काठमाडौं । एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अडान र एजेन्डामा आत्मसमर्पण गरेका छन् । पार्टी पुनर्गठनको शब्द नै सुन्न नचाहेका ओलीले कार्यदल बनाएर समीक्षा गर्न तयार भई र अडान र एजेन्डा दुवैमा आत्मसमर्पण गरेका हुन् । मलाई सम्झाउन पर्दैन म राजीनामा दिन्न भन्ने ओलीको अडान र नेतृत्व पुनर्गठन र पुर्न समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने बहुसङ्ख्यक सचिवालय सदस्यहरूको धारणामा ओली झुकेका थिए ।
उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघु पन्त र गोकर्ण विष्टसहित बहुसङ्ख्यक पदाधिकारीहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । तर ओलीले राजीनामा नदिने, बरु कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए । सचिवालय बैठकमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा ओलीको किचन क्याबिनेटको नेतृत्व गरेका महासचिव नै अघि सरेपछि बाध्यतावश समीक्षाको कार्यदल बनाइएको छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि असार १५देखि २० गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने भएको छ । त्यसै बैठकले अर्ली महाधिवेशनको निर्णय गरेर ओलीलाई हटाउने र विद्या भण्डारीलाई एमालेको अध्यक्ष बनाउने बुझिएको छ ।
मंसिरमा सम्पन्न एमालेको ११ औँ महाधिवेशनले ओलीलाई बलियो बनाउँदै निर्वाचनसम्म पु¥याएको थियो । तर निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी एमालेमाथि आक्रमण भयो, एमालेका अध्यक्ष ओलीको नाम जनताले सुन्न पनि चाहेनन् । साथै, देशभरका उम्मेदवारहरूले अध्यक्ष ओलीको तस्बिर र नाम विना नै मत मागे । तर पनि एमालेको पराजय शर्मानाक भयो ।
यो तथ्यलाई ध्यान दिँदै एमालेका पदाधिकारीहरूले निर्वाचनको समीक्षासँगै अध्यक्षले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । अन्ततः ओली पार्टीको पुनर्गठन गर्ने कार्यदल बनाउनेदेखि पार्टीलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन आफै जिल्लामा जानेसम्म भन्न भ्याए । ‘उपाध्यक्षहरू र महासचिवको धारणापछि ओलीलाई अरूले राजीनामा माग्नु नै परेन, स्वतः अल्पमतमा परेर समीक्षा गर्ने तहमा पुगेका हुन्’, एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
१९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमतले पार्टी पुनर्गठनका लागि नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि माग गरेपछि नैतिक र राजनीतिक दबाबमा आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो मुद्दालाई कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने र केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका गरी टुङ्ग्याउने भन्दै पछाडि धकेल्न भने सफल भए । पार्टी पुनर्गठनको बहस निर्णायक चरणमा प्रवेशसँगै अन्तिम टुंगो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै गर्ने सचिवालयको निर्णयले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउने देखिएको छ ।
बहुसङ्ख्यक सचिवालय सदस्यहरू पुनर्गठनको पक्षमा उभिएपछि एमालेमा शक्ति संघर्ष थप चर्किने संकेत देखिएको छ । सचिवालय बैठकले २१ फागुनको चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा कार्यदल बनायो ।
कार्यदलले चुनावी समीक्षा, संगठनको कमजोर पक्ष र सम्भावित संरचनात्मक सुधारबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । कार्यदलमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, प्रदीप ज्ञवालीसहित आठै प्रदेशका इन्चार्जहरू सदस्य रहेका छन् । असार दोस्रो सातापछि डाकिने केन्द्रीय समिति बैठकअघि केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्नेछ, जहाँ कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
त्यसपछि मात्रै एमालेमा पुनर्गठनको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने प्रारम्भिक कोर्स सुरु हुनेछ । महासचिव शंकर पोखरेल र अध्यक्ष ओलीले आपसी सल्लाह गरेर १५ देखि २० असारभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने सचिवालयको निर्णय छ ।
कार्यदलमा विद्या भण्डारी पक्षधरका नेताहरूलाई वेवास्था गरिएको छ । गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलाई राखिएको छैन । तर पनि यो पक्षले आफ्नो रणनीति सफल भएको ठानेको छ ।
बैठकमा आफ्ना पूर्व विश्वासपात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेल नै आफूलाई हटाएर पार्टी पुनर्गठन गर्ने पक्षमा उभिएसँगै बहुसङ्ख्यक नेता पनि त्यही दिशामा अग्रसर भएपछि ओली आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि पुनर्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक ‘फेस’ गर्न तयार रहेको धारणा राखेका थिए । पुनर्गठनको शब्द नै सुन्न नचाहेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देशसहित अगाडि बढाउन चाहे पनि बहुसङ्ख्यक नेता आफ्नो विकल्पमा उभिएकै कारण ओली बैठकको समापनमा भने नरम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
