काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकृत गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता भएको निवेदन स्वीकार गर्दै ती दुई कसुरसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछाने, सूर्यदर्शन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका जीबी राई (गितेन्द्रबाबु राई), पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप मात्रै कायम रहने भएको छ ।
यसअघि उनीहरूमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा अभियोजन गरिएको थियो । यो प्रकरणमा अभियोग संशोधनको प्रक्रिया नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारी अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकनपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले अदालतमा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्दै ती दुई कसुर फिर्ता लिन अनुमति मागेको थियो । अदालतले सोही मागलाई स्वीकार गरेको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए ।
