काठमाडौं । अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानुनहरूमा रहेका अवरोध पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहणसँगै कार्यदल गठन गरेकी थिइन् ।
जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसुरमा संलग्नलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्री गौतमको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलको अन्य सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतको सह रजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, सहन्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत, नेपाल बार एसोसिएसनका दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता अनिता न्यौपाने सदस्य थिए ।
