काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक घेराभित्र रहेर योग्यमध्येबाट एक जनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको विषयलाई ‘सडक बहस’ बनाउन नहुने बताएका छन् ।
आईतबार पार्टी सांसदहरूका लागि ललितपुरमा आयोजना गरिएको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक परिषद्मा आएका नामहरुमध्येबाट बहुमतले एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेकुरा कसरी असंवैधानिक भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा भत्काएको आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै पुरानै अभ्यास कायम राखिएको भए अहिले पनि संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डानै चलिरहने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि ६ जना न्यायाधीशको सिफारिस रास्वपाको सरकारले वा रास्वपाको उपस्थितिमा भएको होइन । त्यो त संवैधानकि परिषद्मा सिफारिस भई बसेको थियो । परिषद्मा हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री भएर गैसकेपछि योग्य भएको न्यायाधीशहरुबाट प्रधानन्यायाधीश चयन गर्दा विधि मिचिएको मानिन्छ भने संविधान संशोधनको बहस चलेको छ गरौँ बहस । तर होइन परम्परा भत्काइयो भन्नुहुन्न भने मैले के भन्नुपर्छ भने यदि त्यही परम्परामा जाने हो भने ६ जनाको उपस्थिति भएको संवैधानिक परिषद्मा आज एक जना नियुक्त हुने छलफल सकिदैनथ्यो । अहिले पनि भागबण्डाको छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो साथि हो । हामीलाई भागबण्डामा विश्वास छैन । त्यसकारण हामीले संवैधानिक घेराभित्र रहेर योग्यमध्येबाट एकजनालाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेका हौँ ।’
संवधैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएका विषयलाई अनावश्यक छलफलको विषय नबनाउन समेत सबैमा आग्रह गरे ।
