काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरुको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने ‘पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नभएको र मूल्यवृद्धि १७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकाले मर्यादित जीवनयापत्रका लागि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेको छु ।’
उनका अनुसार, आधारभूत तलब बढेपछि प्रोत्साहन भत्ता पनि बढ्नेछ । उनले वक्तव्यमा भने, ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु ।’
उनका अनुसार, अब पनि कर्मचारीहरूले अहिले पाएको पाँच हजार रुपैयाँको महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् । उनले ती दुई व्यवस्थाबाट करिब २१ प्रतिशत तलब बढ्ने बताए ।
नयाँ व्यवस्थापछि कार्यालय सहायोगी स्तरका कर्मचारीको तलब ४० हजार हुनेछ भने मुख्यसचिवको तलब एक लाख हाराहारीमा हुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए ।
कसको कति बढ्यो ?
अहिले ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधराभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिदा कूल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब साढे सात हजार रुपैयाँ बढेको छ भने सचिवको सात हजार रुपैयाँ जति बढेको छ ।
सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकहरुको तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ । अब उनीहरूले यसअघिकै पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब ३८ हजार ४०९ पुग्नेछ ।
पेन्सन पाउने कर्मचारीहरूले आधारभूत तलबमा बसेको दुई तिहाइ हिस्सा मात्रै थपेर पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन करिब पाँच हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढेको छ भने अवकाश पाएका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब उनीहरूको सेवा अवधि र त्यसले तय गर्ने आधारभूत तलब (स्केल) अनुसार बढ्नेछ ।
२०७९ सालको बजेट वक्तव्यबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीहरुको तलब बढेको थिएन । त्यतिबेला तलब बाहेक कर्मचारीहरुले मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भने पाइरहेका थिए ।
त्यसयताका तीन वर्ष कर्मचारीहरूको तलब बढेको छैन । गतवर्ष भने सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई एकमुष्ट मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता दिएको थियो ।
