काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको बैठकले सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, “शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्नेमा सरकारको अप्रत्याशित निर्णयले १९० दिन पनि पुग्न मुस्किल हुन्छ ।” स्थानीय तहले पहिल्यै शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेको अवस्थामा राजपत्रमा सूचना निकालेर केन्द्र सरकारले निर्णय गर्नु संविधानको अनुसूची–८ विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
महर्जनले आवश्यक परे कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिँदै उपत्यका मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययन गर्न जिम्मा दिएको बताए । अध्ययनपछि थप रणनीति तयार पारिने छ । बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गतका वडा कार्यालय, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । देशका धेरै स्थानीय तहले सरकारको निर्णयका बाबजुद आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
