमा गरेका केही महत्त्वपूर्ण काम आजपर्यन्त स्मरणयोग्य छन् । तर, त्यसयताका कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका जनपक्षीय काम गर्न नसकेको सत्य हो ।
विगत सरकामा रहँदा अनेकौँ अवसर गुमाउँदाकै दुष्परिणाम आज जनस्तरमै कम्युनिष्ट पार्टी अविश्वसनीय बनेको छ । देश र जनताको पक्षमा काम गरेर संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको समाजवादको प्रारूप तयार पार्न नसक्दा त्यो अमूर्त नारामा मात्रै सीमित भएको छ । सकारात्मक आकांक्षासहित विगतमा पार्टी एकता गरिए पनि प्रकारान्तरमा उल्टै प्रत्युत्पादक हुन पुगेको छ ।
यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा देखा परेको निर्दिष्ट कार्ययोजनाको अभाव, व्यक्तिमुखी प्रवृत्ति र विभाजनकारी हर्कतले आज दुर्दशापूर्ण परिणति निम्तिएको छ । विगत संघर्षको समयावधिका निष्ठावान् नेता कार्यकर्ता अहिले सुविधामुखी भएर आफ्नो वर्ग धरातल छाडेका छन् । न्याय र समानताको मुद्दा बोकेर सामान्य जनजीवनबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उदय भएका नेताहरूको वैभवशाली जीवनशैलीले एक आपसमै विभेद उत्पन्न गराएको छ । यिनै कारण आज मुलुकको वाम आन्दोलन पश्चिम बंगालको नियतितर्फ उन्मुख भएको छ । अब पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले यसको निर्मम समीक्षा गर्दै रूपान्तरित नहुने हो भने यो आन्दोलन इतिहासमै सीमित हुनेवाला छ ।
करिब एक शताब्दी नपुग्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेको यस्तो संकटपूर्ण अवस्थाको हल अब परम्परागत नेतृत्वले कदापि गर्न सक्दैन । विगतका आदर्श, मूल्य मान्यता र दृष्टिकोणबाट च्यूत भएको नेतृत्वले आजको सापेक्षतामा नयाँ र परिष्कृत कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठन गर्ने सामथ्र्य गुमाएको छ । त्यसैगरी, नयाँ पुस्ताको आकर्षण नहुनु पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अर्को चिन्ताको विषय हो । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने एजेण्डा र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलन नवयुवालाई विश्वासमा लिएर समेट्न नसक्दाकै दुष्परिणाम विद्रोहमा परिणत भएको हो ।
विगतमा युवा, विद्यार्थी, किसान, लगायत अन्य पेसाकर्मी सबैलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउने परिपाटी अहिले पूर्णतया अन्त्य भएको छ । नयाँ पुस्ताले अपनत्वबोध गर्दै समाहित हुने कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन नसके यसको सान्दर्भिकता भावी दिनमा समाप्त हुने खतरा बढेको छ । नयाँ पुस्तामैत्री कार्यक्रम ल्याएर उनीहरूलाई समाहित गर्न सके मात्रै कम्युनिष्ट आन्दोलनले जीवन्तता प्राप्त गर्छ ।
अर्कोतिर, जनतासँग टुटेको जनसम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्दै गुमेको विश्वास फर्काउन व्यवहारतः रूपान्तरित भएको सन्देश दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । सैद्धान्तिक कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्दै अरूभन्दा पृथक् चरित्र प्रदर्शन गर्न सके मात्रै कम्युनिष्ट पार्टीको उपादेयता कायम रहन्छ । त्यसैले विगतका कमजोरी सच्याउँदै युग सापेक्ष रूपान्तरित भएर कम्युनिष्ट पार्टीको औचित्य व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्ने अबको कार्यभार हो ।
अहिले ७७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले अब आफैँलाई परिष्कृत गर्दै नयाँ पुस्तालाई जोड्ने सेतुको भूमिकामा रहनुपर्छ । अहिलेको संकटोन्मुख कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिने चुनौतीपूर्ण दायित्व सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता सामु खडा भएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरेर कम्युनिष्ट पार्टीको सान्दर्भिकता जीवन्त राख्ने जिम्मेवारी सबैले वहन गर्न जरुरी छ । ०००
