बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन सुरु गरेको छ । अहिले काठमाडौंका बागमती किनारमा बसेका र उपत्यका लगायत अन्यत्र ठाउँमा समेत सरकारले अवैध बस्ती खाली गराइरहेको छ ।
सरकारको यस कदमले आलोचना र समर्थन दुवै पाइरहेको छ । कतिपयले यसलाई सरकारको ज्यादतीपूर्ण कदम भनेका छन् भने, केहीले बल्ल सरकारको अनुभूति भएको बताइरहेका छन् । यसको पक्ष विपक्षमा जनमत बाँडिए पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले उपभोग गर्नु कानुनतः वर्जित कार्य हो । सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु उसको दायित्व भए पनि मानवीय पक्षलाई समेत ख्याल गरी विकल्प प्रदान गर्नुपर्छ । सक्कली र नक्कली सुकुमबासी छुट्याएर प्रमाणीकरण गरी सोही अनुसार राज्यस्तरबाटै नागरिकको सम्मान गरिनुपर्छ ।
बर्खायाम सुरु हुन लाग्दा उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएर सरकारले यस्तो कदम चाल्नुपर्छ । जसको कोही हुँदैन उसको राज्य हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि छ । विगतदेखिका सरकार यसको व्यवस्थापनमा असक्षम भए पनि बालेन सरकारले सहजताका साथ सुकुमवासी समस्या हल गर्नुले यस अघिका सरकारले तदारुकताका साथ काम अघि नबढाएको प्रस्ट भएको छ ।
हरेक नागरिकको आवासीय हक संविधानप्रदत्त अधिकार हो भने अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनु पनि राज्यकै कानुनी दायित्व हो । यी दुवै कार्य सरकारले निष्पक्षताका साथ गर्नुपर्छ । संविधानतः सबै नागरिकलाई आवासको हक ग्यारेन्टी गरेकाले सुकुमबासीको पहिचान गरी घरबारविहीनलाई उचित व्यवस्था गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो ।
यसअघिको सरकारले सुकुमबासीको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमै बनाएका आवासीय भवन प्रयोगविहीन भएर खण्डहर बनेका छन् । तर सुकुमबासी भनिएकाहरू त्यहाँ जान नमान्नुको पछाडिको उद्देश्य के हो ? राज्यले वासस्थानको व्यवस्था गरेको स्थानमा नजाने तर खोला किनारको सार्वजनिक जमिन अतिक्रमित गरी जोखिमपूर्ण बसोबास गर्ने कार्यले सुकुमबासीको आवरणमा हुकुमबासी प्रवृत्ति त होइन ? यस कार्यले यस्तै अनुत्तरित प्रश्न उठेको छ ।
कतिपय त काठमाडौँमै घरजग्गा भएका समेत त्यहाँ बसेको बताइन्थ्यो । यदि त्यसो हो भने यो सरकारले वर्गीकरण गरेर दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउँनुपर्छ । साँच्चिकै घरबारविहीन भएरै बसेका हुन् भने उनीहरूलाई उचित प्रबन्ध गरी सरकारी तवरबाटै आवासको व्यवस्था दिलाएर अन्यलाई आफ्नै थातथलोतिर पठाउनु नै उचित हुन्छ ।
अन्यत्र घरजग्गा नभएर बाध्यतावश बागमती किनारमा बसेका र अहिले विस्थापित भएका सुकुमबासहरूलाई उचित व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरले सम्पर्क गर्न आग्रह गरे पनि अधिकांशले कुनै जानकारी गराएका छैनन् । केही सीमित बाहेक अरूले कुनै खबर नगर्नुले उनीहरू अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने मनशायले त्यहाँ बसेको पुष्टि हुन्छ ।
सुकुमबासी समस्या आजको मात्रै समस्या होइन, यो विगतदेखिकै समस्या हो । यसको समाधान गर्ने भन्दै कैयौँ पटक सुकुमबासी आयोग गठन गरिए पनि कार्यकर्ता पाल्ने, गरिब जनता अल्मल्याउने बाहेक त्यसले परिणाम दिन सकेन । केही नेता र राज्यसत्तामा पहुँच भएकाहरूले उल्टै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर जमिन हत्याउने काम गरेको उदाहरण पनि छ । तर साँच्चिकै भूमिहीनहरूको समस्या कहिल्यै समाधान भएन । पटक पटक सत्तामा पुगेको एमालेकै कतिपय नेताले नै सुकुमबासीको नाममा जग्गा लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा जालसाँझीपूर्ण तवरले त्यस्तो अनैतिक कार्य गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर वर्तमान सरकारले दण्डित गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले यसअघि काठमाडौं महानगर प्रमुख हुँदा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका कथित सुकुमबासीहरू हटाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर संघीय सरकारको असहयोगले गर्दा उनी ती बस्ती हटाउन सफल भएनन् । सरकारको असहयोगले तत्कालीन अवस्थामा बस्ती खाली गर्ने काम अघि बढाउन नसकेका उनी अहिले आफैँ सरकारको नेतृत्व गरेर पहल थालेका छन् ।
यसपटक विगतमा जस्तो अवरोध नहुनुले पनि एकल र बलियो सरकारको सक्षमता प्रकट भएको छ । बलियो र इमानदार सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ भन्ने सन्देश यो सरकारको साहसिक कदमले दिएको छ । विगतका बलियो सरकारले पनि यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नुको साटो भोट बटुल्ने साधन मात्रै बनाएका थिए । बरु उल्टै सरकारी जग्गा स्वयं राज्यस्तरबाटै हडप्ने काम सत्तासीनहरूबाटै भयो । जो रक्षक, उही भक्षक भनेजस्तै राज्य सञ्चालनमा पुगेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले सरकारी जग्गा हडप्ने र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले नीतिगत निर्णय गरेर सरकारी जग्गा बेचबिखन नै गरेको उदाहरण पनि छ ।
बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गादेखि ललिता निवास र गिरीबन्धुसम्म त्यसकै उदाहरण हुन् । त्यसबारे पनि पछिल्लो बालेन सरकारले न्यायिक निरूपण गर्ने आँट गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गैरकानुनी कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बालेन सरकारले विधिको शासन स्थापित गर्नैपर्छ ।
सर्वहारा, श्रमजीवी र भुइँमान्छेको मुद्दा उठाएर सत्तारोहण गरेका कम्युनिष्ट नेताहरूले नै सधैँ गरिबको नाममा राजनीति गरेर आफैँ कमाऊ धन्दामा लागेकाले जनता तिनी दलसँग असन्तुष्ट भएर रास्वपालाई बहुमत दिलाएका हुन् ।सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने हुन् वा हदभन्दा बढी जग्गा साटफेरको अनुमति दिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्नेहरू हुन्, ती सबैको अनुसन्धान अघि बढाएर यो सरकारले कानुनी शासन कायम गराउनुपर्छ ।
यसअघिको सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताको पुनः छानबिन गरी यो सरकारले दण्डित गर्ने आम जनताले यसपटक अपेक्षा गरेका छन् । राज्यस्तरबाटै भएको ब्रम्हलुटको अन्त्य गरी जनतालाई आफ्नै सरकार भएको अनुभूति बालेन नेतृत्वको सरकारले दिलाउनुपर्छ । तब मात्रै जेनजी विद्रोहको उद्देश्य र जनताले अधिक अपेक्षासहित दिएको दुई तिहाइ बहुमतको सम्मान हुनेछ ।
