सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले देखाएको रवैयाबाट उनमा दुई तिहाइको धङधङी मात्र देखिएको छैन, अधिनायकवादी सोच र शैलीले शासन चलाउन खोजेको मनोविज्ञान पनि झल्किन्छ । नभए, उनले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्टलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने दुष्साहस गर्ने थिएनन् । यस घटनाले न्याय क्षेत्रमा बालेनको आलोचना मात्र भएको छैन, भविष्यमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच पाइला पाइलामा ठूलै भिडन्त निम्तन सक्ने देखिन्छ ।
त्यसको संकेत कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिइसकेकी छन् । कानुन दिवसको अवसरमा मल्लले दृढताका साथ ‘दुई तिहाइ सरकारको दबाब र महाअभियोगको त्रासबाट टाढा रहेर न्याय सम्पादन गर्न’ न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । आक्रोशयुक्त यी शब्द सरकारका लागि चेतावनी मात्र होइन, खतराको घण्टी पनि हो ।
रास्वपालाई नेपाली जनताले जथाभाबी गर्न दुई तिहाइ मत दिएका होइनन् । लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिसम्मत ढंगले शासनसत्ता सञ्चालन गर्न उक्त मत दिएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेन साहले एकलौटी ढंगले आफूखुसी राज्यसत्ता सञ्चालन गरेर उक्त मतको दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन्, दलीय सिन्डिकेट तोड्ने नाममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि पूर्वाग्रह साँधेर गम्भीर गल्ती पनि गरेका छन् ।
यसै क्रममा अदालतको तारेखमा रहेका लामिछानेले न्यायालयलाई आफ्नो गर्धन अहिले पनि अदालतमै रहेको भन्दै रिस उठेको भए हतियार चलाउन चुनौती दिएका छन् । यस शब्द र आक्रोशबाट पनि रास्वपामा सत्ता उन्मादको झल्को देखिन्छ ।
मान्छे मन पर्नु नपर्नु एउटा कुरा हो, तर मनमा जे आयो त्यही कुरा बोलेर न्यायालयलाई होच्याउन सुहाउने कुरा होइन । अपराध गरेपछि दण्ड, सजाय भोग्नै पर्छ । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन्, तर दुई तिहाइको दम्भको आडमा गर्धनको प्रसंग झिकेर न्यायालयलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले पनि ठिक होइन ।
रास्वपाले के बुझ्नुपर्छ भने, रास्वपा कुनै क्रान्ति गरेर राज्यसत्तामा आएको पार्टी होइन । लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिबाट निर्वाचित भएर सत्तामा आएको हो । त्यसैले एकैपटक विगतको लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति मासेर अगाडि बढ्छु भन्ने सोच उसले पाल्यो भने बुझे हुन्छ– यो सरकारको आयु पनि धेरे छैन । सत्ता उन्मादकै कारण कटुवाल काण्डमा प्रचण्डले सत्ता छाड्नुप¥यो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्यागेर हिँड्नुप¥यो । दुई तिहाइको दम्भ पालेर हिँड्दा केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त भयो ।
विगतमा पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाले दुई तिहाइको मत ल्याएका थिए । तर, ती दुई वटै सरकार बिचमै ढल्यो । त्यसका पछाडि आन्तरिक र बाह्य कारण निर्णायक बन्यो । अहिले पनि रास्वपा आन्तरिक रूपमा विभाजित छ भने बाह्य रूपमा ‘रहस्यमय’ । पार्टी सभापति लामिछानेले जतिसुकै घाँटी सुकाएर रास्वपाभित्र गुट उपगुट छैन भने पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उनको बाध्यता हो । जुन दिन लामिछानेले न्यायालयबाट ‘क्लिन चिट’ पाउने छन्, त्यो दिन बालेन साह सत्ताबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन । किनभने बालेन मन, बचन, कर्मले रास्वपा होइनन् ।
यही कुरा बुझेका बालेनले रविलाई जेलमै सडाउन चाहन्छन् सायद, त्यही नियतले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा बालेनले षड्यन्त्र गरेको हुनसक्छ । उनको यो खेलले न्यायालयको छवि जेसुकै भए पनि अब रवि आफ्नो ‘अपराध’बाट उम्कन सक्ने ठाउँ किन पनि छैन भने हिजो सुशीला कार्कीले रविलाई जेलबाट छुटाउन लगाएको गुनका कारण सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीश पद नै गुमाउनुप¥यो ।
