काठमाडौं । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
बिहीबार जारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले पुराना सरकारले गरेको बुझेपनि प्रोग्रेसिभ मानिएको सरकारले पनि त्यही स्थितिलाई निरन्तरता दिँदा आफू अचम्मित परेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ, विशेषतः वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने विषयमा। तर वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले यस संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसरी पछिल्ला सरकारहरूले गरेका थिए।’
हरेक आर्थिक वर्षको अन्तमा अग्रिम रूपमा सङ्घ सरकारले स्थानीय सरकारलाई पठाएको सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्मको कटौती गर्दा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन नपाउने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई दया वा कृपाको रूपमा होइन, संवैधानिक अधिकारको रूपमा नै परिकल्पना गरेको थियो। यसको उद्देश्य के थियो तरु देशका सबै नागरिकले चाहे हिमालमा बसुन् वा तराईमा, चाहे धनी पालिकामा बसुन् वा कमजोर स्रोत भएका गाउँपालिकामा, न्यूनतम सार्वजनिक सेवा पाउन सकुन् भन्ने थियो। तर आज अवस्था के छ ? स्थानीय तहहरू शिक्षकको तलब धान्न सङ्घर्ष गरिराखेका छन्।’
