काठमाडौं । सरकार गठन भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा संसदमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सुझाव लिने काम गरिरहेका बेला सरकारकै निर्देशनमा प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको खुलेको छ ।
यस निम्ति काम गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रस्तावित नियमावलीमा विशेष नियम राखेर द्रुतगतिमा काम अघि बढाएको छ । सर्वसाधारणको भान्सा महँगिएको बेला, मुलुक वित्तीय रूपमा कमजोर भएको बेला, सरकारी ढुकुटी ऋणले भरिएका बेला तथा मुलुक कालो सूचीमा पर्न लागेका बेला सरकार भने संविधान संशोधनको हतारमा लागेको छ ।
संसदमा १ सय ८२ सिट भएको रास्पालाई संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाका १ सय ८४ सिटको आवश्यकता पर्छ । प्रतिनिधिसभामा संशोधनको प्रस्ताव लगेर राख्ने सरकारको नियत देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि अनुमोदन हुनुपर्ने भएकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय सहमति नभई तत्कालै पास हुने अवस्था छैन । यद्यपि, सरकारले प्रतिनिधि सभाका टेबुल गर्नेगरी आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाएको छ ।
यो बेला गिरिबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थी, कम्बोडिया लगानी, ओम्नी, प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, शेरा दरवारको जग्गा फिर्ता ल्याउने जस्ता काममा लाग्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै संविधान संशोधनको कार्यविधि राख्न व्यस्त भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नियमावलीको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । यसरी प्रकाशन गरिएको विधेयक सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ यसबाहेक यस संविधानको अन्य धारामा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।
यसरी पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमै छ ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।’
यो विषयलाई पनि प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ । ३० दिनभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई दिएमा उक्त विधेयक निष्क्रिय हुनेछ र उक्त विधेयक उपर थप कारबाही अगाडि बढाइने छैन । यसरी सरकारले संविधान संशोधनमा किन हतार गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मुलुकका अन्य राजनीतिक दलहरुले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
संविधानमा भएका त्रुटिहरु नऔल्याई संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेमा त्यसले मुलुकको शासन प्रणालीलाई असर गर्ने बताइएको बेला प्रतिनिधि सभा नियमालीमा यो व्यवस्था अघि सार्नुलाई दलहरुले स्वभाविक ठानेका छैनन । राष्ट्रिय सहमति भएमा नियवलीमा यस्तो व्यवस्था गर्नु नै नपर्ने जानकारहरुको दाबी छ ।
