काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन वटा सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
गत २३ र २४ भदौ भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरेको आयोग तीन वटा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको निष्कर्ष खण्डको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा तीन सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको कमी-कमजोरी औँल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको हो । तर, आयोगले नेपाली सेनाको कमी-कमजोरी औंल्याए पनि कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, प्रहरीका डीआईजी ओमविक्रम राना, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल, गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
उनीहरूमध्ये तत्कालीन प्रमुखहरू खापुङ, अर्याल र थापालाई भविष्यमा कुनै सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न र संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न भनिएको छ । बाँकी तथा बहालमा रहेकालाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार बनाउँदै विभागीय कारबाही गर्न सिफरिस गरिएको छ ।
२३ भदौमै स्थिति नियन्त्रणमा लिन तीन सुरक्षा निकाय असफल भएपछि काठमाडौंका सीडीओले सेनाको सहयोग मागेको तर सेनाबाट सहयोग नभएको गम्भीर विषय औँल्याएको छ । ‘सीडीओले सेनाको सहयोग मागेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सेनाले व्यवहारतस् सहयोग नगरेको उल्लेख गरेको आयोगले सेनामाथिको कारबाहीको विषयमा भने मौन बसेको देखिन्छ । २४ भदौको आगजनी र तोडफोडको हकमा पनि सेना मुकदर्शक बनेको आयोगले बताएको छ । अझ सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय सुरक्षामा पहिलेदेखि नै खटिएका सेनाले समेत जोगाउने प्रयास नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
२३ र २४ भदौ दिउँसोसम्म नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको र त्यति हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ ।
आयोगले सेनाबारे सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको, मानव अधिकारप्रति संवेदनशील नदेखिएको उल्लेख गरे छ ।
यसअघि कार्की आयोगले भने उनीहरूसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीप शमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्रका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको हकमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन ।
कार्की आयोगले नेपाली सेनातर्फ भने राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुङ्गेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