त्यही कारण पुनर्गठन प्रस्ताव स्विकार्दै केन्द्रीय कमिटीमा बहस र छलफलको सर्वसम्मत रूपमा समझदारी बनेको थियो । महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पार्टी पुर्नगठनकोलागि कार्यदल बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए । उनले नै कार्यदलबाट आएको तथ्यहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने बताएर बैठकमा सहजीकरण गरेका थिए । तर विद्या भण्डारी पक्षमा देखिएका नेताहरूले भने यो विषयमा थप केही बताएनन् । उनीहरूले ओली समूहमा आएको विभाजनलाई रणनीतिक उपलब्धिको रूपमा हेरेर आफ्नो निकट तयारीमा जुटेका छन् ।
एमालेको नेतृत्व लिन विद्या भण्डारीको ‘वार्मअप’
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल वर्चस्वलाई चिर्दै सचिवालय बैठकमा राजीनामा मागिएपछि नेकपा एमालेभित्र तलदेखि माथिसम्म रणनीतिक दुई लाइन सङ्घर्ष सुरु भएको छ । मंसिरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनले ओलीलाई नै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनाएर फागुन २१ को निर्वाचनमा होमिएको एमालेभित्र पक्ष र विपक्षमा गरी दुई लाइन रणनीतिक सङ्घर्ष सुरु भएको हो ।
११औँ महाधिवेशनमा तयारीको पर्याप्त समय नपाएका भण्डारी समूहले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा ओली समूह नै विभाजित भएको विषयलाई रणनीतिक जितको रूपमा लिएको छ । ‘केपी ओलीबाट एमालेको नेतृत्व अब चल्दैन, जनस्तरमा ठूलो विरोध छ, निराशा छ भनेर निरन्तर भनिरह्यौ, चुनावी परिणामले यही अवस्था देखाएपछि पनि फेरी भन्यौ, अहिले ओलीकै टिमबाट स्वीकार भयो, ढिलो चाँडो नेतृत्व पुनर्गठन हुन्छ’, एक सचिवालय सदस्यले दृष्टिसँग भने ।
एमालेको नेतृत्वका लागि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताभन्दा अहिले सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक भएकै कारण पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले ‘वार्मअप’ गरेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यद्यपि उनको औपचारिक अभिव्यक्ति वाम शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने गरी सार्वजनिक भएको छैन । एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चर्किएपछि सचिवालय बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि अनुमति दियो ।
योसँगै पछिल्ला दुई सातायता पार्टी वृत्तमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी भइरहेको चर्चा मात्र होइन, नेता कार्यकर्ताहरूसँगको उठबस तीव्र बनेको छ । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले निजी निवास र सम्पर्क कार्यालयमा शुभेच्छुक र नेता कार्यकर्ताहरूसँगको उठबसलाई बाक्लो बनाउँदै लगेकी छिन ।
यसले गर्दा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नभए पनि शीर्ष तहका नेताहरूबिच भएका छलफल, संगठनात्मक पुनर्संरचना र शक्ति सन्तुलनका संकेतहरूले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको गहिरो खेल सुरु भइसकेको आभास हुन्छ ।
लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका ओलीले संगठनलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सफल भएका थिए । तर, पछिल्लो समय उमेर, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक दबाबका कारण उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको गर्नुको विकल्प देखिएको छैन । यही सन्दर्भमा पूर्व भण्डारीको सदस्यता नवीकरणले आगामी नेतृत्वको पूर्व संकेत रूपमा हेरिएको छ ।
२०८२ को असारमा भण्डारीले आफू एमालेको अध्यक्ष हुनका लागि सरकारी सेवा सुविधा सबै त्यागेर आएको र पार्टी सदस्यताका लागि अग्रसर रहेको बताएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले २०८२ साउनमा नवीकरणमा रोक लगाए । विधान महाधिवेशनपछि भण्डारीलाई पार्टीभित्र आउन नसक्ने वातावरण बनाए । त्यसकै निरन्तरमा ११ औँ महाधिवेशन भयो । जसले गर्दा भण्डारी पक्षलाई ओली पक्षले टिक्नै दिएन ।
राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भएपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणापछि नै ओलीले रोक्ने योजना बुनेका थिए । विशेषगरी महिला नेतृत्वको सशक्त सन्देश दिन र पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा ल्याउन भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएकोमा ओली गुट असन्तुष्ट थियो । अहिले परिस्थिति बद्लिएपछि भण्डारीको आवश्यकता महसुस भएको छ ।
