काठमाडौं । खानेपानीमा लगाइएको कर खारेज गर्न तथा विद्युत् महसुल छुट दिन माग गर्दै उपभोक्ताहरूले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेडवासन)का नेतृत्वमा बुधवार प्रदर्शन गरिएको हो । महासङ्घले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुमाथि कर लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन, विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा अधुरा खानेपानी योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सामुदायिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सेवा दिँदै आएका देशभरका ४६ हजार खानेपानी उपभोक्ता समितिमाथी सरकारले कर लगाएको बताए । यस्ता संस्थामाथि २५ प्रतिशत कर लगाएर उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउन नहुने उनको भनाई रहेको छ । उनले उपभोक्ता समितिले नाफा कमाउँदैनन्, लाभांश बाँड्दैनन् । मर्मत, सम्भार र आयोजना विस्तारका लागि सङ्कलित रकममै कर लगाउँदा संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए ।
विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराएमा उपभोक्ताले सस्तो दरमा खानेपानी सेवा पाउने उनको भनाइ छ । सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै नयाँ सरकार गठनपछि खानेपानी मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र ओझेलमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
छुट्टै मन्त्रालय कायम भएमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ रहेको छ । उनले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा धेरै खानेपानी योजना अधुरै रहेको दाबी गर्दै आगामी बजेटमार्फत ती योजनालाई पूर्णता दिन माग गरे ।
शंखनगर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झविन्द्र भण्डारीले सरकारविरुद्ध नभई खानेपानीमा लगाइएको कर र विद्युत् महसुल छुटको माग राख्न आफूहरू सडकमा उत्रिएको बताए । उनले उपभोक्ता समितिमाथि कर लगाउने निर्णय अत्यन्त निन्दनीय भएको टिप्पणी गर्दै अघिल्ला सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सन् २०३० भित्र सबै नागरिकमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न, साना खानेपानी योजनालाई एकीकृत गरी बृहत् आयोजना सञ्चालन गर्न, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न तथा खोला, कुला, पोखरी संरक्षण र वृक्षारोपणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
२०६० सालमा स्थापना भएको महासङ्घ देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको छाता सङ्गठन हो । महासङ्घले उपभोक्तामैत्री कानुन निर्माणको लागी सरकारसँग पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ ।
