बालेन्द्र शाहले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पनि पूरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै उनमा काम गर्ने हुटहुटी देखिएपनि लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनलाई वेवास्था गरेको विषयले सय दिन पूरा नहुँदै उनी आलोचित भएका छन् ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी र संवैधानिक परिषद्का निर्णयले शक्ति सन्तुलनमा विचलन र विधिको शासनलाई चुनौती दिएको आभास भएको छ । यसले मुलुक निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने शंका पैदा गरेको छ । पछिल्लो दशकमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा देखिएको एउटा खतरनाक प्रवृत्ति भनेको निर्वाचित अधिनायकवाद हो । जहाँ नेता जनताको मतबाट सत्तामा पुग्छन्, तर त्यसपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दै व्यक्तिगत शासनतर्फ उन्मुख भएका धेरै उदाहरणहरू छन् । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मालाई देखाउने दाँतका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ ।
जनताले भारी बहुमत दिनु भनेको तानासाह बन्न होइन, जब कोही व्यक्ति जनमतको बलमा तानासाह बन्न खोज्छ, तब उसको पतन निम्तिन्छ । अर्थात्, निर्वाचन जित्नु मात्र लोकतान्त्रिक हुनुको प्रमाण होइन, लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा त सत्ता प्राप्तिपछि गरिने कार्यशैली नै हो ।
सरकारमा रहेकाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कत्तिको सम्मान गर्छ, विपक्षका कुरा कत्तिको सुन्छ र स्वतन्त्र प्रेस तथा न्यायालयलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा वास्तविक लोकतन्त्र हो । जब निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले यी आधारहरूलाई केही होइन भन्ने सोच्ने र ती संस्थाहरूलाई आफ्ना वशमा राख्ने र कमजोर पार्न थाल्छ, त्यहीँबाट अधिनायकवादको यात्रा सुरु हुन्छ । सरकारका गतिविधिले यतिबेला नेपालमा यही अभ्यास सुरु भएको हो कि भन्न आशंका पैदा भएको छ ।
सन् २०१० मा हंगरीमा भिक्टर ओर्बान नेतृत्वको सरकारले त्यहाँको लोकतान्त्रिक संरचनालाई क्रमशः कमजोर पारेको थियो । सन् २०१० मा भारी बहुमतसहित सत्तामा आएका ओर्बानले संविधान संशोधन गर्दै न्यायालय, मिडिया र नागरिक समाजमाथि नियन्त्रण कडा बनाए । परिणामस्वरूप, हंगेरीलाई आज नियन्त्रित प्रजातन्त्र भएको देश भनेर चिनिन थालेको छ ।
जसले गर्दा निर्वाचित सरकार पनि लोकतन्त्र विरोधी हुन सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै, टर्कीमा एर्दोगानको पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रारम्भमा सुधारवादी छविसहित आएका एर्दोगानले समयसँगै सत्ता केन्द्रीकृत गर्दै लगे । विशेषगरी सन् २०१६ को असफल सैनिक ‘कू’ प्रयासपछि उनले हजारौं कर्मचारी, पत्रकार र विपक्षी नेताहरूलाई कारबाही गरे । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चियो, न्यायालयमाथि हस्तक्षेप बढ्यो । चुनाव जितिरहे पनि शासनशैली क्रमशः अधिनायकवादी हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो केही राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा पनि यस्तो खतरा टाढा छैन । भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा पनि संस्थागत स्वतन्त्रता र बहुलवादबारे बहस बढिरहेको छ । बहुमतको आडमा अल्पसंख्यक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र संस्थामाथि दबाब बढिरहेको छ ।
यद्यपि, भारत अझै प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको दायरामा छ, तर यस्तो बहस आफैँमा सचेत गराउने संकेत भएपनि पछिल्लो एक साता यता भारतीय ‘कक्रोच’ पार्टीको नाममा सामाजिक सञ्जालमा भएको विद्रोहले मोदीको शासन सत्तालाई चुनौती दिएको छ ।
त्यसकारण यी सबै नेताहरू निर्वाचनमार्फत आएका थिए । तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने बाटो रोजेको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– निर्वाचन लोकतन्त्रको सुरुवात मात्र हो, अन्तिम गन्तव्य होइन ।
नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यो विषय झन् संवेदनशील छ । यहाँ लोकतन्त्र अझै संस्थागत हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा यदि निर्वाचित नेतृत्वले शक्ति सन्तुलन भत्काउने, संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउने वा आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने प्रयास ग¥यो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । त्यसैले, लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी केवल नेताको मात्र होइन, सम्पूर्ण सचेत नागरिकको हो । संसद् बलियो हुनुपर्छ, न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, प्रेस निर्भीक हुनुपर्छ र नागरिक सचेत हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो—तर असहमतिलाई दबाउनु खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा शासकले बेलैमा बुझनुपर्छ ।
संसद्मा दुई तिहाइको अंकगणित मात्र शक्ति होइन, त्यो शक्ति जहाँबाट आर्जन भएको छ, त्यसप्रतिको सम्मान ठूलो कुरा हो । तर नेपालमा बालेनको उदय सँगसँगै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको महशुस गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, शासकको गैर लोकतान्त्रिक चरित्रले व्यवस्थामाथि नै कालो बादल मडारिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यसप्रति सबै दल सजग हुनुपर्छ ।