विद्या भण्डारी एमालेभित्र लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएकी नेतृ हुन्। उनी तत्कालीन नेता मदन भण्डारी की जीवनसंगिनी मात्र होइनन्, आफैँमा एक स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । महिला संगठनको नेतृत्व, संसदीय अनुभव र दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएर उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुभव बटुलेकी छन् ।
उनको नेतृत्वलाई एमालेभित्र ‘समावेशी अनुहार’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषगरी युवा पुस्ता र महिलालाई आकर्षित गर्न भण्डारी उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने तर्क गरिएको छ । एमालेभित्र सबैभन्दा चासोको विषय भनेको ओली र भण्डारीबीचको सम्बन्ध हो ।
विगतमा भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा ओली सरकारसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको थियो । भण्डारी अध्यक्ष बने पनि वास्तविक शक्ति ओलीकै वरिपरि केन्द्रित रहने हो कि भन्ने प्रश्नबाट भने पछिल्लो सन्दर्भले खण्डित गरिसकेको छ ।
गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलन
एमालेभित्र लामो समयदेखि गुटको राजनीति रहँदै आएको छ । गुटको राजनीतिकै कारण एमाले बनाउनका लागि ऊर्जाशील जीवन खर्च गरेका माधव नेपाल र उनी निकट रहेका धेरै नेताहरू अहिले बाहिर रहेका छन् । भण्डारीको नेतृत्वपछि त्यो समूह एमालेमा फर्क नसक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘ठूलो पङ्क्तिबाहिर छ, जुन पंक्तिले हिजोको दिनमा एमाले बनाउन सङ्घर्ष गरेको थियो, ओलीको नेतृत्व हट्ने बित्तिकै त्यो पङ्क्ति एमालेका आउन सक्ने अनुमान छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । त्यसले आन्तरिक संघर्षलाई कम गर्ने, शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने र गुटबन्दीलाई पहिलाको भन्दा कम गर्ने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।
एमालेको विधानअनुसार अध्यक्ष चयन महाधिवेशनमार्फत हुने व्यवस्था छ । त्यसैले भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि या त विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ या आगामी महाधिवेशनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। यसले प्रक्रियागत जटिलता पनि निम्त्याएको छ। पार्टीभित्र केही नेताहरूले विधिसम्मत प्रक्रियाबिना नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजिए विवाद चर्किने चेतावनी दिएका छन् । यसैले नेतृत्व परिवर्तनको रणनीति निकै संवेदनशील रूपमा अघि बढाइँदै छ ।
भण्डारी अध्यक्ष भएमा एमाले नेपालको प्रमुख दलहरूमध्ये महिला नेतृत्व भएको पहिलो ठूलो पार्टी बन्नेछ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिनेछ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढे पनि शीर्ष नेतृत्वमा उनीहरूको पहुँच सीमित रहेको छ। यस्तो अवस्थामा भण्डारीको नेतृत्वले महिला सशक्तीकरणको बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ ।
एमालेभित्रको यो सम्भावित नेतृत्व परिवर्तनलाई हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चासोको साथ हेरिरहेको छ । नेकपाले यसलाई एमालेको आन्तरिक रणनीतिका रूपमा हेरेका छ । भण्डारीको नेतृत्वले एमालेलाई पुनः सशक्त बनाउन सक्ने र आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बलियो बनाउन सक्ने आकलन गर्दै नेकपाले यसलाई चासोका साथ हेरेको हो ।
जनस्तरमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले भण्डारीको अनुभव र छविलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केहीले उनलाई ‘राष्ट्रपति पदपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उचित होइन’ भन्ने तर्क दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ। समर्थकहरूले उनलाई सक्षम नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाको प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा पूर्व राष्ट्रपतिहरू पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको उदाहरणहरू छन्। यसले भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनलाई असामान्य बनाउँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ अभ्यास हुन सक्ने भएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा देखिन सक्ने बताइएको छ । एमालेभित्र भने भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने तयारीको चर्चा केवल व्यक्तिको पद परिवर्तनको विषय मात्र होइन, यो पार्टीको भविष्य, शक्ति सन्तुलन र नेपालको समग्र राजनीतिक दिशासँग जोडिएको विषय छ । जसले गर्दा भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउन एउटा समूह कस्सिएर लागेको छ । अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नभए पनि घटनाक्रमले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस मात्र होइन नेतृत्व परिवर्तन नै टार्न नसकिने चरणमा पुगेको छ ।
