काठमाडौं । विपक्ष दलका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको चलचित्र सम्बन्धि विधेयक संघीयता अनुकूल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा चलचित्र सम्बन्धि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्ष दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) श्रम संस्कृति पाटी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सो विधेयकमा सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।
काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले उक्त विधेयक संघीयता अनुकूल नल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले चलचित्र सम्बन्धिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएकोमा पनि आपत्ति जनाइन ।
उनले भनिन्, ‘यो विधेयकमा संघीयताको कुरा गरिएको छ । तर यसले कहाँ यो मर्मलाई बोकेको छ ? म यस विधेयकमा संघीयताको खोजी गर्छु तर भेट्दिन । चलचित्र सम्बन्धि नीति बनाउने केन्द्रले, मापदण्ड तोक्ने केन्द्रले, इजाजत दिने केन्द्रले, जाँच गर्ने पनि केन्द्रले । जरिवाना गर्ने त केन्द्र बाहेक अरु कुनै पनि निकाय हुनै सक्दैन । प्रदेशको काम के ? वास्तविक प्रदेश सिनेमा घरको टिकट वितरणको कुरा मात्रै प्रदेशलाई दिइएको छ । यो संघीयता होइन ।’
नेकपा (एमाले) की सांसद पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले सामाजिक सहिष्णुता भडकाउने प्रवृत्ति चलचित्रको पात्र र कथाहरुमा स्थापित हुने अहंकार नीतिगत रुपमा नै निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले सांस्कृतिक योगदानको आधारमा पनि चलचित्रलाई राज्यले सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिइन् ।
सांसद अर्यालले भनिन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अस्तित्वको दृष्टिबाट पनि हेर्न आवश्यक छ । तर त्यसको अर्थ समाजको कुऋति, विकृति र विसंगतिलाई प्रश्रय दिने होइन । सामाजिक सहिष्णुता भड्काउने, प्रवृत्ति चलचित्रको पात्र र कथाहरुमा स्थापित हुने अहंकार नीतिगत रुपमा नै निरुत्साहित हुन आवश्यक छ । सांस्कृतिक योगदानको आधारमा पनि चलचित्रलाई राज्यले सम्मान गर्नु पर्दछ । यसका लागि यो विधेयक स्पष्ट बोल्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । चलचित्र विकास बोर्डलाई केवल औपचारिक संस्था मात्रै बनाईनु हुँदैन ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे । उनले भाषा र संस्कृति सम्बन्धि चलचित्रको लगानी उठ्ने गरी कानून बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद राईले भने, ‘कलाकारित क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु छन् भन्ने सुनेको छु । त्यसैले त्यसको समाधान हुनेगरी छिटो भन्दा छिटो कानून निर्माण गर्नु पर्दछ । चलचित्रहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने कानून बनोस् । त्यसको प्राथमिकतामा सम्बन्धित सबै पक्ष लागौ । अर्को यो चलचित्र जाँचबुझ आयोग अथवा समिति गठनमा करिव १५ वर्ष काम गरेको अनुभवी कलाकारहरुको नेतृत्व गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई । भाषा र संस्कृति सम्बन्धि चलचित्रको लगानी उठने गरी खुकुलो कानून बनाउन पर्दछ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाइन । उनले चलचित्र क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सचेत गराइन ।
उनले भनिन्, ‘राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई केवल नियमन गर्ने विषयको रुपमा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा हेर्नु पर्दछ । यस क्षेत्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण राज्यको उपेक्षा, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक संरक्षण तथा प्रोत्साहनको अभाव हो । सरकारले ल्याउको विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । राप्रपाको स्पष्ट धारणा के हो भने–नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई राज्यको अनावश्यक नियन्त्रण होइन, सहकार्य, संरक्षण र प्रोत्साहन आवश्यक छ ।’
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सांसद खरेलले भने, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई अव उद्योगको मान्यता दिनु प¥यो । म चलचित्र बनाउँछु भन्दाखेरी लोन लिएर पनि अगाडि बढन सकियोस । यो कुराको ग्यारेन्टी हुनुप¥यो भन्न चाहन्छु । चलचित्र विकास बोर्डलार्ई हामीले स्वायत्त सम्पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न व्यवस्था यो भन्दा अगाडि नै गरिसकेको हुनाले त्यसको सुनिश्चितता प्रतिनिधिसभाबाट पनि होस् । दलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिष्पर्धाबाट ल्याउनु पर्दछ ।’
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहनु भएका सांसद खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्तता बनाउनुपर्ने पनि बताए ।
