काठमाडौं । बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले जेनजी आन्दोलनको माग र मर्मलाई ध्यानमा राखेर सुशासनलाई जोड दिएको बुझिन्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई सरकारले क्रमशः अगाडि बढाएको छ । यसै क्रममा नेपालका मिडिया हाउसको पारदिर्शताका लागि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको स्रोतले बताएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको फूलबारीमा धेरै मिडिया हाउस स्थापना भए । नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा स्थापनादेखि योगदान पु¥याएका मिडिया हाउस आफैँमा कति पारदर्शी छन् भन्ने कुरा यो अनुसन्धानपछि सार्वजनिक होला ।
ठूला मिडिया हाउसपछि नेपालमा अनलाइन मिडियाको पनि बाढी आएको छ । प्रविधिको विकाससँगसँगै स्थापित अनलाइन मिडियाले पनि सुशासनका लागि खबरदारी गर्दै आएका छन् । छिटो सूचना पाठकवर्गमा पुग्ने भएकाले अनलाइन मिडियाको रफ्तार पनि तीव्र छ । यो तीव्रतासँगसँगै ती अनलाइन मिडियाहरुको आर्थिक स्रोतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
मिडियामा देखिएको आर्थिक विकृतिलाई लिएर धेरैले औंला ठड्याउने गरे पनि मिडियामा भएको लगानी र स्रोतका विषयमा कसैले छानबिन गर्ने आँट गरेका थिएनन् । तर, बालेन सरकारले मिडियामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबी अहिले मिडियाको लगानीको स्रोत खोज्न व्यस्त छ ।
नेपालमा मूलधार दाबी गर्ने सञ्चारमाध्यम र तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति स्रोतबारे बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि ती बहस प्रायः सामसुम हुँदै आएका थिए । तर यसपटक अवस्था फरक देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पछिल्लो दुई सातादेखि प्रमुख सञ्चारगृहहरूको लगानी, कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतबारे गोप्य रूपमा अनुसन्धान थालेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ ।
सिआइबी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सञ्चार संस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्तिको स्रोत, लगानीका माध्यम तथा कर तिरेको–नतिरेको अवस्थाबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायबाट आवश्यक कागजात संकलन गरी विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएका हुन् । यसक्रममा कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, नयाँ पत्रिका, अनलाइन खबर, विजमाण्डु, सेतोपाटी, नेपाल खबर, रातोपाटी, नेपालन्युज जस्ता सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन भइरहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यसबारे सरकारी निकायले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।्
प्रहरी स्रोतले केही सञ्चालकहरूको आर्थिक कारोबार शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग जोडिएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । विशेषगरी हुण्डी कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग तथा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे गहिरो अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । यस्ता संवेदनशील विषय भएकाले अनुसन्धानलाई गोप्य राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
सिआइबीले ठूला दैनिक पत्रिकाका सञ्चालकहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको बताइएको छ । केही सञ्चालकहरू बयान दिन समेत पुगेको स्रोतको दाबी छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रमुख सेयरधनीमाथि अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार तथा विभिन्न निजी कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठाइएको छ । साहस हाइड्रोपावर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र बानेश्वरस्थित एक कलेजमा गरिएको लगानीको स्रोत खोजी भइरहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानी सेवा इसेवासँग जोडिएको सेयरमार्फत क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डी कारोबार भएको आशंकामा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशनका लगानीकर्ता कैलाश सिरोहिया हुन् ।
नागरिक दैनिकको प्रकाशक नेपाल रिपब्लिक मिडियासँग सम्बन्धित लगानी र स्वामित्व संरचनामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ । कम्पनीलाई प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा सेयर मूल्यांकनमा अस्वाभाविकता, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सम्भावित हेरफेर, आईपीओबाट उठेको रकमको प्रयोग लगायत विषयमा छानबिन भइरहेको बताइएको छ । साथै, कम्पनीसँग सम्बन्धित केही सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रेस खरिद, अनलाइनको स्वामित्व परिवर्तन, जेडिए कम्पेक्सको फ्याटको स्वामित्व परिवर्तन जस्ता विषयमा सिआइबीले कागाजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यसको प्रमुख लगानीकर्ता विनोदराज ज्ञवाली र शोभा ज्ञवाली हुन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीचको सम्बन्ध पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियार प्रमुखलाई धम्की दिएको आरोपसँग जोडिएको घटनामा केही सञ्चारगृहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता खोजी भइरहेको बताइएको छ । यसैगरी एक बैंकसँग लिएको ऋणको उदेश्य र त्यसको लगानीको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसका लगानीकर्ता क्याप्टेन रामेश्वर थापा हुन् ।
यसैबीच नेपालन्युज डटकमका अध्यक्षसँग सम्बन्धित लगानी र स्रोतबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । सुरक्षा निकायले यसअघि पनि उनलाई शंकाको घेरामा राखेको बताइएको छ । उनलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन महाप्रवन्धक प्रदीप अधिकारीसँगको उठवसलाई लिएर थप अनुसन्धान भैरहेको छ ।
अनलाइन खबर र हिमालयन टेलिभिजनसँग सम्बन्धित लगानीकर्तामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ । विज्ञापनको नाममा अनधिकृत रकम लिएको तथा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ । यस विषयमा अघिल्लो समयमा सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको मागसमेत गरिएको थियो ।
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय विजमाण्डु डटकमसँग सम्बन्धित लगानी र बैंकिङ कारोबार पनि अनुसन्धानको घेरामा परेको छ । विशेषगरी स्कुलको नाममा लिएको कर्जा र त्यसमा बैंकका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको विषयमा बैंकिङ कसुरको आशंका गरिएको छ । यसबाहेक दीपक भट्टसँग शेयर हात पारेका केही अनलाइनका सम्पादकहरु पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । छानबिनपछि ती सम्पादकहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत मुद्दा चलाइने स्रोतले बताएको छ ।
यसैगरी सेतोपाटी, नेपाल खबरमा आएको विदेशी मुद्राको स्रोत तथा रातोपाटी र नयाँ पत्रिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे पनि अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ । केही पत्रकार र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीबीचको शंकास्पद आर्थिक कारोबारसमेत अनुसन्धानको विषय बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई मिडिया क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको छ । केहीले यसलाई सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने सकारात्मक प्रयासको रूपमा हेरेका छन् भने केहीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ भएकाले यसको आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य छ । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । ‘यदि वास्तविक रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको छ भने त्यसको छानबिन हुनु स्वाभाविक हो,’ एक सञ्चार विश्लेषक भन्छन्, ‘तर अनुसन्धानलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रभावित हुन दिनुहुँदैन ।’
हालसम्म सम्बन्धित निकायले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकाले तथ्य र आरोपबीचको दूरी स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, यो अनुसन्धानले नेपालका सञ्चार गृहहरूको आर्थिक संरचना, लगानी स्रोत र व्यवसायिक अभ्यासमाथि व्यापक बहस सुरु गराएको छ ।
आगामी दिनमा सिआइबीको अनुसन्धानले कुन निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसले न केवल सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ, बल्कि राज्य र मिडियाबीचको सम्बन्धलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न सक्छ ।
