काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने तयारीमा विपक्षी दलहरू सक्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय सभाका प्रमुख विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेबीच यस विषयमा लगभग सहमति बनिसकेको नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि, सबै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने वा केही चयनित अध्यादेश मात्र रोक्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
दलहरूबीच प्रक्रियागत रूपमा सबै अध्यादेशप्रति असहमति जनाउनुपर्ने धारणा बने पनि केही अध्यादेशका सकारात्मक पक्ष र त्यसबाट लाभान्वित हुने वर्गलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने मत देखिएको छ । तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने विषयमा तीनै दल एकमत देखिएका छन् ।
कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनविपरीत जाने कुनै पनि कदमको विरोध गरिने बताएका छन् । विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले राज्यको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई असर गर्ने खतरा छ ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले पुनः सोही अध्यादेश पठाएपछि प्रमाणिकरण भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने परिषद्मा विपक्षीको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालका अनुसार जसपा र लोसपाले समेत विपक्षीहरूको धारणा समर्थन गरेका छन् । उता नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसँग अध्यादेश रोक्ने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसँगै विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश–०८३ लाई पनि रोक्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । उक्त अध्यादेशले कुलपतिलाई अत्यधिक अधिकार दिने व्यवस्था गरेको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
एमालेले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशप्रति पनि असहमति जनाएको छ। तर कांग्रेस भने त्यस विषयमा खुला रूपमा कठोर अडानमा देखिएको छैन ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग २४, नेकपासँग १७, एमालेसँग १०, जसपासँग २ तथा लोसपा र जनमोर्चासँग १र१ सिट छन् । प्रतिनिधिसभामा ठूलो शक्ति रहेको रास्वपाको भने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन।
अध्यादेश अस्वीकृत भए के हुन्छ ?
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तर त्यस्तो अध्यादेश संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन अनिवार्य छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद्को पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसलाई पेस गर्नुपर्छ। सांसदहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत दर्ता गर्न सक्छन् ।
यदि संघीय संसद्का दुवै सदनले अध्यादेश अस्वीकार गरेमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यस्तै, दुवै सदनबाट स्वीकृत भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
