काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ ।
उजुरीकर्ता टङ्कप्रसाद आचार्यले शर्माको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र फैसलालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । आचार्यका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न कम्तीमा १५ वर्ष वकालत, ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा १२ वर्ष न्यायिक सेवा अनुभव आवश्यक छ । तर शर्मासँग जम्मा १०–११ वर्ष वकालत र अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा करिब २ वर्षको अनुभव मात्र छ ।
उनले शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् । २०७२ को संविधानपछि अस्थायी पद समाप्त भए पनि २०७६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उनको दाबी छ ।
त्यसविरुद्ध परेको उजुरी र रिट दुवै खारेज गरिएको थियो । आचार्यले एनसेल कर प्रकरणमा शर्माले गरेको फैसलालाई पनि विवादित भन्दै पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा न्यायिक र आर्थिक क्षति हुने चेतावनी दिए । समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादा अनुसार शर्माको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
